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Tuesday,17-November-2026
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तीन दिन की बैंक हड़ताल से पहले जरूरी काम निपटा लें ग्राहक, 28 सितंबर से कई सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित

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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ पुरानी पीढ़ी के निजी बैंकों के ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने महत्वपूर्ण बैंकिंग लेनदेन पहले ही पूरा कर लें, क्योंकि बैंक कर्मचारी यूनियनें 28 सितंबर से तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रही हैं। प्रस्तावित हड़ताल से कई बैंकों की शाखा सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं और यह बैंकिंग क्षेत्र के महत्वपूर्ण अर्धवार्षिक समापन (हाफ-ईयर क्लोजिंग) के दौरान हो रही है।

यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की ओर से बुलाई गई है, जो दावा करता है कि वह देश के लगभग 90 प्रतिशत बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। यूनियनें पांच दिन के बैंकिंग सप्ताह को लागू करने, पेंशन सुधारों और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े अन्य मुद्दों पर मांग कर रही हैं।

ग्राहकों को होने वाली असुविधा कम करने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रविवार, 27 सितंबर को भी खुले रखने का निर्देश दिया है, ताकि लोग हड़ताल शुरू होने से पहले अपने जरूरी बैंकिंग कार्य पूरे कर सकें।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि वह शाखाओं और कार्यालयों में आवश्यक सेवाएं जारी रखने का प्रयास करेगा, लेकिन हड़ताल के दौरान कुछ बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि वे अपने महत्वपूर्ण लेनदेन पहले ही निपटा लें और जहां संभव हो, योनो, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीनों जैसी डिजिटल सेवाओं का उपयोग करें।

बैंक ऑफ इंडिया ने भी ग्राहकों को संभावित हड़ताल के बारे में आगाह करते हुए सलाह दी है कि वे बैंकिंग जरूरतों के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट और यूपीआई जैसी चौबीसो घंटे उपलब्ध डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करें।

रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, जिससे देशभर में बैंकिंग सेवाओं पर असर और व्यापक हो सकता है।

हालांकि, नई पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक के सामान्य रूप से काम जारी रखने की उम्मीद है। ऐसे में ग्राहकों के लिए नियमित बैंकिंग सेवाओं का एक वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध रहेगा।

इस सप्ताह की शुरुआत में वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारी यूनियनों से हड़ताल टालने और लंबित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील की थी। मंत्रालय का कहना है कि यूनियनों द्वारा उठाई गई अधिकांश चिंताओं पर पहले ही काफी हद तक कार्रवाई की जा चुकी है।

राष्ट्रीय समाचार

जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल ने 40 नए फैकल्टी सदस्यों का किया स्वागत, शैक्षणिक समुदाय का विस्तार 440 तक पहुंचा

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ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जे.जी.यू.) के जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जे.जी.एल.एस.) ने 2026 के स्प्रिंग एंड फॉल सेमेस्टर के दौरान 40 नए फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। इसके साथ ही संस्थान में कुल फैकल्टी सदस्यों की संख्या बढ़कर 440 हो गई है।

भारत के नंबर-1 लॉ स्कूल ने शिक्षण, अनुसंधान और बहुविषयक कानूनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट शिक्षाविदों और पेशेवरों में अपना निवेश बढ़ाया है। ये नई नियुक्तियां उन लोगों में संस्थान के महत्वपूर्ण निवेश को दर्शाती हैं, जो लॉ स्कूल की कक्षाओं को दिशा देते हैं, इसके शोध कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और छात्रों को कानून तथा सार्वजनिक जीवन में करियर के लिए तैयार करते हैं।

भारत और दुनिया के प्रमुख संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षाविदों और पेशेवरों को एक साथ लाने वाले इस नए समूह में अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक अनुभव के साथ भारतीय कानून और समाज की गहरी समझ भी शामिल है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि कानून, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य और विज्ञान जैसे विषयों तक फैली हुई है। इससे विभिन्न विषयों के दृष्टिकोण से समृद्ध और अकादमिक अनुशासन पर आधारित कानूनी शिक्षा के प्रति जे.जी.एल.एस. की प्रतिबद्धता मजबूत होगी।

नए फैकल्टी सदस्यों में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, किंग्स कॉलेज लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, एसओएएस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय, लीडेन विश्वविद्यालय और जिनेवा स्थित ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट सहित कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के पूर्व छात्र शामिल हैं।

उनकी शैक्षणिक यात्रा भारतीय उच्च शिक्षा की मजबूती और विविधता को भी दर्शाती है। इनमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु; नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली; वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, कोलकाता; दिल्ली विश्वविद्यालय; जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और आईआईटी हैदराबाद जैसे संस्थान शामिल हैं। इन सभी अनुभवों से भारतीय कानूनी वास्तविकताओं और वैश्विक अकादमिक शोध के बीच संवाद को और मजबूती मिलेगी।

नए फैकल्टी सदस्यों का स्वागत करते हुए ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के संस्थापक डीन प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार ने कहा, “विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाने की शुरुआत असाधारण प्रतिभाओं में निवेश से होती है। 40 नए फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति भारत में एक ऐसा संस्थान बनाने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां उत्कृष्ट शिक्षाविद और पेशेवर पढ़ा सकें, महत्वाकांक्षी शोध कर सकें और अगली पीढ़ी को प्रेरित कर सकें। हमारे नए सहयोगी अपने साथ गहन शैक्षणिक ज्ञान, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण और पेशेवर अनुभव लेकर आए हैं, जो हमारे बौद्धिक समुदाय को समृद्ध करेंगे और हमारे छात्रों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे।”

उन्होंने आगे कहा, “लगातार सात वर्षों तक भारत के अग्रणी लॉ स्कूल के रूप में हमारी पहचान और कानून के क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख संस्थानों में हमारी स्थिति के साथ हमारे ऊपर अपने मानकों को लगातार ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी भी है। फैकल्टी की प्रत्येक उत्कृष्ट नियुक्ति से हमारे छात्रों के सीखने के दायरे, हमारे शिक्षाविदों के शोध के विषयों और समाज में हमारे संस्थान के योगदान की संभावनाओं का विस्तार होता है। हम इस साझा प्रयास में अपने नए सहयोगियों का हार्दिक स्वागत करते हैं।”

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब जे.जी.एल.एस. ने लगातार सातवें वर्ष भारत के नंबर-1 लॉ स्कूल के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। साथ ही, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2026 में कानून एवं कानूनी अध्ययन के क्षेत्र में इसे वैश्विक स्तर पर 35वां स्थान मिला है। ये नियुक्तियां फैकल्टी की उत्कृष्टता, शोध और अकादमिक गुणवत्ता में संस्थान के निरंतर निवेश को मजबूत करती हैं, जो इस उपलब्धि का आधार है।

जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल की कार्यकारी डीन प्रोफेसर (डॉ.) दीपिका जैन ने कहा, “फैकल्टी सदस्य किसी विश्वविद्यालय के बौद्धिक जीवन को आकार देते हैं। वे ज्ञान का सृजन करते हैं, स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते हैं और स्वतंत्र विचारकों को तैयार करते हैं। जे.जी.एल.एस. में हमारा मानना है कि व्यापक कानूनी शिक्षा में कानूनी सिद्धांतों की मजबूत समझ के साथ पेशेवर कार्यप्रणाली और उदार कला (लिबरल आर्ट्स) के व्यापक बौद्धिक ज्ञान का समावेश होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र कानून और विश्लेषण से जुड़े मजबूत कौशल विकसित करने के साथ-साथ कानून, समाज और सत्ता संरचनाओं के बीच संबंधों को भी गंभीरता से समझें।”

उन्होंने कहा, “40 नए सहयोगियों के जुड़ने से हमारे फैकल्टी सदस्यों की संख्या बढ़कर 440 हो गई है। इससे बहुविषयक शोध, नवाचारपूर्ण शिक्षण और सहयोगात्मक अनुसंधान की हमारी क्षमता मजबूत होगी। उनका योगदान स्नातक स्तर की पढ़ाई और कानूनी लेखन से लेकर स्नातकोत्तर शिक्षा, डॉक्टरेट शोध के मार्गदर्शन, व्यावहारिक कानूनी प्रशिक्षण और मेंटरशिप तक होगा। हम उनके शोध कार्यों, उनके द्वारा विकसित किए जाने वाले बौद्धिक समुदायों और उनके नए दृष्टिकोणों को लेकर उत्साहित हैं। उनकी मौजूदगी से हम छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रदान कर सकेंगे, जो बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण, पेशेवर रूप से प्रासंगिक और कक्षा से बाहर की दुनिया की जरूरतों के अनुरूप होगी।”

इन नियुक्तियों से प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रमों और शोध केंद्रों में संस्थान का अकादमिक नेतृत्व भी मजबूत होगा। प्रोफेसर शैलजा सिंह प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और एलएलएम कार्यक्रम की निदेशक के रूप में शामिल हुई हैं। प्रोफेसर (डॉ.) पल्लवी गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर, सेंटर फॉर वुमेन्स राइट्स की निदेशक और पीएचडी कार्यक्रम की सह-निदेशक के रूप में शामिल हुई हैं। प्रोफेसर समृत खरेल अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए सहायक डीन के रूप में, जबकि डॉ. लिपिन राम सहायक प्रोफेसर और बीए क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस कार्यक्रम के निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं।

शैक्षणिक शोध और पेशेवर कार्यप्रणाली के बीच संबंध को प्रोफेसर पवानी सिबल की प्रोफेसर ऑफ लीगल प्रैक्टिस और प्रोफेसर सुधांशु गोयल की एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एवं ऑफिस ऑफ करियर एडवांसमेंट एंड मेंटरशिप के एसोसिएट निदेशक के रूप में नियुक्ति से और मजबूती मिलेगी। इन नियुक्तियों से छात्रों को कानून की पढ़ाई को पेशेवर क्षेत्रों में जरूरी कौशल, निर्णय लेने की क्षमता और अनुभव से जोड़ने में मदद मिलेगी।

नए फैकल्टी सदस्य सिंहवी सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, पार्लियामेंट्री एंड लीगल स्टडीज, सेंटर फॉर लीगल हिस्ट्री, लीगल राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्टूडियो और ऑफिस ऑफ एप्लाइड लीगल स्किल्स में भी योगदान देंगे। उनका काम संवैधानिक अध्ययन और कानूनी इतिहास से जुड़े शोध को मजबूत करने के साथ-साथ छात्रों को लेखन, पैरवी और विवाद समाधान के कौशल विकसित करने के अधिक अवसर प्रदान करेगा। शोध अनुदान, अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और मेंटरशिप में उनका योगदान व्यापक शैक्षणिक वातावरण को भी मजबूत करेगा।

छात्रों के लिए फैकल्टी का यह विस्तार विशेषज्ञता के व्यापक दायरे, कक्षाओं में बेहतर चर्चा और शोध मार्गदर्शन तथा पेशेवर विकास के अधिक अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। वहीं, फैकल्टी सदस्यों के लिए विभिन्न विषयों में सहयोग और कानून, न्याय तथा समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर शोध के नए अवसर खुलेंगे।

अब 440 फैकल्टी सदस्यों वाले शैक्षणिक समुदाय के साथ जे.जी.एल.एस. अपने संस्थापक दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में एक विश्वस्तरीय लॉ स्कूल बनाना है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण और महत्वाकांक्षी शोध साथ-साथ आगे बढ़ें तथा ऐसे स्नातक तैयार हों, जो ज्ञान, ईमानदारी और उद्देश्यपूर्ण सोच के साथ समाज में योगदान दे सकें।

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राजनीति

बाल दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मु ने बच्चों से की मुलाकात, सपनों को पूरा करने के लिए किया प्रेरित

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भारत के राष्ट्रपति की राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शनिवार को बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में विभिन्न स्कूलों और संगठनों के बच्चों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बच्‍चों से उनके सपनों को पूरा करने के लिए उत्‍साहित किया।

इस संबंध में राष्ट्रपति मुर्मु में सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर तस्‍वीरों को साझा करते हुए एक पोस्‍ट भी लिखा।

राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्‍ट में लिखा गया कि बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में विभिन्न स्कूलों और संगठनों के बच्चों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। उन्होंने बच्चों को पूरी लगन, समर्पण और दृढ़ता के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को उनके जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।”

रक्षा मंत्री राजनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर उनके नेतृत्व ने हमारे देश के शुरुआती साल पर एक अमिट छाप छोड़ी है।”

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शनिवार को राज्य भर के बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ऐसे अवसर प्रदान करने का आह्वान किया, जो बच्चों को अपनी क्षमताओं को पहचानने और एक समृद्ध तमिलनाडु तथा मजबूत भारत के निर्माण में योगदान देने में मदद कर सकें।

मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक ‘एक्‍स’ अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक संदेश में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी, जिनकी जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। उन्होंने बच्चों के प्रति नेहरू के स्नेह और देश के विकास की नींव रखने में उनके योगदान को याद किया।

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राष्ट्रीय समाचार

देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर सरकार का फोकस, पीएलआई योजना में बदलाव की तैयारी

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नीति आयोग विभिन्न मंत्रालयों के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहा है, जिससे इन योजनाओं के तहत कुछ क्षेत्रों में मौजूद कमियों को दूर किया जा सके। यह जानकारी नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन ने गुरुवार को दी।

इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है।

जैन ने कहा, “कुल मिलाकर, हम अब भी आयात पर निर्भर हैं। इस कारण हम पीएलआई योजनाओं में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं।”

वहीं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने बताया कि पीएलआई योजनाओं के तहत 31 मार्च, 2026 तक 2.40 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है और उत्पादन एवं बिक्री में 22.66 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बेहतर बनाने की अभी काफी संभावनाएं मौजूद हैं।

नीति आयोग के नवंबर 2026 के प्रभाव आकलन के अनुसार, पीएलआई योजनाओं से अब तक 8.49 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। सरकार ने इन योजनाओं के तहत 35,354 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन वितरित किया है, जो कुल आवंटित राशि का 18.5 प्रतिशत है। लक्षित क्षेत्रों में से करीब 70 प्रतिशत योजनाएं मोटे तौर पर तय योजना के अनुसार आगे बढ़ रही हैं।

हालांकि, विभिन्न उद्योगों में इन योजनाओं का क्रियान्वयन अलग-अलग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी योजना अब भी पिछड़ रही है।

बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में शामिल है। इस क्षेत्र में उत्पादन, निर्यात, बिक्री और रोजगार के मोर्चे पर मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की योजनाओं ने भी निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन के मामले में उत्साहजनक परिणाम दिए हैं।

व्हाइट गुड्स योजना के तहत 6,409 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है और 43,150 करोड़ रुपए का उत्पादन दर्ज किया गया है। इस क्षेत्र में घरेलू मूल्यवर्धन 20 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। वहीं, चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी योजना के तहत 14,945 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई है।

सौर ऊर्जा से जुड़ी पीएलआई योजना ने घरेलू विनिर्माण क्षमता को 8 गीगावाट से बढ़ाकर करीब 116 गीगावाट करने में मदद की है। ड्रोन योजना में भी प्रगति हुई है और इसके लिए आवंटित धनराशि का 77.5 प्रतिशत वितरित किया जा चुका है।

हालांकि, एसीसी बैटरी योजना सबसे कमजोर कड़ी बनी हुई है। इसके तहत 50 गीगावाट घंटे की विनिर्माण क्षमता का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 1.4 गीगावाट घंटे की क्षमता ही विकसित हो पाई है। इस योजना के तहत अभी तक व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है और न ही कोई प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।

नीति आयोग ने प्रौद्योगिकी से जुड़ी कमियों, आयातित मशीनरी पर निर्भरता और परियोजनाओं में देरी को प्रमुख बाधाओं के रूप में चिह्नित किया है। अन्य योजनाओं को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजना अभी शुरुआती चरण में है, जबकि दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र अब भी उच्च मूल्य वाले कलपुर्जों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की योजना ने निवेश आकर्षित करने और उत्पादन बढ़ाने में सफलता हासिल की है, लेकिन रोजगार सृजन अभी भी निर्धारित लक्ष्य से कम है।

आकलन में कहा गया है कि केवल वित्तीय प्रोत्साहन से विनिर्माण क्षेत्र में सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती। भारत पीएलआई निवेश को दीर्घकालिक औद्योगिक क्षमता में कितनी प्रभावी ढंग से बदल पाता है, यह प्रौद्योगिकी की तैयारी, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समयसीमा पर निर्भर करेगा।

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