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महाराष्ट्र चुनाव 2024: ‘आज शाम 6 बजे से मौन अवधि के दौरान राजनीतिक प्रचार पर प्रतिबंध’, चुनाव आयोग ने याद दिलाया

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मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब बस दो दिन बचे हैं और आज (सोमवार, 18 नवंबर) राजनीतिक प्रचार का आखिरी दिन है। आदर्श आचार संहिता के तहत मतदान समाप्त होने तक 48 घंटे की अवधि के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने वाले किसी भी तरह के प्रचार की अनुमति नहीं है। ‘साइलेंस पीरियड’ नामक अवधि आज शाम 6 बजे से शुरू हो रही है। चुनाव आयोग ने कहा, “साइलेंस पीरियड के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने वाले राजनीतिक प्रचार पर प्रतिबंध है। नियमों के उल्लंघन के लिए चुनाव आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

सोमवार दोपहर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा, “मतदान समाप्त होने तक के 48 घंटों के दौरान, कोई भी प्रचार या सार्वजनिक बैठक, रैलियां या ऐसे आयोजनों में भागीदारी जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत प्रतिबंधित है। इन प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।”

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि, “सभी केबल नेटवर्क, टीवी चैनल, रेडियो स्टेशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि राजनीतिक विज्ञापनों को प्रसारित करने से पहले उनके पास उचित प्रमाणन हो। बिना प्रमाणन के राजनीतिक विज्ञापनों को किसी भी परिस्थिति में प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी नेटवर्क या प्लेटफॉर्म, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अप्रमाणित राजनीतिक विज्ञापन प्रसारित करता है, उसे अदालत की अवमानना ​​के लिए उत्तरदायी माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।”

विज्ञापनों पर ईसीआई के निर्देश

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रिंट मीडिया में प्रकाशित विज्ञापनों या चुनाव-संबंधी सामग्री के लिए किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार का समर्थन या विरोध करने पर प्रकाशक का नाम और पता अवश्य लिखा जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने भारतीय दंड संहिता की धारा 171एच का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया है, जो उम्मीदवार की स्पष्ट अनुमति के बिना अनधिकृत चुनाव प्रचार या प्रचार, विज्ञापन या प्रकाशन के लिए किए गए खर्चों पर रोक लगाता है।

मौन अवधि के दौरान, प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों को समाचार पत्रों में प्रकाशित होने से पहले पूर्व-प्रमाणन समिति से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। इसी तरह, ऑडियो-विजुअल मीडिया (टेलीविजन, केबल नेटवर्क, रेडियो और सोशल मीडिया) को इस अवधि के दौरान राजनीतिक विज्ञापन प्रसारित करने से सख्त मना किया जाता है।

राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के लिए दिशा-निर्देश 24 अगस्त, 2023 को ईसीआई द्वारा जारी किए गए हैं, जो मौन अवधि के दौरान प्रिंट मीडिया और मौन अवधि से पहले ऑडियो-विजुअल मीडिया दोनों को कवर करते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बयान में कहा गया है कि इन पूर्व-प्रमाणन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बयान में चेतावनी दी गई है कि यदि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों सहित दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो उल्लंघन करने वाले पक्ष को तुरंत अपनी कार्रवाई रोक देनी चाहिए। चुनाव आयोग को ऐसे उल्लंघनों के लिए इस्तेमाल किए गए किसी भी उपकरण को जब्त करने का अधिकार है। इन निर्देशों का पालन न करने पर अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही हो सकती है।

चुनाव

चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित! मतदान 23 और 29 अप्रैल को, वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

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भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने रविवार, 15 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया। मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 6 मई तक पूरी होने का कार्यक्रम है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आगामी चुनावों में 6.44 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र हैं, जिनमें 5.23 लाख पहली बार वोट डालने वाले मतदाता शामिल हैं। सीईसी ने आश्वासन दिया कि चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाएँगे।

चुनाव अधिकारी सुचारू मतदान के लिए पूरे राज्य में 80,719 मतदान केंद्र स्थापित करेंगे। बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। सीईसी ने आगे कहा कि चुनावों के दौरान हिंसा, डराने-धमकाने या किसी भी तरह की धांधली के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा।

इस चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, जिनमें सत्ताधारी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (अपने सहयोगियों के साथ) शामिल हैं। 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में, पिछले चुनाव में मिली जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस अभी एक मज़बूत स्थिति में है। 2026 के चुनावों के नतीजे ही अगले पाँच वर्षों के लिए राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे।

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चुनाव

दिल्ली में ‘महिला अदालत’ के मंच पर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए

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नई दिल्ली, 16 दिसंबर: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को ‘महिला अदालत’ का आयोजन किया। यह आयोजन 12 साल पहले हुए निर्भया कांड को लेकर किया गया था। एक तरफ जहां इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं, वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला।

कार्यक्रम में पहुंचीं कई पीड़ित महिलाओं ने अपने दर्द को साझा किया और बताया कि किस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ और वह दर्द से जूझती रहीं। उन्हें अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने ढांढस बंधाया।

सीएम आतिशी ने कहा कि आज ही के दिन दिल्ली में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी, लेकिन आज 12 साल बाद भी राजधानी में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में अपराध 40 फीसद बढ़ गए हैं। पिछले पांच साल में दिल्ली में 3,500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के पास है।

कार्यक्रम में मौजूद अखिलेश यादव ने कहा कि जब दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं, तो कल्पना कीजिए पूरे देश में क्या हो रहा होगा। गृह मंत्रालय दिल्ली में कोई काम नहीं कर रहा, यह सिर्फ नाम का है। जब मैं निर्भया के घर गया था, उन्होंने जो-जो मांगे मेरे सामने रखी, मैंने सब पूरी की। मैं सत्ता से बाहर चला गया, आज भाजपा ने वहां मुड़कर भी नहीं देखा।

अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि जिस पार्टी को माताओं और बहनों का साथ मिल जाए, वो पार्टी कभी हार नहीं सकती है। आप सरकार ने महिलाओं को 2,100 रुपये हर माह देने का जो वादा किया है, वह काफी सराहनीय पहल है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन देने की बात भी कही।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की माताओं-बहनों की ओर से मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने आज ‘महिला अदालत’ में शामिल होकर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की इस नई पहल को अपना समर्थन दिया है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार कह दें कि उनसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। फिर, देखिएगा दिल्ली की हमारी 1.25 करोड़ बहनें खुद कानून व्यवस्था ठीक कर देंगी। भाजपा की केंद्र सरकार ने महंगाई कर दी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया। अब दिल्ली की महिलाओं को 2,100 रुपये सम्मान राशि भी देंगे। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन, आपका ‘दूल्हा’ कौन है, यह आपने नहीं बताया।

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चुनाव

अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सौंपे 3,000 पन्नों के सबूत, वोटरों के नाम हटाने में बीजेपी की भूमिका का लगाया आरोप

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अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और भाजपा पर आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में “बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने” की साजिश रचने का आरोप लगाया।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को 3,000 पृष्ठों के साक्ष्य सौंपे हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा वर्तमान दिल्ली निवासियों के वोट हटाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा, “काटे जा रहे अधिकांश वोट गरीब, अनुसूचित जाति, दलित समुदायों, विशेषकर झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हैं। एक आम व्यक्ति के लिए एक वोट का बहुत महत्व है, क्योंकि यह उसे इस देश की नागरिकता प्रदान करता है।”

केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि शाहदरा में एक भाजपा पदाधिकारी ने गुप्त रूप से 11,008 मतदाताओं की सूची हटाने के लिए प्रस्तुत की थी, और चुनाव आयोग ने इस मामले पर गुप्त रूप से काम करना शुरू कर दिया था। “जनकपुरी में, 24 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट हटाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में, 15 भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट हटाने की मांग की। तुगलकाबाद में बूथ नंबर 117 पर, 1,337 पंजीकृत मतदाता हैं, फिर भी दो व्यक्तियों ने 554 वोट हटाने के लिए आवेदन किया – इसका मतलब है कि उन्होंने एक ही बूथ से 40 प्रतिशत वोट हटाने का प्रयास किया,” उन्होंने दावा किया।

केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि आप ने इस तरह के सामूहिक विलोपन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

केजरीवाल ने कहा, “चुनाव आयोग ने हमें तीन या चार आश्वासन दिए हैं।” “सबसे पहले, चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर वोट नहीं काटे जाएंगे। दूसरे, वोट हटाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अब फॉर्म 7 भरना होगा। किसी भी वोट को हटाने से पहले, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक फील्ड जांच की जाएगी। हमारा मानना ​​है कि इससे गलत तरीके से वोट हटाए जाने पर रोक लगेगी।” उन्होंने कहा।

“हमें जो दूसरा आश्वासन मिला है, वह यह है कि यदि कोई एक व्यक्ति पांच से अधिक नाम हटाने के लिए आवेदन करता है, तो उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) व्यक्तिगत रूप से अन्य दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर फील्ड जांच करेंगे।” दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AAP ने 70 में से 62 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को आठ सीटें मिली थीं।

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