शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने शुक्रवार को कहा कि देशभर में नीट परीक्षा के पेपर लीक को लेकर बढ़ते जनाक्रोश और विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

बढ़ते जनाक्रोश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के छात्रों के हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने इस मामले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि “छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।”

प्रधानमंत्री ने दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने और कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करने का भी वादा किया।

हालांकि, शिवसेना (यूबीटी) ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में प्रधानमंत्री की घोषणा के समय और तरीके पर सवाल उठाते हुए तीखी आलोचना की। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में इस मुद्दे पर बोलने या प्रदर्शन कर रहे छात्रों से सीधे संवाद करने के बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपना बयान जारी किया है।

संपादकीय में कहा गया कि यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब पिछले महीनों से नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही और व्यापक सुधार की मांग को लेकर पुलिस की लाठीचार्ज का भी सामना करना पड़ा है। इसमें कहा गया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासनों को “पेपर लीक पर केवल एक पट्टी” करार देते हुए फास्ट-ट्रैक अदालतों के वादे को “खोखली बयानबाजी” बताया है।

संपादकीय में कहा गया, “अगर प्रधानमंत्री फास्ट-ट्रैक अदालतों की घोषणा करने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते, तो उनके वादों में कुछ वजन नजर आता। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे उनके बयान सिर्फ ‘हवाई किले’ जैसे प्रतीत होते हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का संदेह जायज है। किसी को भरोसा नहीं है कि प्रधानमंत्री अपना वादा निभाएंगे। अपने 12 साल के कार्यकाल में उन्होंने या तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चुप्पी साधी है या फिर अपने ही आश्वासनों को कमजोर किया है।”

संपादकीय के अनुसार, आलोचकों और विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार के पिछले एक दशक के कार्यकाल में पेपर लीक की 152 घटनाएं सामने आने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 153वीं घटना और उसके बाद देशभर में भड़के भारी जनाक्रोश ने सरकार को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर दिया। संपादकीय में सरकार के संकट से निपटने के तरीके को लेकर कई गंभीर सवाल भी उठाए गए हैं।

संपादकीय में कहा गया, “प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले की प्राथमिक जिम्मेदारी संभाल रहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा तक नहीं मांगा। एक ओर सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, वहीं दूसरी ओर विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) लागू किया गया है, जिसकी सार्वजनिक असहमति से निपटने के सरकार के तरीके को लेकर तीखी आलोचना हो रही है।”

संपादकीय में कहा गया कि लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों की उम्मीदों और सपनों के टूटने से जनता में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आलोचकों को संदेह है कि सरकार की ये घोषणाएं वास्तव में ठोस सुधारों में बदलेंगी या फिर पहले की तरह सिर्फ अधूरे वादे बनकर रह जाएंगी।

मुंबई; मुंबई के शिवाजी पार्क, कुर्ला, चंबोर, चूनाभट्टी, मानखुर्द और दूसरे सबअर्बन इलाकों में महाराष्ट्र बंद की वजह से वीबीए ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच, पुलिस ने चेंबोर, कुर्ला और दूसरे इलाकों से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और बाद में प्रदर्शनकारियों को छोड़ दिया। महाराष्ट्र बंद की वजह से मुंबई में नॉर्मल सिस्टम पर असर पड़ा, लेकिन स्कूल, कॉलेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोज़ की तरह चल रहे थे। इसके साथ ही, मुंबई के कुर्ला इलाके में नेट पेपर लीक मामले के विरोध में महिला प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरीं और रोड ब्लॉक कर दिया, जिससे ट्रैफिक सिस्टम पर असर पड़ा। बाद में पुलिस ने महिलाओं को सड़क से हटाया और नॉर्मल ज़िंदगी नॉर्मल हुई। महाराष्ट्र बंद की वजह से मुंबई के अलग-अलग इलाकों में नॉर्मल ऑर्डर पर असर पड़ा है। ठाकरे भाइयों और अमित और आदित्य ठाकरे ने भी शिवाजी पार्क में प्रदर्शनकारियों का सपोर्ट किया है। अब ठाकरे भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि वे 26 जुलाई को मार्च करेंगे। अगर कोई दिल्ली जैसी अफरा-तफरी या पत्थरबाजी या हिंसा करने की कोशिश करेगा, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एमएनएस इसका जवाब देगी। इसके साथ ही, राज ठाकरे ने शांतिपूर्ण विरोध का ऐलान किया है और सरकार को धमकी दी है कि अगर इस विरोध में अशांति फैलाने की कोई कोशिश की गई, तो उसका जवाब दिया जाएगा। आज विरोध के दौरान कई प्रदर्शनकारियों और नेताओं को हिरासत में लिया गया।

पुलिस ड्राइवर ने स्टूडेंट्स को ड्रग केस में फंसाने की धमकी दी

शिवाजी पार्क में स्टूडेंट्स को ड्रग केस में फंसाने की धमकी देने का वीडियो वायरल होने के बाद, इस मामले में कांस्टेबल के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है और इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कांस्टेबल की जांच चल रही है और उसे यहां से हटा दिया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में वीडियो वायरल हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस विरोध की आड़ में उद्धव ठाकरे अपना वजूद बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे सरकार में पेपर लीक हुआ है।

महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने गुरुवार को नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे छात्र आंदोलनों पर महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करने और उन पर नशीले पदार्थ (ड्रग्स) रखने का आरोप लगाकर फंसाने की धमकी देने के लिए प्रशासन की कड़ी आलोचना की।

वडेट्टीवार ने कहा कि छात्रों का भविष्य एक बेहद गंभीर मुद्दा है और सरकार को उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आवाज दबाने के लिए बल का प्रयोग करना लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है।

वडेट्टीवार ने कहा, “महाराष्ट्र पुलिस का आदर्श वाक्य है ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ (अच्छे लोगों की रक्षा करना और बुरे लोगों को दंडित करना)। फिर भी, पुलिस अधिकारी खुद छात्र प्रदर्शनकारियों पर 50 ग्राम ड्रग्स रखने का आरोप लगाकर फंसाने की धमकी दे रहे हैं।”

उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए सवाल किया, “ऐसा लगता है कि अब नागरिकों को खुद पुलिस से बचाने का समय आ गया है। आखिर छात्रों को धमकाने के लिए पुलिस के पास ये नशीले पदार्थ कहां से आए?”

यह बताते हुए कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी छात्रों के मुद्दों का पुरजोर समर्थन किया है, वडेट्टीवार ने कहा कि पार्टी ने राज्यव्यापी प्रदर्शन शुरू किए हैं, जिसमें तालुका स्तर तक के अभिभावक भी शामिल हो रहे हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले राज्य प्रशासन से जनता की भावनाओं को सुनने और छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए रचनात्मक कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बातचीत शुरू करने के बजाय सरकार आंदोलन को बेरहमी से कुचलने की कोशिश कर रही है।

पेपर लीक के मुद्दे पर वडेट्टीवार ने बताया कि पिछले एक दशक में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिससे लाखों प्रतियोगी छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है।

उन्होंने कहा परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सत्ताधारी प्रशासन को सलाह दी कि वह विपक्ष पर दोष मढ़ने के बजाय अपनी विफलताओं को स्वीकार करे और सुधार लागू करे।

कांग्रेस नेता ने किसानों के सामने मौजूद संकट का जिक्र करते हुए कृषि ऋण माफी के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि अव्यवस्थित माफी सूचियों ने यह उजागर कर दिया है कि किसानों के साथ किस तरह धोखा किया जा रहा है और उन्होंने इस मामले में प्रशासन से तत्काल पारदर्शिता की मांग की।

इससे पहले, बुधवार को महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भाजपा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस सांसदों के साथ किए गए अस्वीकार्य व्यवहार की निंदा की।

कांग्रेस ने गांधी भवन से दक्षिण मुंबई में स्थित भाजपा कार्यालय तक एक विरोध मार्च निकाला। पार्टी का इरादा भाजपा कार्यालय पहुंचकर उन्हें संविधान की एक प्रति सौंपने का था। हालांकि, पुलिस ने रीगल सिनेमा के पास कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों को रोक लिया और हिरासत में ले लिया।

प्रदर्शनकारियों ने “मोदी हटाओ, देश बचाओ” और “जब-जब मोदी डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं” जैसे जोरदार नारे लगाए।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में कई पदाधिकारियों और प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। इनमें लेजिस्लेचर पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पूर्व मंत्री नसीम खान, विधायक भाई जगताप, पूर्व सांसद भालचंद्र मुंगेकर, पूर्व सांसद हुसैन दलवई और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी समेत कई अन्य लोग शामिल थे।

सपकाल ने आरोप लगाया कि नीट प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में चल रही गड़बड़ियों को लेकर मोदी सरकार की नाकामी ने देश भर के लाखों छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है।

गुस्साए छात्र सड़कों पर उतरे, लेकिन उन्हें मोदी-शाह प्रशासन के आदेश पर पुलिस की बर्बर लाठीचार्ज, वॉटर कैनन और आंसू गैस का सामना करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों से लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हर साल दो करोड़ नौकरियां देने के अधूरे वादों से युवाओं को गुमराह किया। उन्होंने यह भी कहा कि रोजगार की कमी के अलावा, परीक्षाएं भी ठीक से आयोजित नहीं हो रही थीं।