महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: कांग्रेस ने जन सुरक्षा विधेयक पारित होने के दौरान विपक्ष की कमी पर विधायकों से स्पष्टीकरण मांगा
मुंबई: गुरुवार को राज्य विधानसभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पारित होने के दौरान पार्टी विधायकों द्वारा कोई विरोध नहीं किए जाने से क्षुब्ध अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) ने अपनी राज्य इकाई से विधायक दल से स्पष्टीकरण मांगने को कहा है।
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस विधायक दल से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि विधेयक को पारित कराने और मतदान के लिए रखे जाने के दौरान उसके विधायकों की क्या भूमिका थी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल द्वारा लिखा गया यह पत्र बुधवार को राज्य विधानमंडल में पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार को भेजा गया। विधेयक को बहुमत से पारित किए जाने के समय वडेट्टीवार स्वयं सदन में मौजूद नहीं थे। बताया गया कि वे जिला सहकारी बैंक चुनावों की देखरेख के लिए अपने गृह ज़िले चंद्रपुर में थे।
सदन में पार्टी के 16 सदस्य हैं। लेकिन एक नेता बताया कि जब विधेयक को मंज़ूरी दी गई, तब सदन में केवल छह या सात कांग्रेस विधायक ही मौजूद थे। बहस के दौरान, नितिन राउत के अलावा, कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने भी बहुत कम समय के लिए भाषण दिया। सूत्रों का दावा है कि विधेयक के विरोध में उठाए जाने वाले मुद्दों वाला एक नोट पार्टी के विधायी दल को भेजा गया था, लेकिन उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया गया।
एक वरिष्ठ विधायक ने नाम न छापने की शर्त पर एफपीजे को बताया कि यह नोट विधेयक पर बहस खत्म होने के बाद मिला था। पार्टी नेताओं, जैसे नाना पटोले, जो संयुक्त प्रवर समिति के सदस्य थे, को असहमति का नोट जमा करना चाहिए था और यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि यह समिति की रिपोर्ट का हिस्सा बने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने कहा। कांग्रेस के शीर्ष नेता नाखुश बताए जा रहे हैं। जब राज्य परिषद में विधेयक पारित हुआ, तो कांग्रेस के विधान पार्षदों ने इसका कड़ा विरोध किया और बाद में, उन्होंने सदन से बहिर्गमन किया।
कांग्रेस ने विधानसभा में अपने खराब प्रदर्शन को गंभीरता से लिया
कांग्रेस ने विधानसभा में अपने खराब प्रदर्शन को गंभीरता से लिया है। स्पष्टीकरण मिलने के बाद कार्रवाई की उम्मीद है। शहरी क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवादी संगठनों और नक्सलवाद पर नियंत्रण के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक का व्यापक विरोध हुआ है। विपक्षी सदस्यों में विनोद निकोल (माकपा), रोहित पवार (राकांपा-सपा), नितिन राउत (कांग्रेस), वरुण सरदेसाई (शिवसेना-यूबीटी) जैसे कुछ सदस्यों ने लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाने के लिए इसके दुरुपयोग की आशंका जताई।
महाराष्ट्र
मुंबई महानगरपालिका चुनाव 15 जनवरी को, मतगणना 16 जनवरी को

ELECTIONS
मुंबई: (कमर अंसारी) राज्य निर्वाचन आयोग ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सहित राज्य की 29 नगर निगमों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार, सभी नगर निगम चुनावों के लिए नामांकन पत्र केवल ऑफलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। मतदाता सूची 25 जुलाई 2025 की अंतिम निर्वाचक नामावली के आधार पर तैयार की जाएगी।
मुंबई के ये चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों का अहम हिस्सा हैं। बीएमसी कई वर्षों से बिना निर्वाचित सदन के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही है। आगामी चुनावों से शहर में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की वापसी की उम्मीद जताई जा रही है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है:
चुनाव कार्यक्रम
- नामांकन अवधि: 23 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025
- नामांकन पत्रों की जांच: 31 दिसंबर 2025
- नाम वापसी की अंतिम तिथि: 2 जनवरी 2026
- अंतिम उम्मीदवार सूची एवं चुनाव चिन्ह आवंटन: 3 जनवरी 2026
- मतदान: 15 जनवरी 2026
- मतगणना: 16 जनवरी 2026
चुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सड़कों की हालत, जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, आवास पुनर्विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा में प्रमुख रहने की संभावना है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: अबू आसिम आज़मी ने धार्मिक नफ़रत और ईशनिंदा के खिलाफ़ सदन में बिल पेश किया, ड्राफ्ट बिल में मकोका और यूएपीए का इस्तेमाल भी शामिल

abu asim aazmi
मुंबई : मुंबई नागपुर समाजवादी पार्टी के नेता और MLA अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र विधानसभा में ईशनिंदा और धार्मिक नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ एक प्राइवेट बिल पेश किया। बिल में नफ़रत फैलाने वाले तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई है और धार्मिक नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ MCOCA और UAPA के तहत कार्रवाई करने के अलावा दस साल की सज़ा और 2 लाख रुपये की ज़मानत की मांग की गई है ताकि सांप्रदायिक तत्वों को ज़मानत न मिले और धार्मिक नफ़रत फैलाने के ऐसे मामलों पर रोक लगे। उन्होंने सदन को बताया कि देश में ईशनिंदा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में देश में तनाव पैदा होता है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। यह तभी मुमकिन होगा जब ऐसे सांप्रदायिक तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जो बोलने की आज़ादी की आड़ में नफ़रत फैलाने वाले एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नफ़रत फैलाने वाले तत्वों और बदमाशों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई का आदेश दिया है और भड़काऊ और नफ़रत फैलाने वाली बातों पर रोक लगाई है। ऐसे में, महाराष्ट्र में धार्मिक नफ़रत फैलाने और अहम लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए बिल को औपचारिक रूप से सदन में पेश किया गया है। ड्राफ्ट बिल में सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ मकोका (UAPA) की धारा के तहत केस दर्ज करने का प्रस्ताव है, जिसमें अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान है, ताकि ऐसे तत्वों को बेल न मिल सके।
महाराष्ट्र
मुंबई में फ्यूल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 13 आरोपी गिरफ्तार चोरों के गैंग ने नवंबर में भी फ्यूल चोरी करने की कोशिश की थी।

crime
मुंबई : मुंबई पुलिस ने पेट्रोल चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। आरोपियों को मुंबई के आरसीएफ पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत 14 नवंबर को सुबह करीब 3:30 बजे बीपीसीएल कंपनी से पेट्रोल चोरी करने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुंबई गडकरी रोड पर भूमिगत 18-इंच मुंबई मानव निर्मित बहु-उत्पाद पाइपलाइन से ईंधन चोरी करने का प्रयास करने की शिकायत दर्ज की गई थी। तकनीकी जांच और एक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर विनोद देवचंद पंडित को 17 नवंबर को चेंबूर से गिरफ्तार किया गया। उनकी जांच में पता चला कि इस रैकेट के मास्टरमाइंड रियाज अहमद अयूब (59), सलीम मोहम्मद अली, विनोद देवचंद पंडित ने ईंधन चोरी करने की योजना बनाई थी। गोपाल नारायण, मोहम्मद इरफान, विनय शशिकांत, अहमद खान जुमान खान, निशान जगदीश, मुस्तफा मंजूर, नासिर शौकत, इम्तियाज आसिफ समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर एडिशनल कमिश्नर महेश पाटिल और DCP समीर शेख ने किया।
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