राष्ट्रीय समाचार
मेडिकल क्लेम के भुगतान में शारीरिक और मानसिक बीमारी के नाम पर भेदभाव नहीं करें : झारखंड हाईकोर्ट
रांची, 11 फरवरी। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मानसिक बीमारी के इलाज में होने वाले खर्च को मेडिकल क्लेम के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। कोई भी कंपनी अपने मौजूदा या सेवानिवृत्त कर्मियों को मेडिकल क्लेम के भुगतान में शारीरिक और मानसिक बीमारी के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकती।
यह फैसला जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने झारखंड स्थित कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी बीसीसीएल (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) के एक रिटायर एग्जीक्यूटिव की याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया। अदालत ने बीसीसीएल को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता की पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य उपचार पर किए गए खर्च का भुगतान करे।
बीसीसीएल ने कोल इंडिया और उसकी सहयोगी कंपनियों में लागू “कंट्रीब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम फॉर एक्जीक्यूटिव्स ऑफ सीआईएल एंड इट्स सब्सिडियरीज” के प्रावधान का हवाला देते हुए मानसिक बीमारी के इलाज में किए गए खर्च का भुगतान करने से इनकार कर दिया था।
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 21 यह स्पष्ट करती है कि मानसिक और शारीरिक बीमारियों के इलाज में भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अधिनियम का हवाला देते हुए कहा है कि प्रत्येक बीमाकर्ता को मानसिक रोगों के उपचार के लिए उसी तरह की स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करनी होगी, जैसे कि शारीरिक बीमारियों के लिए की जाती है।
कोर्ट ने कहा, “भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार, किसी भी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में मानसिक रोगों के उपचार को बाहर करने के लिए प्रावधान नहीं हो सकता।” कोर्ट ने पाया कि कोल इंडिया और इसकी सहयोगी कंपनियों में मेडिकल बीमा की जो योजना लागू है, उसमें मानसिक रोगों के उपचार के खर्च के भुगतान का प्रावधान नहीं है। लेकिन, यह प्रावधान मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सीधे विरोध में है।
कोर्ट ने कहा, “कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियां संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ की परिभाषा में आती हैं। उनकी कोई भी नीति या संकल्प संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के खिलाफ नहीं हो सकती। यदि कोई संकल्प या उसका कोई भाग किसी संसदीय कानून के विपरीत है, तो वह भाग अमान्य माना जाएगा।”
राष्ट्रीय समाचार
भारत और सेशेल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘लामितिये–2026’ हुआ आरंभ

भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक संयुक्त दल हिंद महासागर के द्वीपीय देश सेशेल्स पहुंच गया है। यहां यह भारतीय सैन्य दल सेशेल्स रक्षा बलों के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘लामितिये–2026’ में भाग ले रहा है।
यह सैन्य अभ्यास 9 मार्च से 20 मार्च तक सेशेल्स की रक्षा अकादमी में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास के दौरान भारत और सेशेल्स के सैनिक संयुक्त रूप से प्रशिक्षण लेंगे, विभिन्न मिलिटरी मिशनों की योजनाएं बनाएंगे और अलग-अलग सामरिक गतिविधियों को अंजाम देंगे। इसमें अर्ध-शहरी वातावरण में संभावित खतरों को निष्क्रिय करने के लिए कई प्रकार की युद्धक कार्रवाई की जाएंगी।
इसके साथ ही नई पीढ़ी के सैन्य उपकरणों और आधुनिक तकनीक के उपयोग का अभ्यास भी किया जाएगा। ‘लामितिये’ शब्द क्रियोल भाषा का है, जिसका अर्थ मित्रता होता है। यह अभ्यास हर दो वर्ष में आयोजित किया जाता है और वर्ष 2001 से नियमित रूप से सेशेल्स में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष यह इस महत्वपूर्ण अभ्यास का ग्यारहवां संस्करण है।
भारत और सेशेल्स के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर दोनों पक्षों का मुख्य फोकस है। साथ ही, दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार का अभ्यास विशेष महत्व रखता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पहली बार भारत की तीनों सेनाएं शामिल हो रही हैं। यहां पहुंचे भारतीय सैन्य दल में थल सेना, नौसेना और वायु सेना के जवान शामिल हैं। ये सभी एक साथ इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, भारतीय सैन्य दल में मुख्य रूप से असम रेजिमेंट के सैनिक शामिल हैं। इसके साथ ही, भारतीय नौसेना का युद्धपोत ‘आईएनएस त्रिकंड’ तथा भारतीय वायु सेना का भारी परिवहन विमान ‘सी–130’ भी इस अभ्यास में भाग ले रहा है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय, सहयोग और संयुक्त कार्य क्षमता को मजबूत बनाना है। अभ्यास के दौरान विशेष रूप से अर्ध-शहरी क्षेत्रों में होने वाले अभियानों से जुड़े प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा।
इसके अलावा शांति स्थापना से जुड़े अभियानों के दौरान दोनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल विकसित करने का भी प्रयास किया जाएगा। करीब बारह दिनों तक चलने वाले इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में मैदानी प्रशिक्षण, सामरिक चर्चा, अध्ययन उदाहरण, व्याख्यान और प्रदर्शन जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभ्यास के अंतिम चरण में दो दिनों का अंतिम संयुक्त अभ्यास किया जाएगा, जिसमें अब तक सीखे गए सभी कौशलों और रणनीतियों का परीक्षण किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी विश्वास, समझ और सहयोग को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे सैनिकों को एक-दूसरे के अनुभव, कौशल और श्रेष्ठ सैन्य तरीकों को साझा करने का अवसर मिलता है। भारत और सेशेल्स के बीच लंबे समय से घनिष्ठ रक्षा संबंध रहे हैं।
हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत बनाने के लिए दोनों देश समय-समय पर इस प्रकार के संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करते रहे हैं। ‘लामितिये–2026’ अभ्यास भी दोनों देशों के सैन्य संबंधों को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
खामेनेई की मौत के बाद बदले की आग में जल उठा ईरान, मुख्य सलाहकार बोले-हमला कर अमेरिका भाग नहीं सकता

अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम नेता खामेनेई की मौत के बाद ईरानी अधिकारी बदले की आग में जल रहे हैं। ईरान के सबसे ताकतवर लोगों में से एक, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने अमेरिका के दिल में चाकू घोपने की कसम खाई है।
अली लारीजानी ने कहा, “अमेरिकियों ने ईरानी लोगों के दिल में छुरा घोंपा है और हम उनके दिल में छुरा घोपेंगे।” उन्होंने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ और जवाबी कार्रवाई का वादा करते हुए कहा, “हमारी सेना का रिएक्शन और भी ज्यादा मजबूत होगा। उन्हें पता होना चाहिए कि वे बस हमला करके भाग नहीं सकते।”
अली लारीजानी खामेनेई के एक अहम सलाहकार थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और न्यायपालिका के प्रमुख वाला एक टेम्पररी लीडरशिप स्ट्रक्चर जल्द ही बन जाएगा। ईरान ने इलाके के नेताओं को भरोसा दिलाया है कि वह उनके साथ जंग नहीं चाहता, लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी बेस को टारगेट करना जारी रखेगा।
उन्होंने कहा, “यह हमेशा के लिए साफ कर देना चाहिए कि अमेरिकी ईरान को डरा-धमका नहीं सकते।”
ईरान की सरकारी फार्स न्यूज एजेंसी के एक टेलीग्राम पोस्ट के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ( आईआरजीसी) के पूर्व टॉप कमांडर और सीनियर ईरानी अधिकारी मोशेन रेजाई ने रविवार को कहा कि किसी भी अमेरिकी वॉरशिप को फारस की खाड़ी में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
ईरान के सरकारी मीडिया ने शनिवार को अमेरिकी और इजरायली हमलों में ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादेह और उसकी आर्म्ड फोर्सेज के चीफ ऑफ स्टाफ दोनों के मारे जाने की पुष्टि की।
इससे पहले ईरान ने आईआरजीसी के नेता मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर और डिफेंस काउंसिल सेक्रेटरी अली शमखानी की मौत की पुष्टि की थी।
अंतरराष्ट्रीय
नई दिल्ली में ईरानी दूतावास ने तेहरान में घातक हवाई हमलों के बाद दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सम्मान में झंडा आधा झुका दिया।

नई दिल्ली: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की ऑफिशियल कन्फर्मेशन के बाद, रविवार को नई दिल्ली में ईरानी एम्बेसी ने दुख जताते हुए, सम्मान और शोक में अपना झंडा आधा झुका दिया। अयातुल्ला खामेनेई इज़राइली और यूएस हमलों में मारे गए थे।
भारत में ईरानी एम्बेसी ने शनिवार को इज़राइल और यूनाइटेड स्टेट्स की हथियार डालने और सरेंडर करने की “घटिया” मांगों के आगे “सरेंडर” करने की किसी भी संभावना से साफ इनकार किया था।
ईरानी एम्बेसी ने एक बयान में कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इज़राइल के “भ्रष्ट ज़ायोनी शासन” के साथ मिलकर देश में “कुछ खास जगहों” को निशाना बनाकर हवाई ऑपरेशन किए, जिसमें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। बयान में आगे कहा गया कि आने वाले दिनों में तेहरान और ईरानी शहरों में ऑपरेशन जारी रहने की उम्मीद है।
“आज सुबह, हिम्मत वाले देश ईरान ने देखा कि अमेरिका की बेरहम सरकार ने, भ्रष्ट ज़ायोनी सरकार के साथ मिलकर, देश के अंदर कुछ जगहों को निशाना बनाकर हवाई कार्रवाई की। यह बुरी हरकत एक बार फिर बातचीत के दौरान हुई, जिससे दुश्मन की यह गलत सोच दिखती है कि ईरान का मज़बूत देश ऐसी कायरतापूर्ण हरकतों से उनकी घटिया मांगों के आगे झुक जाएगा,” दूतावास ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक ऑफिशियल बयान में कहा।
दूतावास ने बयान शेयर करते हुए कहा, “इन दो भ्रष्ट सरकारों के प्लान के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, तेहरान और कुछ दूसरे शहरों में उनके ऑपरेशन जारी रहने की उम्मीद है।”
एम्बेसी ने अपने नागरिकों को शांत रहने और उन दूसरी जगहों पर जाने की सलाह दी जो इज़राइल और यूएसए के “अग्रेसन” से सुरक्षित हैं। इसने यह भी सलाह दी कि लोगों को ऐसा करना चाहिए।
बयान में कहा गया, “इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान की सरकार ने समाज की सभी ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले से इंतज़ाम कर लिए हैं। ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। लोगों से गुज़ारिश है कि वे शॉपिंग सेंटर में भीड़ न लगाएं, क्योंकि ऐसी भीड़ से खतरा हो सकता है।”
इस बीच, चल रही हड़तालों की वजह से स्कूल और यूनिवर्सिटी बंद कर दिए गए हैं। बयान में कहा गया है कि बैंक पहले की तरह चलते रहेंगे, और सरकारी दफ़्तर “अभी के लिए” 50 परसेंट कैपेसिटी पर चलेंगे।
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