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Thursday,14-August-2025
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प्रधानमंत्री जन धन योजना ने भारत के डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम की रखी नींव

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नई दिल्ली, 13 अगस्त। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन ए सिन्हा के अनुसार, पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने भारत में एक परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है, जिसने महिलाओं, ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए वित्तीय समावेशन को एक नई परिभाषा दी है।

एक मीडिया आर्टिकल में, सिन्हा ने बताया कि कैसे पीएमजेडीवाई भारत के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की आधारशिला बन गई है और सभी के लिए बैंकिंग तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव लाकर एक वैश्विक मानक स्थापित किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त 2014 में शुरू की गई, पीएमजेडीवाई योजना का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित प्रत्येक परिवार को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है।

सिन्हा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में योजना ने निर्बाध सरकारी हस्तांतरण को संभव बनाया है, हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाया है और भारत के डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम की नींव रखी है।

उन्होंने आगे कहा, “इस पहल का सकारात्मक प्रभाव शुरुआती उम्मीदों से कहीं आगे तक पहुंचा है और वित्तीय समावेशन के मामले में दुनिया के लिए एक उपयुक्त मानक स्थापित किया है।”

पीएमजेडीवाई के सार्वभौमिक बैंकिंग पहुंच प्रदान करने के लक्ष्य को साहसिक बताते हुए, उन्होंने योजना के डिज़ाइन, जैसे शून्य-शेष खाते, न्यूनतम कागजी कार्रवाई और दुर्घटना बीमा के साथ मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड को गरीब लोगों तक पहुंच बढ़ाने का श्रेय दिया।

पीएमजेडीवाई ने लैंगिक और क्षेत्रीय असमानताओं को पाटा है और आधार और मोबाइल नंबरों के साथ इसके सहमति-आधारित इंटीग्रेशन ने वित्तीय पहुंच के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है।

इस मॉडल ने अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देशों को भारत के वैश्विक डीपीआई रिपॉजिटरी के माध्यम से इसी तरह के मॉडल अपनाने के लिए भी प्रेरित किया है।

सिन्हा ने कहा, “पिछले 10 वर्षों में पीएमजेडीवाई का प्रदर्शन इसके परिवर्तनकारी प्रभाव का प्रमाण है।”

सिन्हा ने कहा कि अगस्त 2015 में 17.9 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों से, अगस्त 2023 तक यह संख्या तिगुनी होकर 50.14 करोड़ हो गई। केवल 8.2 प्रतिशत खाते शून्य-शेष राशि वाले हैं, जो सक्रिय उपयोग को दर्शाता है और अगस्त 2022 तक 81.2 प्रतिशत चालू रहेंगे।

2015 और 2022 के बीच जमा राशि में भी 7.6 गुना वृद्धि हुई है, जो बढ़ी हुई वित्तीय भागीदारी को दर्शाती है।

इसी प्रकार, रुपे कार्ड और यूपीआई के कारण, डिजिटल लेनदेन में भी भारी वृद्धि हुई है, जो कि वित्त वर्ष 2017-18 में 1,471 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 तक 11,394 करोड़ हो गया।

पीओएस और ई-कॉमर्स पर रुपे कार्ड से लेनदेन वित्त वर्ष 2017-18 के 67 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 126 करोड़ हो गया, जबकि इसी अवधि में यूपीआई लेनदेन 92 करोड़ से बढ़कर 8,371 करोड़ हो गया।

राजनीति

स्वतंत्रता दिवस पर मांस की दुकानों को बंद करने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए : रामदास आठवले

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मुंबई, 13 अगस्त। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने स्वतंत्रता दिवस पर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मांस बिक्री पर प्रतिबंध के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।

बुधवार को मिडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि लोगों को अपने खान-पान का अधिकार है। आठवले ने तर्क दिया कि 70 प्रतिशत से अधिक लोग मांसाहारी हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक कारणों से प्रतिबंध स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व पर यह उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती, 15 अगस्त और 26 जनवरी को इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए। लोकतंत्र में अनावश्यक बंधन ठीक नहीं है और इस फैसले पर फिर से विचार होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी जरूरत भी है।

चुनाव आयोग की निष्पक्षता का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग की ओर से वोटर वेरिफिकेशन कराया गया। कोई भी वैध वोटर मतदान से वंचित न रहे, इसीलिए इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का वोट एक ही स्थान पर दर्ज होना चाहिए, जैसे मुंबई में रहने वालों का वोट महाराष्ट्र में हो, न कि बिहार में। उन्होंने दोहरे मतदाता नामांकन की समस्या पर भी ध्यान दिया, जिसे चुनाव आयोग ने संबोधित करते हुए एक स्थान पर मतदान की अनुमति दी है।

आठवले ने चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था बताते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा इसकी निष्पक्षता पर सदन में चर्चा की मांग अनुचित है, क्योंकि इसका सरकार से कोई संबंध नहीं है।

उन्होंने सुझाव दिया कि राहुल गांधी को अपनी शिकायतें सीधे चुनाव आयोग से मिलकर रखनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और सदन की कार्यवाही कई दिनों से बाधित रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं बताया है।

स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के जवाब में राहुल गांधी के बयान की आठवले ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों द्वारा कुछ लोगों को काटने की समस्या को सरकार और एनजीओ के सहयोग से हल किया जा सकता है। आठवले ने राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान को अनुचित ठहराया और कहा कि उनकी हमेशा विरोध करने की आदत से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। स्ट्रीट डॉग्स के लिए गौशाला की तर्ज पर शेल्टर होम होने चाहिए। जहां पर उनके खान-पान की चीजें मुहैया कराई जाएं।

उन्होंने अभिनेता केके मेनन के उस आरोप पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें आरोप लगाया कि उनकी क्लिप का इस्तेमाल ‘वोट चोरी’ अभियान में ‘बिना अनुमति’ के किया गया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे क्लिप के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल किया गया था तो लोग अपनी मांगों को लेकर ऐसा करते हैं।

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राजनीति

मुंबई में आलीशान घर होने के बावजूद सरकारी बंगले में रहते हैं धनंजय मुंडे, खाली पड़े बंगले के विस्तार की मांग, राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा

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Dhananjay Munde

मुंबई के बीड ज़िले के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में तत्कालीन खाद्य मंत्री धनंजय मुंडे को अपने मंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। इस्तीफ़े के कई महीने बीत जाने के बावजूद, धनंजय मुंडे ने अभी तक मालाबार हिल स्थित सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। जिसके चलते लोक निर्माण विभाग ने उन पर अब तक 42 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में, धनंजय मुंडे ने कहा था कि बीमारी के कारण उन्हें मुंबई में रहना ज़रूरी था। उनकी बेटी का स्कूल भी एक समस्या थी। इसीलिए उन्होंने समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था।

धनंजय मुंडे के मुंबई में एक आलीशान घर होने की बात सामने आई है। विधानसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे से यह जानकारी सामने आई है। धनंजय मुंडे के पास गुड़गांव चौपाटी स्थित एनएस पाटकर मार्ग स्थित वीर भवन में एक घर है। मुंडे और उनकी पत्नी ने दिसंबर 2023 में यह घर 16.50 करोड़ रुपये में खरीदा था। धनंजय मुंडे का मुंबई स्थित घर वीर भवन की 9वीं मंजिल पर है। मकान संख्या 902 है।

धनंजय मुंडे का घर 2,151 वर्ग फुट का है। हालाँकि, मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी वे इसी सरकारी आवास में रह रहे हैं। धनंजय मुंडे ने खुद इसके लिए 10 करोड़ रुपये खर्च किए थे। फ़िलहाल इस घर में कोई नहीं रहता। विधानसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे के अनुसार, जब से उन्होंने यह घर खरीदा है, तब से यह बंद पड़ा है।

असली समस्या क्या है?
जब महायोद्धा सरकार दोबारा सत्ता में आई, तो धनंजय मुंडे को सतपुड़ा बंगला आवंटित किया गया था। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 15 दिनों के भीतर सरकारी बंगला खाली करना अनिवार्य है। धनंजय मुंडे ने 4 मार्च को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अनुसार, उन्हें 20 मार्च तक बंगला खाली करना था। लेकिन उन्होंने समय सीमा बढ़ाने के बाद भी अभी तक बंगला खाली नहीं किया है। सतपुड़ा बंगले का क्षेत्रफल 4,667 वर्ग फुट है। नियमों के अनुसार, अगर मंत्री 15 दिनों के भीतर बंगला खाली नहीं करते हैं, तो उन पर 200 रुपये प्रति वर्ग फुट का जुर्माना लगाया जाता है, जिसके कारण मुंडे पर प्रति माह 933,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है और अब यह राशि 42 लाख रुपये तक पहुँच गई है।

जब धनंजय मुंडे से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, “बीमारी के कारण मुझे मुंबई में ही रहना है। मेरी बेटी का स्कूल भी एक समस्या है। इसलिए, मैंने आवास खाली करने के लिए मोहलत मांगी है।” उन्होंने कहा कि “पहले भी कई पूर्व मंत्रियों को ऐसी मोहलत दी जा चुकी है।” दूसरी ओर, मंत्री छगन भुजबल को सतपुड़ा बंगला देने का सरकारी आदेश 23 मई को जारी हुआ, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ी हुई है।

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राष्ट्रीय समाचार

एंटॉप हिल निवासी हथियार सप्लायर गिरफ्तार

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मुंबई पुलिस ने हथियार बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक हथियार विक्रेता को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, एंटाप हिल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हथियार बेचने वाला है। पुलिस ने संदिग्ध के घर पर छापा मारा और उसकी तलाशी ली, जिसमें हथियार बरामद हुए। पुलिस ने उसके पास से दो अवैध आग्नेयास्त्र, 49 ज़िंदा कारतूस और 18 खाली कारतूस बरामद किए। इस मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान 52 वर्षीय सरबजीत सिंह कुलजीत सिंह बाजवा के रूप में हुई है। उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर डीसीपी रागसुधा ने की।

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