महाराष्ट्र
महायुति सरकार के अत्यधिक खर्च से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर संकट: शिवसेना (यूबीटी)
शिवसेना (यूबीटी) ने गुरुवार को दावा किया कि 2026-27 के वार्षिक बजट के महज तीन महीने बाद महायुति सरकार द्वारा 97,706.40 करोड़ रुपए की पूरक मांगें पेश करने का कदम महाराष्ट्र के वित्तीय अनुशासन में आई गिरावट को उजागर करता है।
पार्टी ने कहा कि सार्वजनिक ऋण लगभग 11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने, 60,000 करोड़ रुपए के वार्षिक ब्याज बोझ और राज्य के खजाने से मनमाने ढंग से खर्च किए जाने के कारण महाराष्ट्र सरकार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है।
शिवसेना (यूबीटी) ने पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में कहा कि वर्तमान स्थिति उस अर्थशास्त्र के छात्र की तरह है, जो परीक्षा के दौरान अपनी उत्तर पुस्तिका में एक के बाद एक कई अनुपूरक प्रश्न जोड़ता है, और परिणाम घोषित होने पर मुश्किल से उत्तीर्ण हो पाता है।
मुख्यपत्र ‘सामना’ में टिप्पणी की गई, “महाराष्ट्र की अनुपूरक प्रश्न मांगने वाली सरकार अनुपूरक प्रश्नों की मांग में रिकॉर्ड बनाकर राज्य की तबाह अर्थव्यवस्था का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ा रही है।”
संपादकीय में तर्क दिया गया कि किसी भी सरकार के लिए बजट के तुरंत बाद पूरक मांग बेहद शर्मनाक होता है।
संपादकीय में कहा गया, “अनुत्पादक गतिविधियों पर अंधाधुंध खर्च के कारण राज्य सरकार की वित्तीय योजना पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। महाराष्ट्र कभी वित्तीय अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन पिछले चार वर्षों में यह प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूमिल हो गई है। इन चार वर्षों के दौरान महायुति सरकार ने लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की पूरक मांगें लाने का सिलसिला जारी रखा है। यह बजट से अधिक खर्च का विश्व रिकॉर्ड है।”
शिवसेना (यूबीटी) का कहना है कि आदर्श रूप से यदि वित्तीय वर्ष के अंत में आवंटित धनराशि कम पड़ जाए या कोई नई योजना अचानक शुरू हो जाए तो अगले बजट से कुछ ही दिन पहले पूरक मांगों का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन आज आवंटन जानबूझकर मुख्य बजट में छिपाए जाते हैं, और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूरक मार्गों के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए की मांग की जाती है। इस बार सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। अगले बजट में पूरे नौ महीने शेष रहते हुए सरकार के राजस्व और व्यय अनुमान पहले तीन महीनों में ही धराशायी हो गए।
उन्होंने कहा कि जब महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सत्ता में थी और उसने काफी कम पूरक मांगें रखी थीं, तब मौजूदा सरकार के नेताओं (जो उस समय विपक्ष में थे) ने वित्तीय अनुशासन के पूर्ण पतन का आरोप लगाते हुए उनकी कड़ी आलोचना की थी।
संपादकीय में आगे कहा गया, “आज वही विपक्षी नेता राज्य के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उनके कार्यकाल के चार वर्षों में पूरक मांगें 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाने के बावजूद वह अब इसे वित्तीय अनुशासनहीनता नहीं मानते।”
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने व्यंग्य करते हुए कहा कि पूरक उपलब्धि समर्थक सरकार पूरक मांगों का नया रिकॉर्ड बना रही है और उस राज्य की अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर रही है जो कभी अपनी वित्तीय अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था। सरकार खुलेआम उस राज्य की आर्थिक विरासत को नष्ट कर रही है जिसे कभी वित्तीय ईमानदारी के लिए सम्मान दिया जाता था।
महाराष्ट्र
मुंबई: पुलिस ऑपरेशन के दौरान सांताक्रूज डकैती का रहस्य सुलझा, बैंक में चोरी के पैसे जमा करने वाले व्यक्ति की भी पहचान हुई, एक गिरफ्तार
मुंबई: सांताक्रूज इलाके में हुई लूट की गुत्थी सुलझाने के बाद पुलिस ने 76.36 लाख रुपये के कैश और दूसरे गहने ज़ब्त करने का दावा किया है। जानकारी के मुताबिक, 20 जून से 27 जून के बीच सांताक्रूज इलाके के जुहू तारा रोड पर एक घर में एक अनजान चोर लूट के इरादे से घुसा और अलमारी में रखे गहने, कैश और सोने के बिस्किट लेकर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने टेक्निकल जांच के दौरान दरभंगा के रहने वाले 26 साल के आरोपी चंदन कमलेश मुखिया को गिरफ्तार किया। उसका ट्रांजिट रिमांड लिया गया और उसे मुंबई में पेश किया गया। इस मामले में एक और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। जांच में पता चला है कि फरार आरोपी की मदद से चोर ने अपने जान-पहचान वाले कैलाश शाह से पैसे और चोरी की प्रॉपर्टी से ज़मीन खरीदने को कहा था। इसलिए कैलाश शाह ने कैश इकट्ठा करके एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जांच में पुलिस को पता चला कि कैलाश शाह ने चोरी के 46.31 लाख रुपये इकट्ठा किए थे, इसलिए पुलिस ने उसे नोटिस जारी किया है। 200 ग्राम सोने के गहने और रोलेक्स घड़ियां भी बरामद की गई हैं। यह ऑपरेशन मुंबई के एडिशनल कमिश्नर अभिनव देशमुख और डीसीपी मोहित कुमार गर्ग के गाइडेंस में किया गया, जबकि सांताक्रूज के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर दत्तात्रेय मसवेकर ने इस चोरी की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभाई।
मुंबई की पवई पुलिस ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आईआईटी-बॉम्बे परिसर के केंद्रीय विद्यालय में आयोजित चपरासी भर्ती परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर कथित तौर पर नकल करने वाले 4 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया है।
पवई पुलिस ने अभ्यर्थियों के पास मिले मोबाइल को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के खिलाफ रविवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, आईआईटी पवई परिसर में सुबह 9 बजे से 10.30 बजे के बीच ग्रुप-डी मल्टी-टास्किंग स्टाफ भर्ती परीक्षा के लिए कुल 324 उम्मीदवारों को 14 कमरों में बैठाया गया था। प्रक्रिया की निगरानी के लिए 28 निरीक्षक तैनात थे, यानी हर कमरे में 2 निरीक्षक थे। हर कमरे में 24 उम्मीदवारों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। नकल रोकने के लिए हर कमरे में जैमर भी लगाए गए थे।
पवई पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों को चेकिंग के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। कमरा नंबर 69 के एक निरीक्षक ने एक उम्मीदवार को संदिग्ध हरकतें करते देखा। उसकी तलाशी लेने पर पैंट की जेब से एक फोन मिला, जिसे जैमर को बायपास करने और परीक्षा के उत्तर साझा करने के लिए परिसर के बाहर किसी से संपर्क करने के लिए संशोधित किया गया था। आरोप है कि उम्मीदवार ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे रोक लिया गया।
इसी तरह कमरा नंबर 20, 62, 81 और 89 में भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए छात्र हुए पाए गए। यहां उम्मीदवारों के पास भी संशोधित डिवाइस पाए गए। परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने सभी उम्मीदवारों को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार उम्मीदवार हरियाणा के निवासी हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि अनिवार्य सुरक्षा जांच और हर कमरे में जैमर लगाए जाने के बावजूद उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में उपकरण लाने में कैसे कामयाब रहे।
महाराष्ट्र
लोकमान्य तिलक जनरल हॉस्पिटल में डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ने दिए निर्देश
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोकमान्य तिलक जनरल हॉस्पिटल में अलग-अलग मेडिकल इलाज के लिए बड़ी संख्या में मरीज़ आ रहे हैं। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) प्राजक्ता वर्मा लोंगारे ने निर्देश दिया है कि अलग-अलग हेल्थकेयर सर्विस के लिए कैश और डिजिटल पेमेंट, दोनों ऑप्शन उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि हॉस्पिटल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) को अच्छे से लागू किया जाए।
मुंबई में लोकमान्य तिलक जनरल हॉस्पिटल में अभी कैपेसिटी बढ़ाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। प्राजक्ता वर्मा लोंगारे ने आज (8 अगस्त, 2026) हॉस्पिटल का दौरा किया और खुद जाकर विस्तार के काम की प्रोग्रेस का इंस्पेक्शन किया। उन्होंने इमरजेंसी डिपार्टमेंट, अलग-अलग वार्ड, एमआईसीयू, और सीसीटीवी कंट्रोल रूम, और दूसरी जगहों का दौरा किया।
मरीज़ों और उनके परिवारों को अभी अलग-अलग मेडिकल सर्विस, जैसे एक्स-रे, एमआरआई स्कैन, आउटपेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) केस पेपर्स, और मेडिकल सर्विस फीस के लिए कैश देना पड़ता है। डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने के लिए इन जगहों पर पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) मशीनें दी जानी चाहिए। इसके अलावा, कतारें कम करने में मदद के लिए हॉस्पिटल के अंदर डिजिटल पेमेंट के लिए एक डेडिकेटेड काउंटर बनाया जाना चाहिए। सुश्री वर्मा-लौंगरी ने कहा कि डिजिटल पेमेंट ऑप्शन से लोगों, मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों को ज़्यादा सुविधा मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर (पब्लिक हेल्थ) शरद ओघाड़े, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन-2) प्रशांत सपकाले, डायरेक्टर (मेडिकल एजुकेशन और बड़े हॉस्पिटल) डॉ. शैलेश मोहते और असिस्टेंट कमिश्नर (एफ-नॉर्थ) श्री अरुण कशेर सागर समेत अधिकारी और स्टाफ मौजूद थे।
श्रीमती वर्मा-लौंगरी ने मेन बिल्डिंग (फेज़ 2ए), ऑन्कोलॉजी बिल्डिंग और हॉस्पिटल के दूसरे एरिया में चल रहे कामों का इंस्पेक्शन किया, साथ ही प्रोजेक्ट के स्टेटस का भी रिव्यू किया। उन्होंने निर्देश दिया कि नए बने हॉस्पिटल में लोगों के साथ-साथ रेजिडेंट डॉक्टरों और स्टाफ के लिए मनोरंजन की जगहें बनाई जाएं। उन्होंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिया कि हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर और कैंपस के अंदर लोगों के लिए बिना रुकावट वाले रास्ते हों। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कंट्रोल रूम में स्टाफ रेगुलर तौर पर तैनात किया जाए। हॉस्पिटल में काम करने वाले स्टाफ पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम से नज़र रखी जाए ताकि कर्मचारी अपने तय समय से पहले कैंपस छोड़ दें। खास बात यह है कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) हेडक्वार्टर में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके स्टाफ की अटेंडेंस पर नज़र रख रहा है। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि कंट्रोल रूम से चलने वाला पब्लिक एड्रेस सिस्टम लागू करने के लिए कदम उठाए जाएं।
अस्पताल में साफ-सफाई को प्राथमिकता देते हुए, उन्होंने निर्देश दिया कि स्टाफ को खास यूनिफॉर्म दी जाए। अस्पताल को चूहों और आवारा कुत्तों की परेशानी से बचाने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (सिटी) प्राजक्ता वर्मा-लौंगारे ने निर्देश दिया कि अस्पताल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) लागू किया जाए।
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