मुंबई: महाराष्ट्र विधान परिषद में पुलिस को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर शिवसेना विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने कहा कि पुलिस विभाग में आम अधिकारियों की स्थिति बहुत दयनीय है और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस अधिकारियों को 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुलिस अधिकारियों को घर के नजदीक ड्यूटी देने की बजाय दूर-दराज की ड्यूटी दी जाती है। वरिष्ठ अधिकारियों के तत्काल तबादले और पदोन्नति पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन सरकार पुलिस अधिकारियों की ओर से आंखें मूंदे बैठी है। कई अधिकारियों ने डीजी ऋण के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उन्हें यह ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है। कई पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी करने के लिए वसई, विरार और पालघर से दो से चार घंटे की यात्रा करते हैं। इन पुलिस अधिकारियों को सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पुलिस के स्वास्थ्य को लेकर उन्हें यह व्यायाम और योग करने की सलाह दी जाती है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों के पास योग और व्यायाम करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार आईपीएस अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति पर ध्यान देती है, उसी तरह अधिकारियों के स्वास्थ्य और तबादलों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ड्यूटी और व्यवस्था पर भी पुलिस अधिकारी तैनात रहते हैं। 2 से 10 अधिकारी सुरक्षा पर तैनात रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा कम कर दी है, जिसके लिए वह सराहनीय हैं, इसलिए मैं मांग करता हूं कि पुलिस की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों के पास घर भी नहीं है और आवास नीति में दिए गए घर भी जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुंबई में 51 हजार पुलिस अधिकारियों की क्षमता है, लेकिन बल की कमी है, इसलिए पुलिस की भर्ती करने की जरूरत है।

मुंबई: मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के तीसरे दिन विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और विधान भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर अपनी पसंद की हर कंपनी को ठेका देने का आरोप लगाया। राज्य के निर्माण और विकास विभाग ने महायोति सरकार की मेघा इंजीनियरिंग कंपनी को 3000 करोड़ रुपये का ठेका दिया है। इस कंपनी के काम में कई कमियां पाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद यह सरकार को प्रिय है। इसलिए विधान भवन की सीढ़ियों पर नारे लगाए गए कि इस कंपनी को ठेका देना निंदनीय है। विपक्षी सदस्यों ने ठेकेदार मेघा इंजीनियरिंग का बैनर पोस्टर भी थामा हुआ था, जिसमें मेघा कंपनी के मालिक की तस्वीर भी दिखाई दे रही थी। महायोति सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष ने अपना विरोध तेज कर दिया है। विधान भवन की सीढ़ियों पर शिवसेना के विपक्ष नेता अंबादास दानवे, कांग्रेस सदस्यों और कांग्रेस समेत सभी दलों ने पूरे जोर-शोर से विरोध प्रदर्शन किया और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया।

महाराष्ट्र: स्कूल बस मालिक संघ ने कई राज्य स्तरीय यात्री बस संघों के साथ मिलकर अपनी प्रस्तावित राज्यव्यापी हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है, जो 2 जुलाई से शुरू होने वाली थी। हालांकि, परिवहन मंत्री की अपील के बावजूद, माल ट्रांसपोर्टरों का एक वर्ग अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रखने के निर्णय पर अड़ा हुआ है।

स्कूल बस हड़ताल को टालने के फैसले की घोषणा मंगलवार को स्कूल बस मालिक संघ के अध्यक्ष अनिल गर्ग ने की। यह कदम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री द्वारा परिवहन यूनियनों द्वारा यातायात अधिकारियों द्वारा “निराधार और जबरन लगाए गए ई-चालान” के रूप में वर्णित शिकायतों को दूर करने के औपचारिक आश्वासन के बाद उठाया गया है।

एसोसिएशन ने एक आधिकारिक बयान में कहा, “मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के लिए हमारी समिति के सदस्यों को एक औपचारिक बैठक के लिए आमंत्रित किया है। हमें एक रचनात्मक बातचीत की उम्मीद है।” मुख्यमंत्री कार्यालय से लिखित संदेश प्राप्त होने के बाद एक आंतरिक बैठक के बाद हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया गया।

स्कूल बस मालिकों के आंदोलन से हटने के बावजूद माल परिवहन क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। माल ट्रांसपोर्टरों का एक वर्ग वहातुकदार बचाव कृति समिति के बैनर तले हड़ताल पर जाने के अपने फैसले पर अड़ा हुआ है।

इस बीच, महाराष्ट्र राज्य मोटर मालिक संघ (पंजीकृत) ने वहातुकदार बचाव क्रुति समिति द्वारा शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है।

यह विरोध प्रदर्शन पहले जारी किए गए ई-चालान जुर्माने को पूरी तरह से वापस लेने पर केंद्रित है, जो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए एक कदम के समान है। प्रदर्शनकारी ट्रांसपोर्टरों का तर्क है कि ई-चालान प्रणाली वाहन मालिकों और ऑपरेटरों के लिए अत्यधिक दंडात्मक और आर्थिक रूप से बोझिल है।

महाराष्ट्र राज्य मोटर मालिक संघ के अध्यक्ष कैलास मुरलीधर पिंगले ने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार उत्तर प्रदेश के उदाहरण का अनुसरण करेगी और ई-चालान प्रणाली के माध्यम से जारी पुराने जुर्माने को माफ कर देगी। यह हमारी मुख्य मांग है।” उन्होंने मंगलवार को वहातुकदार बचाव कृति समिति को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की।

16 जून को आज़ाद मैदान में धरने से शुरू हुआ यह आंदोलन पिछले दो हफ़्तों में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। 25 जून तक, स्कूल और स्टाफ़ ट्रांसपोर्टर, शहरी परिवहन संचालक, उबर ड्राइवर, लंबी दूरी की निजी बस सेवाएँ और परिवहन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लोग भी इसमें शामिल हो गए थे।

उद्योग मंत्री उदय सामंत के दौरे और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा ई-चालान मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश के बावजूद, परिवहन यूनियनों का कहना है कि सरकार वादा किए गए 15 दिनों की अवधि के भीतर कार्रवाई करने में विफल रही है।

वहातुकदार बचाव कृति समिति के एक नेता ने कहा, “यदि तत्काल कोई समाधान नहीं निकाला गया तो चल रही हड़ताल से आने वाले दिनों में रसद, माल आपूर्ति श्रृंखला और अंतर-शहर माल ढुलाई में व्यापक व्यवधान पैदा होने की आशंका है।”