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बॉम्बे एचसी का कहना है कि असुरक्षित इमारतों के पुनर्विकास के लिए 100% सहमति जरूरी नहीं है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने घोषित किया है कि निजी और नगरपालिका भवनों को “सी -1 श्रेणी (खतरनाक या असुरक्षित)” घोषित करने के लिए बीएमसी द्वारा जारी 2018...