केंद्र सरकार की ओर से देश में अगले पांच वर्षों में 92 गीगावाट की एनर्जी स्टोरेज क्षमता विकसित करने के लिए शुरू की गई 1.5 अरब डॉलर की योजना से भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ यात्रा को और गति मिलेगी। साथ ही, ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ेगी। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।

वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 के बीच चलने वाले इस योजना पर खलीज टाइम्स ने कहा कि इससे देश में 60 गीगावाट की पंप हाइड्रो स्टोरेज, 30 गीगावाट बैटरी स्टोरेज और उभरती तकनीकों के माध्यम से 2 गीगावाट स्टोरेज को सहयोग मिलेगा।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं से अगले पांच वर्षों में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश आएगा।

कैबिनेट की मंजूरी की घोषणा करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 14,500 करोड़ रुपए की यह पहल बिजली की विश्वसनीयता में सुधार करेगी, रिन्यूएबल एनर्जी को शामिल करने में मदद करेगी और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी।

इस योजना के तहत परिकल्पित स्टोरेज क्षमता, भारत की मौजूदा ग्रिड-स्केल भंडारण क्षमता के लगभग 170 प्रतिशत के बराबर है।

यह पहल ऐसे समय में आई है जब भारत बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आने वाली रुकावटों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कम करना चाहता है।

रिपोर्ट के अनुसार, देश का लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना और 2070 तक ‘नेट-जीरो’ उत्सर्जन हासिल करना है।

सौर ऊर्जा और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों के तेजी से विस्तार के बावजूद, ऊर्जा भंडारण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दिन के समय सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक होता है, जबकि शाम के समय बिजली की मांग बढ़ जाती है, जब सौर ऊर्जा का उत्पादन कम हो जाता है।

भंडारण सुविधाएं इस अंतर को पाटने, अतिरिक्त नवीकरणीय बिजली की बर्बादी को कम करने और कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों पर निर्भरता को सीमित करने में मदद कर सकती हैं।

‘खलीज टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का अनुमान है कि 2031-32 तक भारत को लगभग 411 गीगावाट ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता होगी, जिसमें 236 गीगावाट बैटरी स्टोरेज और 175 गीगावाट पंप-हाइड्रो स्टोरेज शामिल हैं।

यह नई योजना बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगी, आयात पर निर्भरता कम करेगी और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी।

इस पहल के तहत आने वाली बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि उनमें कम से कम 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री का उपयोग किया जाए।

इसके अलावा, रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने लिथियम और निकल के लिए चार घरेलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने हेतु 300 मिलियन डॉलर की एक योजना को मंजूरी दी है। ये खनिज बैटरी, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में हाल ही में आग लगने की कई घटनाओं को देखते हुए सोमवार को अधिकारियों को सतर्क रहने और बचाव के उपाय करने के निर्देश दिए। उन्‍होंने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में आग लगने की कई घटनाओं के बारे में जानकारी ली, जिसमें विजयनगरम जिले के राजम में हुई एक घटना भी शामिल है।

राजम में एक ऑटोमोबाइल शोरूम में भीषण आग लग गई, जिससे काफी संपत्ति का नुकसान हुआ। यह आग तब लगी जब दीपावली के पटाखे गलती से शोरूम के परिसर में आ गिरे। दमकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया।

इस आग में 25 लाख रुपए से अधिक कीमत के स्पेयर पार्ट्स और इंजन ऑयल जलकर खाक हो गए। अधिकारियों ने बताया कि लुब्रिकेंट्स (तेल/चिकनाई वाले पदार्थ) के कारण आग तेजी से फैल गई, जिससे भारी संपत्ति का नुकसान हुआ।

वहीं, कृष्णा जिले के गन्नवरम में पटाखों की चिंगारी से एक फर्नीचर की दुकान में आग लग गई, जबकि एनटीआर जिले के तिरुवुरु में शॉर्ट सर्किट के कारण एक अन्य दुकान जल गई।

मुख्यमंत्री ने आग लगने की इन घटनाओं से हुए संपत्ति के नुकसान पर चिंता जताई। तीनों घटनाओं की समीक्षा करने के बाद उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया।

इस बीच, हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में सोमवार तड़के एक औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लग गई। यह आग कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाली एस्बेस्टस कॉलोनी के एक गोदाम में लगी और आसपास की इकाइयों तक फैल गई। इस घटना में एक व्यक्ति को मामूली चोटें आईं। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी।

गोदामों से आग की ऊंची लपटें उठती दिखीं और पूरे इलाके में घना धुआं फैल गया, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत मच गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की छह गाड़ियां लगाई गईं। इस अभियान में लगभग 40 दमकलकर्मी शामिल थे और आग बुझाने में तीन घंटे से अधिक का समय लगा।

एक अधिकारी ने बताया कि कुकटपल्ली फायर स्टेशन को सुबह करीब 3:45 बजे सूचना मिली थी।

उन्होंने बताया कि आग जीआरपी गोदाम से शुरू हुई और पास की कुरकुरे बनाने वाली यूनिट तथा पेपर कप और प्लेट बनाने वाली यूनिट तक फैल गई। आग की चपेट में आने से गोदामों की टीन की छतें ढह गईं।

एक अन्य घटना में हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला में एमआरओ कार्यालय में आग लग गई। आग में आधिकारिक रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए। आशंका है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी।

भारत में पिछले दशक में गरीबों की संख्या में तेज गिरावट की वजह मजबूत आर्थिक वृद्धि, खपत और रोजगार में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा है। साथ ही, देश विकासशील देशों के लिए भी एक बड़ी सीख पेश करता है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।

बांग्लादेश के ‘द बिजनेस स्टैंडर्ड’ की एक रिपोर्ट में विश्व बैंक के हवाले से कहा गया कि भारत ने लगभग 49.6 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। यह संख्या अमेरिका और रूस की संयुक्त आबादी से भी अधिक है, जो “दुनिया में गरीबी में सबसे तेज गिरावट” को दर्शाती है।

विश्व बैंक के मुताबिक, 2011 में अत्यधिक गरीबी में रहने वाले भारतीयों की संख्या 27.1 प्रतिशत थी, जो 2023 में घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई है।

विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट में भी यह संकेत दिया गया है कि यदि ‘निम्न-मध्यम आय’ वाली गरीबी रेखा (प्रति दिन 4.2 डॉलर) को आधार माना जाए, तो इसी अवधि के दौरान गरीबी दर 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत रह गई है।

हालांकि, विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि हाल ही में हुई कुछ प्रगति, वास्तविक कल्याणकारी सुधारों के साथ-साथ, चीजों को मापने के तरीकों में आए सुधारों का भी परिणाम हो सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया, “लेकिन ये सुधार सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं रहे हैं। असल में, भारत की 57 प्रतिशत गरीब आबादी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैले एक बेल्ट में केंद्रित है।”

गरीबी कम करने में लगातार उच्च आर्थिक विकास एक मुख्य कारक रहा, इसके साथ तीन अन्य बड़े कारक भी शामिल थे। भारत ने 2010 से 2025 के बीच मजबूत विकास दर बनाए रखी। महामारी के कारण आई आर्थिक गिरावट से उबरने के बाद, 2022-2025 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर औसतन 7 प्रतिशत से अधिक रही।

2015 में परिवारों का खर्च 1.24 ट्रिलियन डॉलर था, जो 2025 में लगभग दोगुना होकर 2.24 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसमें लोगों द्वारा अपनी मर्जी से किए जाने वाले खर्चों में बढ़ोतरी और प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती मांग का बड़ा योगदान रहा। इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और व्यापार के नए अवसर पैदा हुए।

रिपोर्ट में बताया, “पिछले दशक में भारत में गरीबी कम करने के शानदार रिकॉर्ड के पीछे रोजगार में बढ़ोतरी, खासकर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों का बढ़ना, एक अहम कारण रहा। 2014 से 2024 के बीच भारत में 17 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा हुईं, जो औसतन हर साल 1.7 करोड़ नौकरियों के बराबर हैं। देश में बेरोजगारी दर 2015 के 7.6 प्रतिशत से घटकर 2025 में 4.2 प्रतिशत पर आ गई।”

भारत के सामाजिक सहायता कार्यक्रमों ने भी गरीबी कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसमें कार्यक्रमों के विस्तार के लिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं पर केंद्रित कल्याणकारी योजनाएं, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को समर्थन देना और सामाजिक सहायता का दायरा बढ़ाना शामिल है।