वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि भारत को अमेरिका से यह आश्वासन मिला है कि प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के तहत भारतीय वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अमेरिकी बाजार में तरजीही पहुंच मिलेगी।

मिस्र की दो दिवसीय यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में गोयल ने कहा कि इस संबंध में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर पहले ही सहमति बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई थी।

गोयल ने कहा, ” जब कुछ महीने पहले भारत-अमेरिका ट्रेड डील फ्रेमवर्क की घोषणा हुई थी, तो राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहले ही सहमति बन चुकी थी कि भारत को अमेरिका में प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम शुल्क के साथ तरजीही व्यापार पहुंच मिलेगी।”

भारत और अमेरिका ने फरवरी में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया था। दोनों देशों का लक्ष्य आर्थिक संबंधों को गहरा करना और बाजार तक पहुंच का विस्तार करना है।

हालांकि, शुरुआती चरण के समझौते पर हस्ताक्षर में देरी हुई है, क्योंकि अमेरिकी शुल्क व्यवस्था में बदलाव के बीच दोनों देश लगातार बातचीत कर रहे हैं।

मंत्री का यह बयान एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि वाशिंगटन ने प्रस्तावित समझौते के तहत प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारत को शुल्क के मामले में तुलनात्मक लाभ देने का आश्वासन दिया है।

दोनों पक्ष मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं।

अधिकारी के अनुसार, पहले चरण और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते, दोनों पर बातचीत जारी है। वहीं, शुल्क में मिलने वाली रियायतों और भारतीय निर्यात को मिलने वाले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की अंतिम सीमा इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों देश किस फ्रेमवर्क पर सहमत होते हैं।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप प्रशासन के जवाबी शुल्क को रद्द किए जाने के बाद व्यापार वार्ता का महत्व और बढ़ गया है। पहले की बातचीत का आधार यही शुल्क व्यवस्था थी।

इस फैसले के बाद अमेरिका व्यापार अधिनियम के प्रावधानों के तहत नई शुल्क व्यवस्था विकसित करने के लिए वैकल्पिक तरीकों पर विचार कर रहा है।

गोयल फिलहाल मिस्र में हैं, जहां वह द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बातचीत कर रहे हैं। वहीं, भारत अमेरिका सहित कई प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ व्यापार वार्ता आगे बढ़ा रहा है।

भारत और सिंगापुर के बीच शिक्षा, शोध और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी और सिंगापुर के शिक्षा मंत्री डेसमंड ली के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देशों के शैक्षणिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कई अहम प्रस्ताव रखे गए।

इनमें शिक्षकों और विद्यार्थियों का आदान-प्रदान, उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच साझेदारी, संयुक्त शोध कार्यक्रम और भारत में सिंगापुर के विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित करने जैसे विषय शामिल हैं। यह बैठक चौथे सिंगापुर-भारत हैकाथॉन के उद्घाटन के बाद सिंगापुर प्रबंधन विश्वविद्यालय में हुई। बैठक में दोनों देशों के बीच स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, शोध और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई।

प्रह्लाद जोशी ने बताया कि दोनों देशों के शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने, शैक्षणिक योग्यताओं को एक-दूसरे से मान्यता देने और संयुक्त क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू करने की संभावनाओं पर विचार किया गया। इसके साथ ही उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर भी जोर दिया गया, ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए नए अवसर पैदा हो सकें।

बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग, स्वच्छ ऊर्जा, फिनटेक और सेमीकंडक्टर जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने संयुक्त शोध को बढ़ावा देने और गहन प्रौद्योगिकी से जुड़े नए उद्यमों तथा नवाचार करने वालों को सहयोग देने की संभावनाओं पर विचार किया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के मुताबिक, इस दिशा में भारत इनोवेट्स पहल के माध्यम से सिंगापुर के साथ साझेदारी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सिंगापुर के और अधिक विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने भारत में प्रस्तावित यूनिवर्सिटी टाउनशिप के विकास में सिंगापुर की विशेषज्ञता का लाभ उठाने की इच्छा भी जताई।

इसके लिए सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी टाउन मॉडल से सीख लेने का प्रस्ताव रखा गया। यह मॉडल विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षा, शोध और विद्यार्थियों की गतिविधियों को एक साथ जोड़ने के लिए जाना जाता है। बैठक में भारत-सिंगापुर हैकाथॉन का अगला संस्करण भी भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया।

प्रह्लाद जोशी ने वर्ष 2027 में पांचवें भारत-सिंगापुर हैकाथॉन की मेजबानी का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा दोनों देशों के उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच नियमित सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव भी दिया, ताकि विश्वविद्यालयों को आपसी सहयोग और शोध के नए अवसर मिल सकें।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सिंगापुर की ओर से मिल रहे निरंतर सहयोग की सराहना की और दोनों देशों की शैक्षणिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने सिंगापुर के शिक्षा मंत्री डेसमंड ली को भारत आने का निमंत्रण भी दिया, ताकि साझा प्राथमिकताओं पर आगे बातचीत की जा सके। यह बैठक चौथे सिंगापुर-भारत हैकाथॉन के आयोजन के साथ हुई, जो दोनों देशों के युवाओं के बीच नवाचार, तकनीकी सहयोग और समस्याओं के नए समाधान खोजने का मंच है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय 18 नवंबर को चेन्नई के नीलांकरई में एजुकेशनल अवॉर्ड सेरेमनी के दूसरे चरण में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में टॉप-तीन पोजीशन हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे।

तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद शैक्षणिक उपलब्धियों को पहचान देना और विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। चुने गए विद्यार्थियों को सीधे समारोह में शामिल होने और सार्वजनिक परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन के लिए पहचान पाने के लिए बुलाया जा रहा है।

इससे पहले 4 नवंबर को पहले चरण में विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था।

इस कार्यक्रम के लिए चयन 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में निर्वाचन क्षेत्रवार रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा। इन सभी श्रेणियों में पहले तीन स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है। विजय के नेतृत्व में, यह समारोह विद्यार्थियों की उपलब्धियों को पहचानने और शिक्षा के साथ उनके लगातार जुड़ाव को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ आयोजित किया जा रहा है।

पहले चरण में 30 निर्वाचन क्षेत्रों का कवरेज ही कार्यक्रम के विवरण में बताया गया है। नीलांकरई में बुलाए गए टॉपर्स को सम्मानित करने और इस महीने की शुरुआत में पुरस्कार कार्यक्रम के पहले चरण के जरिए शुरू की गई शैक्षणिक पहचान की पहल को जारी रखने पर फोकस किया जाएगा।