मुंबई, 11 जनवरी। भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच की कार्रवाई जारी है। 1 जनवरी से लेकर अब तक मुंबई के विभिन्न इलाकों से 26 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है।

क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए इन बांग्लादेशी नागरिकों के पास भारतीय वीजा या अन्य कानूनी दस्तावेज नहीं थे। ये लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। इन गिरफ्तारियों के बाद पुलिस अब इन नागरिकों से पूछताछ कर रही है, ताकि अवैध प्रवासियों के नेटवर्क का पता चल सके।

क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इस अभियान के दौरान, मुंबई के विभिन्न इलाकों में विशेष रूप से घनी बस्तियों और अंधेरे इलाकों में छापेमारी की गई।

बता दें कि मुंबई पुलिस ने मुंबई में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाकर शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों, गोवंडी, शिवाजी नगर, मानखुर्द, देवनार, चूनाभट्टी और घाटकोपर से कई बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों में कई ऐसे लोग भी हैं जो 10 से 15 सालों से मुंबई में रह रहे थे।

पुलिस ने इन घुसपैठियों के पास से बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों को बरामद किया। जांच में सामने आया कि ये सभी दस्तावेज फर्जी थे। पुलिस के अनुसार, इन घुसपैठियों के दस्तावेज एजेंटों द्वारा बनाए गए थे, जो 5 से 10 हजार रुपये लेकर इन घुसपैठियों के लिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार करते थे, जिनकी मदद से उनका आधार कार्ड भी बनवाया गया था।

मुंबई पुलिस के डीसीपी नवनाथ ढवले ने बीते दिनों कहा था कि अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनमें से कुछ लोग 10 या 15 सालों से यहां रह रहे थे। ये लोग भारत में आकर दिहाड़ी मजदूरी जैसे भवन निर्माण, प्लंबिंग जैसे काम कर रहे थे।

पथानामथिट्टा, 11 जनवरी। केरल के पथानामथिट्टा जिले में किशोरी से यौन उत्पीड़न मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा इस मामले में 10 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है।

किशोरी का कथित तौर पर लगभग 62 लोगों ने यौन शोषण किया।

यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने अपनी भयावह कहानी बताई। उसने बताया कि 13 साल की उम्र से उसके दोस्तों, प्रशिक्षकों और वरिष्ठ खिलाड़ियों द्वारा उसका यौन शोषण किया गया।

पथानामथिट्टा में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा आयोजित परामर्श सत्र के दौरान यह मामला सामने आया, जब पीड़ित के शिक्षकों ने किशोरी के व्यवहार में आए बदलावों के बारे में समिति को जानकारी दी।

जल्द ही, सीडब्ल्यूसी ने मामला पथानामथिट्टा के जिला पुलिस प्रमुख को सौंप दिया।

अपने प्रारंभिक बयान में उसने 40 लोगों के नाम बताए जिनके मोबाइल नंबर उसने अपने पिता के मोबाइल में सेव कर रखे थे, जिस डिवाइस का वह इस्तेमाल कर रही थी।

एलावनथिट्टा, कोन्नी और पथानामथिट्टा जिलों के स्थानीय पुलिस स्टेशनों में पांच एफआईआर दर्ज की गईं तथा आने वाले दिनों में और भी एफआईआर दर्ज की जाएंगी।

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी उम्र 30 साल से कम है। पांचों आरोपियों में से एक नाबालिग से दुर्व्यवहार के आरोप में जेल में है।

अपराध की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस प्रमुख ने जिले के शीर्ष अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की है।

केरल में पिछले कुछ वर्षों में सूर्यनेल्ली, विथुरा और कोझीकोड ने इसी तरह के मामलों को लेकर मीडिया का बहुत ध्यान खींचा है।

मुंबई, 10 जनवरी। मुंबई के टोरेस पोंजी स्कैम मामले में मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठाई है।

बताया जा रहा है कि यह जांच एसीपी दर्जे के अधिकारी को दी गई है, जो इस बात की जांच करेगी कि आखिर महीनों पहले संभावित टोरेस स्कैम की जानकारी होने के बावजूद भी कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया था।

दरअसल, टोरेस कंपनी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों का पता पिछले साल जून में चला था। तब शिवाजी पार्क पुलिस ने और बाद में अक्टूबर माह में नवी मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को इसकी जानकारी हुई।

शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के पुलिस सब इंस्पेक्टर (पीएसआई) विनय माने ने 29 जून को कंपनी के निदेशकों को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें उपस्थित होने और फर्म के ऑपरेशन और बिजनेस एक्टिविटी के बारे में जानकारी देने को कहा था।

पुलिस अधिकारी माने को इलाके में पेट्रोलिंग करते समय संदिग्ध गतिविधि भी दिखाई दी थी, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने वरिष्ठों को दी थी। हालांकि, बाद में वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर उन्होंने कंपनी के डिटेल मांगने के लिए एक नोटिस जारी किया था, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं हुआ था।

इस बीच, नवी मुंबई पुलिस ने भी 24 अक्टूबर को कंपनी को नोटिस जारी किया और उसके बाद 14 नवंबर को आयकर विभाग ने भी नोटिस जारी किया था।

एजेंसियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसकी वजह से कथित घोटाले को बिना रोकटोक बढ़ने का मौका मिल गया और इसमें शामिल विदेशी नागरिक भागने में कामयाब हो गए।

हालांकि, अगर मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के अधिकारियों द्वारा दी गई संदिग्ध जानकारी पर कार्रवाई होती तो टोरेस घोटाले को छह महीने पहले रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा न होने की वजह से छह महीनों में और हजारों लोग ठगे गए।