राष्ट्रीय समाचार
एसबीआई भर्ती 2026: जूनियर एसोसिएट्स के 1,538 पदों पर आवेदन जारी, जानें योग्यता और सैलरी
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एससी/एसटी/ओबीसी बैकलॉग रिक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत क्लर्क कैडर में जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) के कुल 1,538 पदों को भरने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है।
एसबीआई की ओर से जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) पोस्ट के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर जारी 1,538 रिक्तियों में आंध्र प्रदेश में 88, कर्नाटक में 120, मध्य प्रदेश में 134, छत्तीसगढ़ में 26, ओडिशा में 111, चंडीगढ़ यूटी में 22, जम्मू एवं कश्मीर यूटी में 42, हिमाचल प्रदेश में 11, पंजाब में 18, तमिलनाडु में 65, तेलंगाना में 32, राजस्थान में 106, पश्चिम बंगाल में 55, उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 165, दिल्ली में 17, गुजरात में 289, असम में 39, त्रिपुरा में 22, बिहार में 12 और झारखंड में 133 पद शामिल हैं। इनमें एससी के 207, एसटी के 1,219 और ओबीसी के 112 पद शामिल हैं।
इन सभी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त तक की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं।
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। वहीं, जिन उम्मीदवारों के पास इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री (आईडीडी) सर्टिफिकेट है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईडीडी पास करने की तारीख 31 दिसंबर 2026 या उससे पहले की हो। इसी के साथ जूनियर एसोसिएट्स पोस्ट के लिए वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं, जो लोग अपने ग्रेजुएशन के आखिरी वर्ष/सेमेस्टर में हैं, बशर्ते कि प्रोविजनल रूप से चुने जाने पर उन्हें 31 दिसंबर 2026 को या उससे पहले ग्रेजुएशन परीक्षा पास करने का सबूत देना होगा।
आवेदकों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 अप्रैल के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
योग्य अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन टेस्ट (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा) और चुनी हुई स्थानीय भाषा के टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 24,050 से 64,480 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।
फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो ओबीसी के लिए 750 रुपए तय किया गया है। वहीं, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/एक्सएस/डीएक्सएस श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी जाएगी।
खेल
मणिपुर: यूथ ओलंपिक में देश के लिए जीता गोल्ड, सीएम खेमचंद सिंह ने लैरेनलाकपम अंबेकर को सम्मानित किया

मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने यूथ ओलंपिक गेम्स 2026 में पुरुषों की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी (बॉक्सिंग) स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले लैरेनलाकपम अंबेकर मीतेई को सम्मानित किया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इंफाल में सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई मुलाकात के दौरान, खेमचंद सिंह ने कोचों को प्रोत्साहित करने और उनका समर्थन करने के महत्व पर जोर दिया। इसके साथ ही सीएम ने राज्य में सफल खिलाड़ियों को तैयार करने में कोचों के महत्वपूर्ण योगदान को सराहा।
मुख्यमंत्री युमनाम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “उनकी इस शानदार उपलब्धि ने मणिपुर का मान बढ़ाया है और हमारे युवाओं को प्रेरित किया है। मैंने उन्हें राज्य सरकार की तरफ से निरंतर समर्थन का भरोसा दिलाया है और भविष्य में और भी बड़ी सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। अंबेकर, आपने मणिपुर को गौरवान्वित किया है। मैंने उन्हें देश और मणिपुर का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी, उनके अनुशासन और लगन की तारीफ की जो युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है, राज्य सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से दिए जाने वाले समर्थन के अलावा, स्थानीय खेल क्लबों से मिलने वाला प्रोत्साहन और मार्गदर्शन भी खिलाड़ियों के चरित्र और करियर को संवारने में अहम भूमिका निभाता है। सीएम ने जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए संबंधित अधिकारियों की भी सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की पहल खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सफल बनाने में बड़ा योगदान देती है।
यूथ ओलंपिक गेम्स की मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत के दो प्रतिनिधि थे – पुरुषों की श्रेणी में मणिपुर से एक खिलाड़ी और महिलाओं की श्रेणी में हरियाणा से एक मुक्केबाज। दोनों मुक्केबाजों ने अपने-अपने भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीते।
मुख्यमंत्री से मुलाकात पर लैरेनलाकपम अंबेकर मीतेई ने खुशी जताई। उन्होंने भविष्य में भी कड़ी मेहनत जारी रखने और अंतरराष्ट्रीय स्तर के और अधिक टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेकर बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का संकल्प भी जताया। इस बैठक में युवा मामले और खेल निदेशक, नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी (एनएसए) के अधिकारी, कोच, एथलीट्स के माता-पिता और अन्य लोग शामिल हुए।
राष्ट्रीय समाचार
अदाणी ग्रुप ने मुंद्रा प्लांट में भारत के सबसे लंबे विंड टर्बाइन ब्लेड का उत्पादन किया शुरू

अदाणी ग्रुप ने सोमवार को कहा कि उसने गुजरात के मुंद्रा स्थित अपने इंटीग्रेडेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 91.2 मीटर लंबे ऑनशोर विंड टर्बाइन ब्लेड का उत्पादन शुरू कर दिया है।
91.2 मीटर लंबे ये ब्लेड भारत में निर्मित अब तक के सबसे लंबे विंड टर्बाइन ब्लेड हैं। इनका इस्तेमाल ऐसे टर्बाइन में किया जाएगा, जिसका रोटर व्यास 185 मीटर है। यह भारत में सबसे बड़ा रोटर व्यास है। वहीं, इसकी हब की ऊंचाई 140 मीटर होगी।
अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एएनआईएल) ने कहा कि उसे अपने ‘एमडब्ल्यूएल185-5.0 मेगावाट’ विंड टर्बाइन प्लेटफॉर्म के लिए प्रमाणन भी मिल गया है। इससे अब इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।
अदाणी विंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मिलिंद कुलकर्णी ने कहा, “भारत का सबसे लंबा विंड टर्बाइन ब्लेड तैयार करना और अपने 5 मेगावाट प्लेटफॉर्म के लिए प्रमाणन हासिल करना अदाणी विंड और देश के पवन ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बड़े ब्लेड और अधिक क्षमता वाले टर्बाइन प्रत्येक मशीन को अधिक ऊर्जा हासिल करने में सक्षम बनाते हैं। इसमें कम हवा की गति वाले स्थान भी शामिल हैं।”
कुलकर्णी ने कहा, “इससे पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उपलब्ध भौगोलिक क्षेत्रों का दायरा बढ़ाने में मदद मिलती है। देश की बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हम भारत में उन्नत पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास और विनिर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
इस टर्बाइन का रोटर लगभग 26,600 वर्ग मीटर क्षेत्र में हवा को कवर करता है, जो साढ़े तीन से अधिक मानक फुटबॉल मैदानों के बराबर है। ‘एमडब्ल्यूएल185-5.0 मेगावाट’ प्लेटफॉर्म अलग-अलग गति वाली हवाओं का इस्तेमाल करने में सक्षम है। इससे बिजली उत्पादन अधिक स्थिर रहता है, उपलब्ध पवन संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और समग्र क्षमता उपयोग कारक (सीयूएफ) में सुधार होता है।
नए ब्लेड के उत्पादन से मुंद्रा प्लांट में निर्मित होने वाले उत्पादों की श्रृंखला का विस्तार हुआ है। फिलहाल इस प्लांट में 78.6 मीटर और 80.5 मीटर लंबे ब्लेड का उत्पादन किया जाता था।
91.2 मीटर लंबे ब्लेड का उत्पादन ब्लेड डिजाइन, सामग्री इंजीनियरिंग, विनिर्माण में सटीकता और उन्हें संभालने की क्षमता के क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति को दर्शाता है। इससे अगली पीढ़ी के विंड टर्बाइन के लिए बड़े आकार के पुर्जों का निर्माण करने की भारत की क्षमता मजबूत होगी।
किसी भी विंड टर्बाइन से बिजली उत्पादन उसकी रोटर द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्र, निर्धारित क्षमता, हब की ऊंचाई और संबंधित स्थान पर उपलब्ध हवा के संसाधनों पर निर्भर करता है।
लगभग 185 मीटर रोटर व्यास और करीब 26,600 वर्ग मीटर के कवरेज क्षेत्र वाला एमडब्ल्यूएल185-5.0 मेगावाट प्लेटफॉर्म कम और मध्यम गति वाली हवाओं वाले स्थानों पर भी अधिक ऊर्जा हासिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इससे पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अधिक स्थान तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो सकते हैं।
अदाणी विंड के तीन विंड टर्बाइन प्लेटफॉर्म नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की मॉडल और विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम-विंड) में शामिल हैं।
अदाणी समूह से बाहर के स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) से अदाणी विंड को मिले कुल ऑर्डर अब 1 गीगावाट से अधिक हो गए हैं।
राष्ट्रीय समाचार
बजट 2027-28 की तैयारियां तेज, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों के साथ की पहली प्री-बजट बैठक

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट परामर्श बैठक की, जिसका उद्देश्य आगामी बजट के लिए विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करना और आर्थिक प्राथमिकताओं पर व्यापक चर्चा करना था।
सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) की सचिव अनुराधा ठाकुर, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन तथा आर्थिक मामलों के विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
वित्त मंत्रालय पहले से ही बजट 2027-28 के लिए विभिन्न उद्योग संगठनों और हितधारकों के साथ परामर्श बैठकों की शृंखला चला रहा है। इन बैठकों का उद्देश्य उद्योग जगत, व्यापार समुदाय और आर्थिक विशेषज्ञों से सुझाव लेकर बजट को अधिक प्रभावी और विकासोन्मुख बनाना है।
हाल ही में उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने सरकार को सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) सुधारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। संगठन का कहना है कि इन सुधारों से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के कर अनुसंधान प्रकोष्ठ (टैक्स रिसर्च यूनिट) के साथ हुई बैठक में पीएचडीसीसीआई ने महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा इनपुट पर लगने वाले शुल्कों को तर्कसंगत बनाने की मांग की। संगठन का कहना है कि इससे विनिर्माण लागत कम होगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, घरेलू मूल्य शृंखलाओं को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।
अपने सुझावों में पीएचडीसीसीआई ने द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), भारी पेट्रोलियम फीडस्टॉक और नेफ्था पर मूल सीमा शुल्क को मौजूदा 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही औद्योगिक विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम कोक पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने की भी मांग की गई है।
उद्योग संगठन ने मार्च 2028 के बाद भी इस्पात स्क्रैप पर मौजूदा मूल सीमा शुल्क व्यवस्था जारी रखने की सिफारिश की है। उसका तर्क है कि ये उत्पाद ऊर्जा, उर्वरक, इस्पात, एल्युमीनियम, पेट्रोकेमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण, वस्त्र और इंजीनियरिंग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवश्यक कच्चा माल हैं।
पीएचडीसीसीआई का मानना है कि कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों पर लगने वाले सीमा शुल्क उत्पादन लागत, निवेश निर्णयों और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को सीधे प्रभावित करते हैं। यदि शुल्क ढांचे को सरल और संतुलित बनाया जाता है, तो इससे आपस में जुड़े विनिर्माण क्षेत्रों में लागत दक्षता बढ़ेगी।
संगठन ने बजट 2027-28 के लिए अपनी मांगों में एलएनजी, नेफ्था और कुछ अन्य भारी पेट्रोलियम फीडस्टॉक पर मूल सीमा शुल्क समाप्त करने की भी सिफारिश की है। साथ ही एल्युमीनियम उद्योग में उपयोग होने वाले पेट्रोलियम कोक पर शुल्क कम करने की मांग भी रखी गई है।
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