व्यापार
ओपनएआई ने एआई एजेंट से जुड़ी घटनाओं को लेकर 100 से अधिक संगठनों को किया अलर्ट
अमेरिका स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओपनएआई ने कहा है कि उसने अपने एआई एजेंट्स से जुड़ी अनधिकृत गतिविधियों की घटनाओं के बारे में 100 से अधिक संगठनों को सूचित किया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब स्वायत्त एआई सिस्टम से जुड़े जोखिमों को लेकर एआई लैब्स पर निगरानी बढ़ रही है।
चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी के अनुसार, वह अपने एआई मॉडलों से जुड़ी गतिविधियों की व्यापक समीक्षा कर रही है। यह समीक्षा हगिंग फेस से जुड़ी एक घटना के बाद की जा रही है।
कंपनी ने आगे बताया कि इस समीक्षा के तहत वह करीब 50 पेटाबाइट डेटा का भी विश्लेषण कर रही है, ताकि इस गतिविधि के पूरे दायरे का पता लगाया जा सके।
यह कदम एआई उद्योग में एआई एजेंट्स से जुड़ी घटनाओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है। इन घटनाओं में एआई एजेंट्स ने अपने निर्धारित उपयोग से आगे बढ़कर कुछ कार्रवाई की थीं।
ओपनएआई ने कहा, “कुछ मामलों में मॉडलों ने इंटरनेट एक्सेस का अनपेक्षित तरीकों से इस्तेमाल किया या बाद में देखने पर ऐसा लगा कि उन पर आदर्श प्रतिबंध लागू नहीं थे।”
इसके अलावा, कंपनी ने कहा कि उसने पिछले कई महीनों में ऐसी घटनाओं को रोकने या शुरुआती चरण में उनकी पहचान करने के लिए नए तकनीकी और परिचालन उपाय लागू किए हैं।
ओपनएआई ने इससे पहले कहा था कि डेटा के बड़े पैमाने और समीक्षा में शामिल काम को देखते हुए इस प्रक्रिया को पूरा होने में कई महीने लग सकते हैं।
कंपनी ने कहा कि हगिंग फेस से जुड़ी घटना अब तक उसके द्वारा पहचानी गई उसके एआई मॉडलों की अनधिकृत गतिविधि का सबसे गंभीर मामला है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब एआई कंपनियां तेजी से ऐसे मॉडल तैनात कर रही हैं जो इंटरनेट से जुड़े टूल्स का इस्तेमाल करने और सीमित मानवीय हस्तक्षेप के साथ कार्य करने में सक्षम हैं। इससे इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं कि ऐसे सिस्टम की निगरानी और नियंत्रण किस तरह किया जा सकता है।
इससे पहले सितंबर में आई रिपोर्टों में दावा किया गया था कि एआई कंपनी ने एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मॉडल की योजनाबद्ध रिलीज रद्द कर दी थी। परीक्षणों में पाया गया था कि मॉडल यूजर के निर्देशों से आगे जाकर कार्रवाई कर सकता था और अपने द्वारा किए गए कार्यों का सटीक विवरण देने में विफल हो सकता था।
हालांकि, बाद में कंपनी ने अपने प्रमुख मॉडल की तुलना में पांचवें हिस्से की लागत पर मिड-रेंज एआई मॉडल ‘जीपीटी-6.1 एसओएल’ लॉन्च किया।
व्यापार
एलटीसीजी को लेकर सरकार पक्षकारों से कर रही चर्चा, बजट से पहले बदलाव की संभावना नहीं: सीबीडीटी चेयरमैन

सरकार के द्वारा आगामी केंद्रीय बजट से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) टैक्स व्यवस्था में प्रस्तावित बदलावों पर कोई फैसला लेने की संभावना नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को यह बयान दिया।
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) में टैक्सपेयर्स लाउंज के उद्घाटन के अवसर पर अग्रवाल ने कहा कि एलटीसीजी टैक्स से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा जारी है और बजट से पहले इस पर कोई फैसला होने की उम्मीद नहीं है।
उन्होंने कहा, “एलटीसीजी पर मिले प्रस्तावों को लेकर विभिन्न पक्षकारों के साथ फिलहाल चर्चा चल रही है। बजट से पहले एलटीसीजी के युक्तिकरण पर किसी फैसले की उम्मीद नहीं है।”
उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब उद्योग संगठनों, निवेशकों और बाजार से जुड़े प्रतिभागियों की ओर से केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले पूंजीगत लाभ कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने की मांग की जा रही है। इसमें टैक्स दरों और छूट संबंधी प्रावधानों में बदलाव भी शामिल हैं।
अग्रवाल ने आयकर रिफंड की प्रक्रिया में सुधार के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं को सरल बनाने और समयसीमा में तेजी लाने के लिए कर विभाग की ओर से उठाए गए कदमों के कारण इस साल रिफंड में तेज वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा, “पिछले साल रिफंड मिलने में देरी हुई थी। इस साल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के कारण रिफंड समय पर मिल रहे हैं। इस तरह इस बार रिफंड में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।”
प्रत्यक्ष कर संग्रह के संबंध में अग्रवाल ने स्वीकार किया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक व्यक्तिगत आयकर संग्रह उम्मीद से थोड़ा कम रहा है।
हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 26.97 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को हासिल कर लेगी।
उन्होंने कहा, “व्यक्तिगत आयकर संग्रह थोड़ा कम है। हमें इस साल प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है।”
अंतरराष्ट्रीय समाचार
भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय की दोस्ती को लेकर ट्रंप ‘बहुत पॉजिटिव’ हैं: आईबीएम सीईओ

आईबीएम के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अरविंद कृष्णा ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच दीर्घकालिक मित्रता को लेकर बेहद सकारात्मक हैं तथा भारतीय मूल के लोगों की उपलब्धियों को भी काफी सम्मान देते हैं।
एक गोलमेज संवाद के दौरान आईएएनएस के प्रश्न का उत्तर देते हुए अरविंद कृष्णा ने कहा कि ट्रंप हमेशा से भारत और भारतीय प्रवासी समुदाय को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते रहे हैं।
उन्होंने कहा, “वह (ट्रंप) हमेशा भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर बहुत सकारात्मक रहते हैं। दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता को लेकर भी उनका दृष्टिकोण सकारात्मक है। मेरी मौजूदगी में और मेरे साथ बातचीत के दौरान उन्होंने वैश्विक स्तर पर और विशेष रूप से अमेरिका में भारतीय प्रवासी समुदाय के बारे में हमेशा सकारात्मक बातें कही हैं।”
गौरतलब है कि हाल ही में अरविंद कृष्णा, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, प्रसिद्ध शेफ विकास खन्ना, उद्यमी विशाल गोंडल तथा यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के निदेशक जय भट्टाचार्य के साथ व्हाइट हाउस में आयोजित दिवाली समारोह में शामिल हुए थे। यह कार्यक्रम ओवल ऑफिस में आयोजित किया गया था।
हाल के दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में आईबीएम की प्रगति की भी सराहना की थी। अमेरिकी प्रशासन की ओर से तकनीकी और विनिर्माण क्षेत्रों में भारत के महत्व को लगातार रेखांकित किया जा रहा है।
ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि उच्च कौशल वाले भारतीय पेशेवरों का अमेरिका में हमेशा स्वागत है। इसी वर्ष जून में फ्रांस के एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत के पास अत्यंत प्रतिभाशाली लोग हैं और उच्च कौशल वाले भारतीयों के लिए अमेरिका में अवसर उपलब्ध रहेंगे।
इस बीच, भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को लेकर भी सकारात्मक प्रगति हुई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि अमेरिका ने आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अमेरिकी बाजार में अधिक अनुकूल पहुंच मिलेगी।
गोयल के अनुसार, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहले ही व्यापक स्तर पर सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कुछ महीने पहले द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की थी और अमेरिका ने यह स्वीकार किया है कि भारत को उसके प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम शुल्कों के साथ विशेष व्यापारिक पहुंच मिलेगी।
भारत और अमेरिका ने इस वर्ष फरवरी में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया था। दोनों देश आर्थिक सहयोग को और गहरा करने तथा बाजार पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष के अंत तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं।
व्यापार
भारत में डेटा सेंटर विस्तार से 2030 तक 3.5 करोड़ वर्गफुट वेयरहाउसिंग स्पेस की मांग पैदा होगी: रिपोर्ट

भारत का तेजी से बढ़ता डेटा सेंटर क्षेत्र वर्ष 2030 तक देश के औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट बाजार के लिए बड़ा अवसर बन सकता है। डेटा सेंटर उद्योग के विस्तार से 2030 तक लगभग 3 करोड़ से 3.5 करोड़ वर्गफुट अतिरिक्त वेयरहाउसिंग स्पेस की मांग उत्पन्न हो सकती है। सोमवार को जारी प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म सैविल्स इंडिया की रिपोर्ट में यह बात कही गई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ऑपरेटर-आधारित डेटा सेंटर क्षमता 2030 तक बढ़कर 7 गीगावाट आईटी (जीडब्ल्यू आईटी) तक पहुंचने का अनुमान है। इस वृद्धि को डिजिटलीकरण, एंटरप्राइज क्लाउड अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित कार्यभार, सरकार की अनुकूल नीतियों और डेटा खपत में लगातार बढ़ोतरी से समर्थन मिल रहा है।
डेटा सेंटर उद्योग का विस्तार केवल डेटा सेंटर परिसरों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके साथ-साथ ग्रेड-ए वेयरहाउसिंग सुविधाओं की मांग भी तेजी से बढ़ेगी, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बड़े डेटा सेंटर क्लस्टर विकसित हो रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, डेटा सेंटर की प्रत्येक 1 मेगावाट आईटी क्षमता के लिए औसतन 6,000 से 7,000 वर्गफुट सहायक वेयरहाउसिंग स्पेस की आवश्यकता होती है। इन वेयरहाउसों का उपयोग निर्माण चरण के दौरान उपकरणों के भंडारण, स्थापना सामग्री के प्रबंधन तथा संचालन शुरू होने के बाद रखरखाव और प्रतिस्थापन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।
सैविल्स इंडिया के प्रबंध निदेशक (औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स) श्रीनिवास एन. ने कहा, “डेटा सेंटर कैंपस के अलावा, सपोर्टिंग इकोसिस्टम को इक्विपमेंट स्टोरेज, इंस्टॉलेशन और चल रहे ऑपरेशन्स के लिए सही जगह पर वेयरहाउसिंग की जरूरत होगी।”
उन्होंने आगे कहा कि डेटा सेंटर क्षेत्र की वृद्धि घरेलू विनिर्माण को भी गति दे सकती है। डेटा सेंटरों के लिए आवश्यक उपकरणों, घटकों और सामग्रियों के स्थानीय उत्पादन में वृद्धि से औद्योगिक भूमि और विशेषीकृत विनिर्माण सुविधाओं की मांग भी बढ़ेगी।
रिपोर्ट में आगे कहा गया कि आने वाले वर्षों में डेटा सेंटर, विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों का यह संगम भारतीय औद्योगिक रियल एस्टेट बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन साबित हो सकता है।
भौगोलिक दृष्टि से हैदराबाद और मुंबई इस अवसर के सबसे बड़े लाभार्थी बनकर उभर सकते हैं। इनके बाद चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु और पुणे का स्थान रहेगा। इन शहरों में पहले से विकसित डेटा सेंटर क्लस्टर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, जिससे वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
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