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Wednesday,16-July-2025
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भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री वित्त वर्ष 28 तक 7 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी को पार कर जाएगी: रिपोर्ट

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मुंबई, 16 जुलाई। बुधवार को आई एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में तेज़ी से वृद्धि होने और वित्त वर्ष 28 तक 7 प्रतिशत को पार करने की उम्मीद है, बशर्ते कि रेयर अर्थ एलिमेंट (REE) की समस्या का समय पर समाधान हो, नए मॉडलों की लॉन्चिंग और देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों को समर्थन मिले। अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज टेस्ला ने आखिरकार देश में प्रवेश कर लिया है।

केयरएज एडवाइजरी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के इलेक्ट्रिक कार इकोसिस्टम में पिछले तीन वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 21 में 5,000 यूनिट से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 1.07 लाख यूनिट से अधिक हो गई है, जो लगभग 21 गुना वृद्धि दर्शाती है।

हालाँकि इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों की कुल इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में अभी भी एक छोटी हिस्सेदारी है – जिसमें दोपहिया और तिपहिया वाहनों का दबदबा है – यह खंड अब सार्वजनिक नीति और निजी क्षेत्र की प्रतिबद्धता दोनों के समर्थन से उच्च विकास पथ पर प्रवेश कर रहा है।

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 30 तक 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुँच हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है और इस बदलाव को संभव बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि FAME III, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरियों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना, और कोबाल्ट, लिथियम-आयन अपशिष्ट और ग्रेफाइट सहित महत्वपूर्ण बैटरी खनिजों पर बुनियादी सीमा शुल्क छूट जैसी पहलों से वाहन उत्पादन लागत कम होने और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती में सुधार होने की उम्मीद है।

केयरएज एडवाइजरी एंड रिसर्च की वरिष्ठ निदेशक और प्रमुख तन्वी शाह ने कहा, “भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में वृद्धि वित्त वर्ष 28 तक 7 प्रतिशत को पार कर जाने की संभावना है, बशर्ते दुर्लभ पृथ्वी संबंधी व्यवधान का समय पर समाधान किया जाए। मॉडल लॉन्च की एक मजबूत श्रृंखला, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार और PLI योजना के तहत बैटरी स्थानीयकरण के साथ, भारत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेजी लाने के लिए अच्छी स्थिति में है।”

चार्जिंग बुनियादी ढांचा, जो ऐतिहासिक रूप से भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपनाने की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक रहा है, अब अभूतपूर्व वृद्धि देख रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों में, भारत में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) की संख्या लगभग पाँच गुना बढ़ी है, जो वर्ष 2022 में 5,151 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत तक 26,000 से अधिक हो गई है, जो 72 प्रतिशत से अधिक की मज़बूत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) में तब्दील हो रही है।

फेम III योजना में चार्जिंग बुनियादी ढाँचे के विस्तार के लिए समर्पित परिव्यय शामिल हैं, जबकि महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों ने भूमि सब्सिडी से लेकर पूंजीगत व्यय सहायता तक, लक्षित ईवी बुनियादी ढाँचे के प्रोत्साहन शुरू किए हैं। इन उपायों को शहरी नगरपालिका कार्यक्रमों द्वारा पूरक बनाया जा रहा है, जो आवासीय और व्यावसायिक विकास में ईवी-तैयार पार्किंग स्लॉट अनिवार्य करते हैं।

लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ईवी चालक घने शहरी क्षेत्रों में हर 5 से 10 किलोमीटर पर एक विश्वसनीय चार्जिंग स्टेशन पा सकें – एक ऐसी रणनीति जो रेंज की चिंता को काफी कम करती है, जो वर्तमान में संभावित ईवी खरीदारों के बीच एक प्रमुख चिंता का विषय है।

रिपोर्ट के अनुसार, निजी चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर (सीपीओ) भी नगर निगमों और डिस्कॉम के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से, अक्सर अपने परिचालन का तेज़ी से विस्तार कर रहे हैं।

इसके अलावा, नीतिगत ज़ोर मानकीकरण और अंतर-संचालन की ओर बढ़ रहा है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और नीति आयोग उपयोगकर्ता की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चार्जर्स में एक समान प्रोटोकॉल पर ज़ोर दे रहे हैं।

वित्त वर्ष 26 के हालिया बजट में ईवी बैटरी निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 16 प्रमुख खनिजों पर शून्य मूल सीमा शुल्क लागू किया गया है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और उत्पादन लागत कम होगी।

केयरएज का अनुमान है कि एकीकृत बैटरी निर्माण क्षमताओं में निरंतर निवेश के साथ, भारत की लिथियम-आयन सेल आयात निर्भरता वित्त वर्ष 27 तक घटकर 20 प्रतिशत रह सकती है, जबकि वित्त वर्ष 22 में यह लगभग 100 प्रतिशत थी।

व्यापार

टेस्ला मॉडल Y भारत में 60 लाख रुपये में लॉन्च, डिलीवरी 2025 की तीसरी तिमाही से शुरू होने की संभावना

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मुंबई, 15 जुलाई। इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला ने मंगलवार को भारत में अपनी रियर-व्हील ड्राइव (RWD) मॉडल Y कार लॉन्च की, जिसकी शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

टेस्ला मॉडल Y लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव की कीमत इसकी वेबसाइट पर प्रकाशित मूल्य सूची के अनुसार 67.89 लाख रुपये होगी।

मॉडल Y की अमेरिका में शुरुआती कीमत 44,990 डॉलर, चीन में 263,500 युआन और जर्मनी में 45,970 यूरो है। भारत में इसकी कीमत, किसी भी संघीय कर प्रोत्साहन से पहले, अमेरिका में इसकी मूल कीमत से लगभग 15,000 डॉलर का अंतर दर्शाती है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, टेस्ला मॉडल Y शुरुआत में मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में उपलब्ध होगी और इसकी डिलीवरी इस साल की तीसरी तिमाही में शुरू होने की संभावना है।

टेस्ला मॉडल Y के RWD संस्करण की रेंज एक बार पूरी तरह चार्ज करने पर 500 किमी होने का दावा किया गया है। लॉन्ग रेंज RWD संस्करण की रेंज 622 किमी होने का दावा किया गया है।

अपनी तेज़ चार्जिंग क्षमता के साथ, मॉडल Y को RWD ट्रिम के लिए 238 किमी और लॉन्ग रेंज RWD ट्रिम के लिए 267 किमी तक की रेंज जोड़ने में 15 मिनट लगते हैं।

इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मॉडल Y RWD 5.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, जबकि लॉन्ग रेंज RWD मॉडल को समान त्वरण के लिए 5.6 सेकंड लगते हैं। दोनों संस्करणों की अधिकतम गति 201 किमी प्रति घंटा समान है।

टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई में खुला है, जबकि कंपनी द्वारा नई दिल्ली में दूसरा शोरूम खोलने की उम्मीद है। मॉडल Y शुरुआत में मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में उपलब्ध होगा। इसकी डिलीवरी कैलेंडर वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में शुरू होगी।

केबिन में 15.4-इंच का फ्रंट टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8-इंच का रियर टचस्क्रीन, वेंटिलेशन वाली पावर्ड फ्रंट सीटें, पावर्ड टू-वे फोल्डिंग और हीटेड सेकंड-रो, फुटवेल और डोर पॉकेट एम्बिएंट लाइटिंग, रैप-अराउंड एम्बिएंट लाइटिंग और नौ स्पीकर जैसी सुविधाएँ हैं।

इससे पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में टेस्ला के पहले शोरूम ‘एक्सपीरियंस सेंटर’ का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि टेस्ला मुंबई शहर में आ गई है, जो भारत की उद्यमशीलता की राजधानी है – न कि केवल वित्तीय, वाणिज्यिक और मनोरंजन की राजधानी।

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राष्ट्रीय समाचार

मुंबई में अपने पहले शोरूम के साथ टेस्ला भारतीय बाज़ार में कदम रखने को तैयार

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मुंबई, 15 जुलाई। एलन मस्क द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला मंगलवार को आर्थिक राजधानी में अपने पहले शोरूम के उद्घाटन के साथ देश में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में मॉडल Y और मॉडल S वाहन लॉन्च करेगी।

हालांकि फिलहाल देश में विनिर्माण नहीं हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी मुंबई में अपना पहला शोरूम खोल रही है। “एक्सपीरियंस सेंटर” कहे जाने वाले इस टेस्ला शोरूम को आर्थिक राजधानी में 4,000 वर्ग फुट के रिटेल स्पेस में स्थापित किया गया है, जो अमेरिकी टेक दिग्गज एप्पल के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित फ्लैगशिप स्टोर के करीब है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम टेस्ला की भारत में व्यापक विस्तार रणनीति का हिस्सा है। जून में, कंपनी ने मुंबई के कुर्ला पश्चिम में एक व्यावसायिक स्थान पट्टे पर लिया था, जिसके वाहन सेवा केंद्र के रूप में काम करने की उम्मीद है।

टेस्ला की अब भारत में चार व्यावसायिक संपत्तियाँ हैं, जिनमें पुणे में एक इंजीनियरिंग हब, बेंगलुरु में एक पंजीकृत कार्यालय और BKC के पास एक अस्थायी कार्यालय शामिल है। टेस्ला इंडिया मोटर एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने मुंबई के कुर्ला पश्चिम में अपने आगामी शोरूम के पास एक सर्विस सेंटर स्थापित करने के लिए 24,500 वर्ग फुट जगह लीज पर ली है।

इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी ने लोढ़ा लॉजिस्टिक्स पार्क में जगह किराए पर लेने के लिए सिटी एफसी मुंबई I प्राइवेट में बेलिसिमो के साथ एक लीज और लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता पाँच साल के लिए है, जिसका शुरुआती मासिक किराया 37.53 लाख रुपये है। दस्तावेजों के अनुसार, लीज की पूरी अवधि के दौरान, टेस्ला कुल मिलाकर लगभग 25 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी, जिसमें 2.25 करोड़ रुपये की सुरक्षा जमा राशि भी शामिल है।

टेस्ला ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी वर्तमान रुचि भारत में अपने वाहनों को बेचने में है, न कि उनके निर्माण में। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने पिछले महीने कहा था, “वे भारत में निर्माण में रुचि नहीं रखते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि टेस्ला भारत में केवल बिक्री के लिए शोरूम खोलने की योजना बना रही है।

इस बीच, केंद्र ने इलेक्ट्रिक कार क्षेत्र में वैश्विक निर्माताओं से नए निवेश को सक्षम करने के लिए अपनी दूरदर्शी ईवी योजना के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।

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राष्ट्रीय समाचार

2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ‘विकसित गाँव’ बनाएँ: मंत्री

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नई दिल्ली, 14 जुलाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने सोमवार को 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में, गाँवों को ‘विकसित गाँव’ बनाने के लिए नए सिरे से प्रयास करने का आह्वान किया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की कार्य-निष्पादन समीक्षा समिति की पहली बैठक में बोलते हुए, डॉ. शेखर ने कहा कि एक ऐसा भविष्य जहाँ हर ग्रामीण परिवार बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के घर में रहे, हर गाँव गुणवत्तापूर्ण सड़कों से जुड़ा हो, हर युवा के पास रोजगार के अवसर हों और हर महिला सशक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, यह कोई सपना नहीं बल्कि एक साकार करने योग्य वास्तविकता है।

उन्होंने कहा कि इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, मंत्रालय को नई ऊर्जा, नवीन सोच और गहरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना होगा।

डॉ. शेखर ने ग्रामीण विकास में हुई उल्लेखनीय प्रगति का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को देते हुए कहा, “हम केवल योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत की विकास गाथा का अगला अध्याय लिख रहे हैं।”

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की सफलता पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. शेखर ने कहा कि यह ग्रामीण बेरोजगारी और संकटकालीन पलायन, खासकर कृषि के कमज़ोर मौसम के दौरान, के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार बन गई है।

उन्होंने कहा कि 90,000 से 1,00,000 करोड़ रुपये के वार्षिक निवेश के साथ, यह योजना सालाना 250 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित करती है, जिसमें 36 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड जारी किए गए हैं और 15 करोड़ सक्रिय श्रमिक हैं।

मंत्री ने वेतन भुगतान से आगे बढ़कर विविध परियोजनाओं के माध्यम से टिकाऊ और उत्पादक संपत्तियाँ बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कार्यों के चयन में सामुदायिक भागीदारी और अन्य विकास योजनाओं के साथ अधिक अभिसरण का भी आह्वान किया।

आवास के मोर्चे पर, डॉ. शेखर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 3.22 करोड़ से ज़्यादा पक्के घर बनाए गए हैं, जिससे कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को मदद मिली है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने 2029 तक 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य रखा है और पर्यावरण-अनुकूल, लागत-प्रभावी और क्षेत्र-विशिष्ट निर्माण तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया है।

डॉ. शेखर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की सफलता पर भी प्रकाश डाला, जिसके तहत अब तक 7.56 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा चुका है।

उन्होंने सड़क अवसंरचना की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य-स्तरीय सड़क रखरखाव निधि के निर्माण, समुदाय-आधारित निगरानी प्रणालियों के उपयोग और नवीन वित्तपोषण मॉडल का सुझाव दिया।

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