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बढ़ रही आवासीय कीमत, 8 भारतीय शहरों में सालाना आधार पर औसत 10 प्रतिशत की तेजी दर्ज

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मुंबई, 25 फरवरी। मांग में तेजी और पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट की वजह से भारत के टॉप आठ मार्केट में आवास की औसत कीमतों में 2024 की अंतिम तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। मंगलवार को आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

2021 से शुरू होकर लगातार 16वीं तिमाही में आवास की औसत कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई।

क्रेडाई-कोलियर्स-लायसेस फोरास की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, सभी आठ प्रमुख शहरों में कीमतें बढ़ीं। 2024 की चौथी तिमाही में दिल्ली-एनसीआर में सालाना आधार पर 31 प्रतिशत की सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। इसके बाद बेंगलुरु में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

रिपोर्ट में बताया गया कि ‘किफायती आवास सेगमेंट’ आवास बिक्री का बड़ा हिस्सा बना रहेगा, लेकिन 2025 में लग्जरी और अल्ट्रा-लग्जरी सेगमेंट में मांग और बढ़ सकती है।

कुल मिलाकर अनबिकी इन्वेंट्री में लगातार चौथी तिमाही में गिरावट जारी रही और स्वस्थ मांग के कारण 2024 की चौथी तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 5 प्रतिशत की गिरावट आई।

दिसंबर के अंत में, भारत के स्तर पर अनबिकी इन्वेंट्री पिछले दो वर्षों में पहली बार 10 लाख आवास इकाइयों से नीचे थी।

मुंबई महानगर क्षेत्र (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन) 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, अनबिकी इन्वेंट्री में एक बड़ा भागीदार रहा।

विशेष रूप से, पुणे में अनबिकी इन्वेंट्री में सबसे अधिक वार्षिक गिरावट 14 प्रतिशत देखी गई, इसके बाद हैदराबाद में 13 प्रतिशत की गिरावट आई।

क्रेडाई नेशनल के अध्यक्ष बोमन ईरानी ने कहा कि आवास की कीमतों में निरंतर वृद्धि घर खरीदारों के बीच मजबूत आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो बड़े घरों में रहने और लाइफस्टाइल अपग्रेड को प्राथमिकता देने से जुड़ा है।

उन्होंने आगे कहा, “उपभोक्ताओं की बढ़ती आकांक्षाओं के साथ, हम बड़े घरों, बेहतर सुविधाओं और इंटीग्रेटेड लिविंग स्पेस की बढ़ती मांग देख रहे हैं। जैसा कि हम आगे देखते हैं, ब्याज दरों में संभावित कमी अफोर्डिबिलिटी और मांग को और बढ़ा सकती है।”

ईरानी ने कहा कि इस सकारात्मक रुझान के पूरे साल जारी रहने और आगे भी बने रहने की उम्मीद है, जिससे घर खरीदने वालों के लिए रियल एस्टेट में निवेश करने का यह एक सही समय बन गया है।

इसके अलावा, हाल ही में रेपो रेट में कमी के साथ-साथ स्ट्रेस्ड आवासीय प्रोजेक्ट को फंडिंग की सरकारी पहल से किफायती आवास सेगमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

कोलियर्स, इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बादल याग्निक ने कहा, “आगे बढ़ते हुए, बेंचमार्क लेंडिंग रेट में और कमी की गुंजाइश के साथ, अधिकांश शहरों में सभी श्रेणियों में आवास बिक्री में तेजी आने की संभावना है।

परिणामस्वरूप, औसत आवासीय कीमतें 2025 में वार्षिक आधार पर समान स्तर पर बढ़ सकती हैं।”

राष्ट्रीय समाचार

एलआईसी-अदाणी रिपोर्ट के समय पर विशेषज्ञों ने उठाए सवाल, कहा- बिहार चुनाव से पहले विवाद पैदा करने की कोशिश

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नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: अदाणी ग्रुप में एलआईसी के निवेश को लेकर हाल ही में आई ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ की रिपोर्ट पर विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि यह आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विवाद पैदा करने की कोशिश है।

जानकारों ने आगे कहा कि यह रिपोर्ट राजनीतिक रूप से प्रेरित लगती है,क्योंकि यह ऐसे समय पर आई है, जब भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है और बाजार में निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है।

इस मुद्दे पर कमेंट करते हुए, इनगवर्न रिसर्च सर्विसेज के संस्थापक और प्रबंध निदेशक श्रीराम सुब्रमण्यन ने मिडिया को बताया कि भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी द्वारा निवेश निर्णयों का राजनीतिकरण निवेशकों या व्यापक अर्थव्यवस्था के हितों में नहीं है।

उन्होंने पूछा, “जब विदेशी निवेशक भारतीय कंपनियों में निवेश कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं, तो एलआईसी ऐसा क्यों नहीं कर सकती?”

अमेरिकी मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने एलआईसी पर अदाणी ग्रुप में 3.9 अरब डॉलर निवेश करने का दबाव बनाया, जिसमें मई 2025 में किया गया 568 मिलियन डॉलर (5,000 करोड़ रुपए) का भी निवेश शामिल है।

विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी निवेशक भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों से लगातार लाभ कमा रहे हैं, इसलिए एलआईसी के निवेश पर सवाल उठाना तर्कसंगत नहीं लगता है और इसका उद्देश्य संभवतः घरेलू संस्थानों को कमजोर करना है।

राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने अदाणी ग्रुप को टारगेट करने के विदेशी नैरेटिव की आलोचना की। उन्होंने आगे कहा कि कुछ समय पहले इस तरह के हमले शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की ओर से किए गए थे, जो बाद में आधारहीन साबित हुए।

उन्होंने मिडिया से बातचीत करते हुए कहा, “भारतीय कंपनियों को हिट एंड रन करने की विदेशी नीति, देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकती है।”

पूनावाला ने कहा कि एलआईसी 57 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को मैनेज करता है, जिसमें से 14.5 लाख करोड़ रुपए इक्विटी में लगे हुए हैं।

वहीं, अदाणी ग्रुप में एलआईसी का एक्सपोजर करीब 56,000 करोड़ रुपए का है, जो कि उसके कुल पोर्टफोलियो का 1 प्रतिशत से भी कम है।

उन्होंने आगे कहा कि अदाणी ग्रुप के निवेश से एलआईसी को अब तक केवल फायदा हुआ है।

एलआईसी ने पहले ही वाशिंगटन पोस्ट के लेख का आधिकारिक खंडन जारी कर दिया है और स्पष्ट रूप से इसे “झूठा, निराधार और सच्चाई से कोसों दूर” बताया है।

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व्यापार

सेंसेक्स 566 अंक की बढ़त के साथ बंद, अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड डील की संभावना से सेंटीमेंट को मिला बूस्ट

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मुंबई, 27 अक्टूबर: भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में मजबूती के साथ बंद हुआ। बाजार में चौतरफा तेजी देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 566.96 अंक या 0.67 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,778.84 और निफ्टी 170.90 अंक या 0.66 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,966.05 पर था।

लार्जकैप के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 548.95 अंक या 0.93 प्रतिशत की तेजी के साथ 59,780.15 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 149.70 अंक या 0.82 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,403.05 पर था।

सेक्टोरल आधार पर ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, एनर्जी, प्राइवेट बैंक, इन्फ्रा, कमोडिटीज और पीएसई हरे निशान में बंद हुए, जबकि फार्मा, मीडिया और हेल्थकेयर लाल निशान में थे।

सेंसेक्स पैक में भारती एयरटेल, इटरनल (जोमैटो), एसबीआई, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड, आईटीसी, एनटीपीसी, एचसीएल टेक, मारुति सुजुकी और टीसीएस टॉप गेनर्स थे। कोटक महिंद्रा बैंक, बीईएल, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एमएंडएम, सन फार्मा और एचयूएल लूजर्स थे।

बाजार में तेजी आने की वजह अमेरिका और चीन के बीच डील होने की संभावना थी, जिसके कारण निवेशकों के सेंटीमेंट को बूस्ट मिला है।

यह तेजी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन के रविवार को दिए गए उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीनी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

उन्होंने आगे कहा कि चीन सोयाबीन का आयात बढ़ा सकता है और रेयर अर्थ के निर्यात पर प्रतिबंधों में देरी कर सकता है। इस कदम से वैश्विक बाजार का विश्वास और बढ़ा है।

अमेरिका से उम्मीद से कम महंगाई के आंकड़ों ने भी सकारात्मक धारणा को बढ़ावा दिया है और इससे अब बाजार 2025 में ब्याज दरों में दो और कटौती की उम्मीद कर रहे हैं।

भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुला था। सुबह 9:16 पर, सेंसेक्स 168 अंक या 0.20 प्रतिशत की मजबूती के साथ 84,380 और निफ्टी 60 अंक या 0.25 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,859 पर था।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

आज से तीन दिवसीय भारत दौरे पर रहेगा यूरोपीय संसद के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति के सात सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल

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नई दिल्ली, 27 अक्टूबर: यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति (आईएनटीए) के सात सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल 27 अक्टूबर को भारत की यात्रा पर दिल्ली पहुंचेगा। आईएनटीए सदस्यों का यह दौरा 27 से 29 अक्टूबर 2025 तक होगा, जिसमें यूरोपीय संघ और भारत के बीच व्यापार, आर्थिक और निवेश संबंधों पर चर्चा होगी।

वहीं, इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के लिए आईएनटीए की स्थायी प्रतिवेदक क्रिस्टीना मैस्ट्रे और एसएंडडी आईएनटीए समन्वयक ब्रैंडो बेनिफी करेंगे।

बता दें, इस मिशन के दौरान, आईएनटीए सदस्य अलग-अलग स्टेकहोल्डरों के साथ बातचीत करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यापार वार्ता में क्या-क्या अवसर और चुनौतियां हैं। आईएनटीए सदस्य मंत्रिस्तरीय और संसदीय दोनों स्तरों पर अलग-अलग बैठकें आयोजित करेंगे।

आईएनटीए सदस्य यूरोपीय व्यापार महासंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ बैठक करेंगे, और इसके अलावा सिविल सोसायटी के साथ विशिष्ट बैठकें आयोजित की जाएंगी।

दो सह-अध्यक्षों क्रिस्टीना मैस्ट्रे (एस एंड डी, स्पेन) और ब्रैंडो बेनिफेई (एस एंड डी, इटली) के अलावा, प्रतिनिधिमंडल में जुआन इग्नासियो जोइदो (ईपीपी, स्पेन), वाल्डेमर बुडा (ईसीआर, पोलैंड), बैरी कोवेन (रिन्यू, आयरलैंड), विसेंट मार्जा इबानेज (स्पेन, ग्रीन्स/ईएफए), और भारत के साथ संबंधों के लिए ईपी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्ष एंजेलिका नीबलर (ईपीपी, जर्मनी) शामिल हैं।

इससे पहले 18 से 20 दिसंबर 2023 में एमईपी के प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया था। इस प्रतिनिधिमंडल में यूरोपीय संसद की दो समितियों, भारत के साथ संबंधों हेतु प्रतिनिधिमंडल (डी-आईएन) और सुरक्षा और रक्षा संबंधी उप-समिति (एसईडीई) के एमईपी सम्मिलित थे।

दोनों प्रतिनिधिमंडल ने लोकतंत्र, कानून के शासन का पालन, बहुपक्षवाद, नियमों पर आधारित व्यापार और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आदि जैसे साझा मूल्यों पर आधारित भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी, भू-राजनीतिक कन्वर्जेन्स, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, डिजिटल संवेद्यता, एआई और सामुद्रिक सुरक्षा पर सार्थक चर्चाएं की थीं।

यूरोपीय संसद के सदस्यों के इस दौरे ने भारत-यूरोपीय संघ संबंधों, हमारे साझा संसदीय मूल्यों और आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को गहन बनाने की प्रतिबद्धता को मजबूत बनाया।

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