मुंबई : बीएमसी चुनाव से पहले मुंबईवासियों पर महंगाई की मार पड़ी है। बेस्ट बसों के किराये में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। आज से दोगुना किराया लागू हो जाएगा, जिसका मतलब यह होगा कि अब बेस्ट यात्रियों को अतिरिक्त किराया देना होगा, जिसका असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। बेस्ट प्रशासन ने 9 मई से नया किराया लागू करने का फैसला किया है। किराया 5, 10 और 20 किलोमीटर की दूरी के लिए बढ़ाया गया है। 5 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया दोगुना कर दिया गया है। 5 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया 6 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया गया है। 12 साल के बच्चे के लिए किराए में कोई रियायत नहीं दी गई है। पहले दैनिक पास का किराया 60 रुपये था, लेकिन अब नया किराया 75 रुपये कर दिया गया है। मासिक पास का किराया 900 रुपये से 1,800 रुपये तक है। नगर निगम के बच्चों के लिए चलो बस पास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुंबई में बस किराए और टिकटों में बढ़ोतरी से नागरिकों की जेब पर बोझ पड़ा है। मुंबई शहर और उसके उपनगरों में साझा टैक्सियाँ और ऑटो रिक्शा भी चलाए जाते हैं, लेकिन किराये के कारण कई यात्री इन साझा परिवहन साधनों का किराया देने में असमर्थ होते हैं और बसों से यात्रा करते हैं।

नई दिल्‍ली, 9 मई। भारतीय सेना के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के विरोध में पाकिस्तान लगातार भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में हमले कर रहा है, जिनको भारतीय रक्षा प्रणाली ने नाकाम किया है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि पाकिस्‍तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना बड़ी बहादुरी से कड़ा जवाब दे रही है। हम सबको अपने मुल्क की सेना पर नाज है। उन्‍होंने कहा कि पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ी है।

सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने मिडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान की इन शर्मनाक हरकतों की वजह से ये कदम बहुत पहले ही उठ जाना चाहिए था। यह बहुत देर से उठाया जाने वाला कदम है लेकिन अब दहशत की फ़ैक्ट्री को पूरी तरह से खत्म कर देने का समय है। सारी राजनीतिक पार्टियां, सभी धर्म के लोग एकजुट होकर अपनी सेना के साथ खड़े हैं और भारतीय सेना के हौंसले को सलाम करते हैं।

अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बयान पर उन्‍होंने कहा कि जाहिर है परमाणु युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन भारत ने जो पिछले 50 सालों से कश्मीर में जो दर्द सहा है उसको कोई और नहीं समझ सकता। चाहे वह अमेरिका हो यह रूस या दुनिया की कोई और बड़ी ताकत हो। पाकिस्‍तान को भारत ने कई बार आतंक का रास्‍ता छोड़ने की चेतावनी दी थी। इसके बाद भी पाकिस्‍तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। इसी का अंजाम आज पड़ोसी देश को भुगतना पड़ रहा है।

बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका भारत-पाकिस्तान के मामले में दखल नहीं देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका का इससे कोई लेना-देना नहीं है। इसके साथ ही वेंस ने ये भी कहा कि उम्मीद है कि परमाणु युद्ध नहीं होगा।

भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से पश्चिमी सीमा और जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर ड्रोन और मिसाइल हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना के अनुसार, 8 और 9 मई की मध्य रात्रि को पाकिस्तान ने कई हमले किए, जिन्हें भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक नाकाम किया।

वहीं, भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव में, पाकिस्तान के साथ 532 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करने वाले पंजाब ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और परीक्षाएं रद्द करने का आदेश दिया है।

मुंबई: 29 सितंबर 2008 को हुए मालेगांव बम विस्फोट मामले में फैसला 31 जुलाई को सुनाया जाएगा। भाजपा नेता और पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, पूर्व मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, स्वामी दयानंद पांडे, अजय राहिरकर और समीर कुलकर्णी पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के स्कूटर में बम लगाया गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। मालेगांव बम विस्फोट मामले की सुनवाई अप्रैल में पूरी होगी। उम्मीद थी कि फैसला आज सुनाया जाएगा, लेकिन अदालत ने बहाना बनाया कि एक लाख से अधिक पृष्ठों का अध्ययन किया जा रहा है और इसलिए मामले को 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

भको चौक पर एक स्कूटर में हुए बम धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 100 लोग घायल हो गए थे। एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने इस मामले की जांच की थी और आरोपियों पर मकोका भी लगाया गया था, लेकिन बाद में 2011 में जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। एनआईए ने इस मामले में आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। इस मामले में 223 गवाहों के बयान दर्ज किये गये और 23 गवाह अदालत में अपने बयान से मुकर गये, जिनमें सेना और रक्षा विभाग के 8 गवाह शामिल थे। अदालत ने सभी आरोपियों को 31 जुलाई को उपस्थित रहने का आदेश दिया है और यदि कोई अनुपस्थित रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत इस मामले में 31 जुलाई को ही अपना फैसला सुनाएगी क्योंकि मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित भी रख लिया है।