अंतरराष्ट्रीय समाचार
प्योंगयांग से बातचीत की अपील, दक्षिण कोरिया-यूएस-जापान ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर जताई प्रतिबद्धता
दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के शीर्ष राजनयिकों ने उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई है। साथ ही प्योंगयांग से बातचीत फिर शुरू करने की अपील भी की है। तीनों देशों ने कहा कि कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए बातचीत का रास्ता खुला हुआ है।
दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने सोमवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्चस्तरीय सप्ताह से इतर त्रिपक्षीय बैठक की।
बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में तीनों देशों ने “उत्तर कोरिया के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों से होने वाली आय को रोकने तथा संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्तावों को लागू करने की प्रतिबद्धता” भी दोहराई।
बयान में कहा गया, “तीनों देशों ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) यानी उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। बातचीत का रास्ता खुला है और उत्तर कोरिया को बातचीत की मेज पर लौटना चाहिए।”
योनहाप के मुताबिक यह अपील ऐसे समय की गई है जब उत्तर कोरिया लगातार अपने हथियार कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। उत्तर कोरिया ने मंगलवार को बताया कि उसके नेता किम जोंग-उन की मौजूदगी में रविवार को एक नए हथियार तंत्र का परीक्षण किया गया। उत्तर कोरिया ने इस हथियार के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन इसे अपनी हथियार तकनीक को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
उत्तर कोरिया के साथ बातचीत फिर शुरू करने की अपील को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस इच्छा के संदर्भ में भी देखा जा रहा है कि वह इस साल किम जोंग-उन के साथ फिर बैठक कर अपनी व्यक्तिगत कूटनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
हालांकि अमेरिका ने प्योंगयांग के साथ बातचीत की संभावना खुली रखने के साथ ही दक्षिण कोरिया और जापान की रक्षा के प्रति अपनी ‘आयरनक्लैड’ प्रतिबद्धता भी दोहराई है।
बयान के अनुसार “अमेरिका ने कहा कि दक्षिण कोरिया और जापान की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता अमेरिकी सैन्य क्षमता और उसकी परमाणु क्षमताओं से स्वीकृत है।”
तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने उत्तर कोरिया द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के उल्लंघन और उनसे बचने के प्रयासों की निगरानी करने वाले बहुपक्षीय प्रतिबंध निगरानी दल (एमएसएमटी) के काम का भी स्वागत किया।
उन्होंने उत्तर कोरिया के आईटी कर्मचारियों से जुड़े साइबर खतरों को लेकर विभिन्न देशों द्वारा जारी चेतावनियों का भी स्वागत किया। “तीनों देशों ने जून में हुई त्रिपक्षीय कार्य समूह की बैठक के जरिए उत्तर कोरिया से जुड़े साइबर खतरों से निपटने के प्रयासों में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया।”
बैठक में ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। तीनों देशों ने ताइवान से जुड़े मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया और यथास्थिति को एकतरफा तरीके से बदलने के किसी भी प्रयास का विरोध किया।
उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र और दुनिया के अन्य हिस्सों में नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता, निर्बाध वैध व्यापार और समुद्र के अन्य वैध उपयोगों को बनाए रखने के समर्थन की बात कही। इन सभी गतिविधियों को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के अनुरूप रखने पर जोर दिया गया।
ताइवान का मुद्दा ऐसे समय में चर्चा में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गुरुवार को व्हाइट हाउस में शिखर बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच भू-राजनीतिक मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के अनुसार, चो, रुबियो और मोतेगी ने पूर्वोत्तर एशिया तथा पश्चिम एशिया की स्थिति समेत प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। तीनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच आपसी संपर्क और समन्वय को और मजबूत करने पर सहमति जताई।
बैठक में आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। तीनों देशों ने आर्थिक दबाव तथा गैर-बाजार नीतियों और ऐसी गतिविधियों का विरोध करने की बात कही, जिनसे बाजार में असंतुलन पैदा होता है और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है।
तीनों देशों ने महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित रखने तथा स्वतंत्र और पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई। इसके तहत त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने और आर्थिक सुरक्षा पर नई त्रिपक्षीय बातचीत शुरू करने का स्वागत किया गया।
ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी तीनों देशों ने क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई। इसमें तेल भंडार बढ़ाना तथा तेल उत्पादक और उपभोक्ता देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।
विदेश मंत्रियों ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की तैनाती में तेजी लाने के लिए 7 जुलाई को हुए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को लागू करने की योजना पर भी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि यह काम परमाणु सुरक्षा, सुरक्षा मानकों और परमाणु अप्रसार के उच्चतम मानकों के अनुरूप किया जाना चाहिए।
इसके अलावा तीनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक, डिजिटल बुनियादी ढांचे और जैव प्रौद्योगिकी जैसी महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों के विकास और सुरक्षा के लिए सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई।
दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के शीर्ष राजनयिकों की यह बैठक ऐसे समय हुई है जब उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम तथा क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तीनों देशों के बीच समन्वय लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है। इससे पहले तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक 7 जुलाई को तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान और 22 जुलाई को फिलीपींस में आसियान से जुड़े क्षेत्रीय मंच के दौरान हुई थी।
साइबर क्रिमिनल्स क्या एआई का इस्तेमाल दुनिया में खौफ पैदा करने के लिए कर रहे हैं? क्या कुछ घंटों के भीतर ही दहशत फैलाई जा सकती है? कुछ ऐसे ही सवालों को लेकर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) ने चेतावनी जारी की है। एजेंसी के मुताबिक साइबर अपराधी दुनिया भर के संगठनों पर हमले तेज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित सुरक्षा परीक्षण टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से कुछ हमलों में तो वे तीन घंटे से भी कम समय में ‘प्रिविलेज्ड एक्सेस’ (विशेष पहुंच) तक पहुंच जाते हैं।
शुक्रवार (स्थानीय समय) को ब्यूरो ने बताया कि हमलावरों ने अगस्त से ‘एआरटीईएक्स’ नामक ओपन-सोर्स फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया है। इसके जरिए उन्होंने फाइनेंस, सरकार, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी और हेल्थकेयर जैसे विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों को निशाना बनाया है।
एफबीआई के अनुसार, यह टूल घुसपैठ के कई चरणों को ऑटोमेट कर सकता है—संभावित लक्ष्यों की पहचान करने से लेकर डेटा चोरी की तैयारी करने या उसे अंजाम देने तक। इससे बचाव करने वालों के पास हमले का पता लगाने और उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय बचता है।
अलर्ट में कहा गया है कि कुछ मामलों में, शुरुआती लक्ष्य बनाने से लेकर सिस्टम तक विशेष (प्रिविलेज्ड) एक्सेस हासिल करने तक की प्रक्रिया तीन घंटे से भी कम समय में पूरी हो गई।
अलर्ट के मुताबिक, इस फ्रेमवर्क को मूल रूप से अधिकृत सुरक्षा परीक्षण (ऑथराइज्ड सिक्योरिटी टेस्टिंग) के लिए बनाया गया था। एफबीआई ने बताया कि इसके गलत इस्तेमाल की खबरें आने के बाद, अक्टूबर में इसके डेवलपर ने मूल ऑनलाइन रिपॉजिटरी को हटा दिया था, लेकिन इसके अन्य वर्जन और कॉपियां अभी भी उपलब्ध हैं।
ब्यूरो ने कहा कि यह टूल जटिल ऑपरेशनों को अंजाम देने में आने वाली तकनीकी बाधाओं को कम कर सकता है, जिससे हमलावर एक ही समय में कई लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। अलर्ट में जिन क्षेत्रों को लेकर चिंता जताई गई है, उनमें संगठनों के इंटरनेट से जुड़े एप्लिकेशन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लायर्स या पार्टनर्स से जुड़े सिस्टम शामिल हैं।
एफबीआई ने दक्षिण कोरिया के वित्तीय संस्थानों पर हुए ऐसे हमलों का उदाहरण दिया, जिनका मकसद आर्थिक लाभ कमाना था। इन हमलों के कारण लगभग 67,000 लोगों की निजी जानकारी चोरी हो गई। इसके अलावा, एक ‘सप्लाई-चेन कॉम्प्रोमाइज’ (आपूर्ति श्रृंखला में सेंध) का भी जिक्र किया गया, जिसने क्लाउड बैकअप सर्विस का इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ताओं को प्रभावित किया। इससे हमलावरों को 2,250 से अधिक ग्राहकों के सिस्टम तक पहुंच मिल गई।
ब्यूरो ने संगठनों को सलाह दी है कि वे इंटरनेट पर अपनी मौजूदगी (एक्सपोजर) की समीक्षा करें, पहचान और एक्सेस कंट्रोल को मजबूत करें, किसी भी असामान्य गतिविधि पर नजर रखें और अपने क्रेडेंशियल्स (लॉगिन जानकारी) को सुरक्षित रखें। साथ ही, जिन संगठनों को कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे, उनसे एफबीआई से संपर्क करने या ‘इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर’ के जरिए इसकी रिपोर्ट करने को कहा गया है।
अमेरिका में शुक्रवार को घंटों तक चले देशव्यापी फ्लाइट ग्राउंड स्टॉप के बाद हवाई यातायात अभी भी सामान्य नहीं हो पाया है और इसमें समय लग सकता है। शनिवार को भी 2,000 से अधिक उड़ानें रद्द की गई हैं, जबकि सैकड़ों अन्य उड़ानों में देरी हो सकती है। एयरलाइंस रद्द और प्रभावित उड़ानों का बैकलॉग खत्म करने के साथ विमानों और क्रू की उपलब्धता सुनिश्चित करने में जुटी हैं।
फ्लाइट डेटा ट्रैकर फ्लाइटअवेयर के अनुसार, शनिवार को अमेरिका के भीतर, वहां से बाहर जाने वाली और अमेरिका पहुंचने वाली 2,000 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। वहीं 300 से अधिक उड़ानों में देरी का अनुमान है।
इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका में 7,700 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं और 8,000 से ज्यादा उड़ानों में देरी दर्ज की गई। शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल केंद्रों में संचार संबंधी समस्याओं के कारण फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने देशभर में उड़ानों पर रोक लगा दी थी।
शुक्रवार शाम कुछ विमानों ने दोबारा उड़ान भरनी शुरू की। प्रमुख एयरलाइंस ने भी परिचालन बहाल करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हालांकि, यात्रियों को सप्ताहांत तक उड़ानों में व्यवधान बने रहने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। एयरलाइंस के सामने रद्द उड़ानों के कारण विभिन्न हवाई अड्डों पर फंसे विमानों और उनके चालक दल को दोबारा व्यवस्थित करने की चुनौती है।
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के हवाई यातायात ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए कांग्रेस से जल्द कानून पारित करने की अपील की है।
सीएनएन ने एक सूत्र के हवाले से बताया, ट्रंप ने शुक्रवार रात रिपब्लिकन सीनेटर एरिक श्मिट से फोन पर बातचीत के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, एयरपोर्ट टावर, टर्मिनल और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए जल्द विधायी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया।
सीनेटर श्मिट ने सितंबर में मॉडर्न स्काइज एक्ट पेश किया था। इस विधेयक के तहत अमेरिका के विमानन बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त 30 अरब डॉलर की संघीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। श्मिट चाहते हैं कि इस राशि को बजट सुलह प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि इसे जल्द मंजूरी मिल सके।
सूत्र के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार सुबह देशव्यापी उड़ान रोक लगाए जाने से कुछ घंटे पहले ही कांग्रेस को पत्र भेजकर विमानन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के लिए 30 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।
यह पत्र व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक रस वॉट और परिवहन मंत्री शॉन डफी ने सीनेट की विनियोग समिति के नेतृत्व को भेजा था।
शुक्रवार को उड़ान सेवाओं में हुई पाबंदी ने अमेरिका के विमानन नेटवर्क में संचार व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की जरूरत को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। डफी ने भी प्रेस ब्रीफिंग में 50 अरब डॉलर की फंडिंग को व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जरूरी बताया।
जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची अगले हफ्ते फिलीपींस और चीन का दौरा करेंगी। वे वहां ‘एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस’ (आसियान) और ‘एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन’ (एपेक) फोरम से जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी।
क्योडो न्यूज एजेंसी ने सरकार के हवाले से बताया कि तकाइची सोमवार को अपनी चार दिवसीय यात्रा के लिए रवाना होंगी। इस दौरान मनीला में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के नेताओं के बीच ‘क्वाड’ (क्वाड) समूह की एक बैठक होने की भी तैयारी चल रही है।
एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डिप्टी चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी मसानाओ ओजाकी ने बताया कि तकाइची के कार्यक्रम में मंगलवार को होने वाला ‘जापान-आसियान शिखर सम्मेलन’ शामिल है। इसके अलावा, वे फिलीपींस के साथ मिलकर ‘एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी’ की बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगी। यह जापान द्वारा शुरू किया गया एक ‘डीकार्बोनाइजेशन’ (कार्बन उत्सर्जन कम करने का) फ्रेमवर्क है।
सितंबर 2024 के बाद यह ‘क्वाड’ का पहला शिखर सम्मेलन होगा। ‘क्वाड’ को चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने वाले एक समूह के रूप में देखा जाता है। राजनयिक सूत्रों का कहना है कि टोक्यो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और तकाइची के बीच एक अलग बैठक कराने के लिए वाशिंगटन से भी बातचीत कर रहा है।
ओजाकी ने कहा कि “आसियान,” “एक मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र (इंडो पैसिफिक)” विजन को साकार करने में एक “मुख्य स्तंभ” है। चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच जापान इसी विजन की वकालत करता रहा है। उन्होंने कहा कि जापान “ठोस सहायता और सहयोग को बढ़ावा देने के अपने रुख को मजबूती से रखेगा।”
इसके बाद, तकाइची गुरुवार को चीन के दक्षिणी शहर शेन्जेन जाएंगी, जहां वे एपेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। वहां व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
ओजाकी ने बताया कि इस यात्रा के दौरान विभिन्न नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी तैयारी चल रही है।
प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ताकाइची की ये पहली चीन यात्रा है। पिछले साल (2025) नवंबर में ताइवान को लेकर ताकाइची ने कुछ बयान दिए थे, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। यही वजह है कि उनकी इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है।
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