ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) को आतंकी संगठन घोषि‍त करने के जवाब में ईरान ने भी अर्जेंटीना की नौसेना और वायु सेना को आतंकवादी संगठन घोषित कर द‍िया है।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि यह फैसला अर्जेंटीना सरकार की ओर से मार्च के अंत में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के जवाब में लिया गया है।

अपने बयान में ईरान ने अर्जेंटीना के फैसले को ‘शत्रुतापूर्ण’ और ‘अंतरराष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ’ बताया।

मंत्रालय ने कहा कि उसका यह कदम ‘पारस्परिक कार्रवाई’ के सिद्धांत पर आधारित है। साथ ही, यह उस घरेलू कानून के तहत उठाया गया है, जो अमेरिका की ओर से आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने के जवाब में बनाया गया था।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह कानून उन देशों के खिलाफ समान जवाबी कदम उठाने की अनुमति देता है, जो वॉशिंगटन की ईरान-विरोधी नीतियों का समर्थन करते हैं या उनका पालन करते हैं।

ईरान ने कहा कि इस फैसले के परिणामों की पूरी जिम्मेदारी अर्जेंटीना सरकार की होगी। मंत्रालय ने कहा कि आईआरजीसी, ईरान की सशस्त्र सेनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

गौरतलब है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के कार्यालय ने 31 मार्च को घोषणा की थी कि देश ने आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है।

यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से सहयोगी देशों से आईआरजीसी और हिज्‍बुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित करने की अपील के बाद सामने आया था।

अर्जेंटीना सरकार का कहना है कि यह कदम आईआरजीसी की ओर से हिज्‍बुल्लाह को दिए गए समर्थन के कारण उठाया गया। ब्यूनस आयर्स का आरोप है कि हिज्‍बुल्लाह 1994 में राजधानी स्थित एएमआईए यहूदी सामुदायिक केंद्र पर हुए बम धमाके के लिए जिम्मेदार था। इस हमले में 85 लोगों की मौत हुई थी और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे।

इस महीने की शुरुआत में ईरान के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन की रॉयल नेवी, रॉयल एयर फोर्स और सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस को भी ‘आतंकवादी और शत्रुतापूर्ण’ संस्थाएं घोषित किया था। ईरान ने यह कदम ब्रिटिश सरकार की कथित ईरान-विरोधी कार्रवाइयों के जवाब में उठाया था।

इस बीच, कतर ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में कुछ प्रगति हुई है। कतर ने बताया कि हाल ही में व्हाइट हाउस में हुई वार्ताओं को सकारात्मक माना गया है, जिनमें कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी शामिल थे।

हालांकि, कतर ने यह भी कहा कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों देशों के बीच किसी समझौते तक कब पहुंचा जा सकेगा।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी मिली, जिससे तनाव पैदा हो गया। इसके बाद विमान की सघन तलाशी ली गई।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जब फ्लाइट टेक-ऑफ की तैयारी कर रही थी, तब पायलट को धमकी मिली और उसने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को इसकी सूचना दी। फ्लाइट को तुरंत आइसोलेशन बे (अलग जगह) में ले जाया गया और सुरक्षा कर्मियों ने विमान के अंदर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। हालांकि, अभी तक कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। इस मामले पर एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की इस फ्लाइट में 92 यात्री सवार थे और यह टेक-ऑफ का इंतजार कर रही थी, तभी पायलट को धमकी के बारे में पता चला। शुरुआती जानकारी के अनुसार, फ्लाइट के टॉयलेट में एक नोट मिला था, जिसमें विमान को हाईजैक करने की चेतावनी दी गई थी।

एटीसी के निर्देशों का पालन करते हुए पायलट ने विमान को आइसोलेशन बे में पहुंचा दिया। विमान में सवार यात्रियों को भी बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इस घटना से यात्री काफी डरे हुए थे और उनके चेहरों पर साफ घबराहट देखी जा सकती थी।

पिछले महीने के आखिर में कोलकाता एयरपोर्ट पर लगातार दो बार बम की झूठी धमकियां मिलीं। 23 अक्टूबर को कोलकाता एयरपोर्ट पर टिश्यू पेपर पर लिखी हुई बम की एक धमकी मिली। इसके बाद, 24 अक्टूबर को थाईलैंड के फुकेत से कोलकाता आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट के वॉशरूम के शीशे पर बम की धमकी लिखी मिली, जिसके चलते विमान की सघन सुरक्षा जांच की गई। हालांकि, दोनों ही मामलों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और ये धमकियां झूठी साबित हुईं।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में मंगलवार को रक्षा मंत्री हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही आगे बढ़ाने की कोशिश को रोक दिया गया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सांसदों ने हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के आठ प्रस्तावों को सदन की न्यायिक समिति के पास भेजने के पक्ष में मतदान किया। यह प्रस्ताव 211 के मुकाबले 204 मतों से पारित हुआ।

महाभियोग की यह पहल रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने की थी। उन्होंने हेगसेथ पर ईरान युद्ध के संचालन और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अमेरिकी सैन्य अभियानों के दौरान संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया था। हालांकि, इससे हेगसेथ को गलत कामों से बरी नहीं किया गया है और न ही किसी आरोप का निपटारा हुआ है।

हाउस क्लर्क के अनुसार, 210 रिपब्लिकन और कैलिफोर्निया के निर्दलीय सदस्य केविन किली ने इस प्रस्ताव को न्याय समिति (जुडिशियरी कमिटी) के पास भेजने के पक्ष में वोट दिया। मैसी एकमात्र ऐसे रिपब्लिकन थे जिन्होंने इस कदम का विरोध किया और 203 डेमोक्रेट्स का साथ दिया।

18 सांसदों ने मतदान नहीं किया, जिनमें 11 डेमोक्रेट और 7 रिपब्लिकन शामिल थे। पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी अनुपस्थित रहने वालों में शामिल थीं। यह प्रस्ताव 7 वोटों के अंतर से पारित हुआ।

आधिकारिक रोल कॉल के अनुसार, भारतीय-अमेरिकी मूल के सभी 6 हाउस सदस्य—अमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, सुहास सुब्रमण्यम और श्री थानेदार—ने प्रस्ताव को समिति के पास भेजने के खिलाफ वोट दिया। इसका मतलब यह है कि वे सभी चाहते थे कि महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़े, न कि इसे समिति के पास भेजा जाए।

आरोपों में ईरान के खिलाफ कांग्रेस की मंजूरी के बिना सैन्य कार्रवाई शुरू करना, नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों की अनदेखी करना, कैरेबियाई क्षेत्र में संदिग्ध मादक पदार्थ तस्करी वाली नौकाओं पर हमलों के दौरान कथित गैर-न्यायिक हत्याओं का निर्देश देना और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने की सैन्य कार्रवाई शामिल थी। इसके अलावा डेमोक्रेटिक सीनेटर मार्क केली के खिलाफ कथित प्रतिशोध का आरोप भी लगाया गया था।

मैसी ने इस कदम को एक ‘विशेषाधिकार प्रस्ताव’ (प्रिविलेज्ड रेजोल्यूशन) के रूप में पेश किया, जिससे सदन को इस पर कोई प्रक्रियात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा, बजाय इसके कि इसे अनिश्चित काल के लिए लंबित छोड़ दिया जाए। मतदान से पहले, उन्होंने चेतावनी दी थी कि इसे समिति के पास भेजने का मतलब होगा कि इस कांग्रेस सत्र के लिए महाभियोग अभियान प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगा।

इन आरोपों पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। मंगलवार को पेंटागन की एक ब्रीफिंग में हेगसेथ ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक तमाशा करार दिया।

ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस सदस्यों से इस प्रस्ताव को समिति के पास भेजने का समर्थन करने का आग्रह किया था। व्हाइट हाउस के एक आधिकारिक नीतिगत बयान में महाभियोग की इस कोशिश को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया गया। साथ ही, यह तर्क दिया गया कि राष्ट्रपति के पास सैन्य अभियानों का आदेश देने का संवैधानिक अधिकार है।

उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने हेगसेथ का बचाव करते हुए ‘एक्स’ पर लिखा: “क्या पीट हेगसेथ ने ऐसे अपराध किए हैं जिनके लिए उन पर महाभियोग चलाया जा सके? यह सवाल ही बेतुका है और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं।”

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर इस नतीजे का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह कोशिश “बुरी तरह से विफल” रही और इस वोट को “एक महान अमेरिकी देशभक्त को दोषमुक्त करने” वाला कदम बताया। हालांकि, हाउस (प्रतिनिधि सभा) ने महाभियोग के प्रस्तावों के मुख्य बिंदुओं पर कोई वोट नहीं कराया।

वोटिंग के बाद मैसी ने निराशा जताई। उन्होंने पत्रकारों से कहा, “मुझे हैरानी तो नहीं हुई, लेकिन निराशा जरूर हुई।” उन्होंने कहा कि अब वह ईरान से जुड़े ‘वॉर पावर्स रेजोल्यूशन’ (युद्ध शक्तियों संबंधी प्रस्ताव) पर वोट की मांग करेंगे।

हाउस में डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज ने संकेत दिया कि यह मामला फिर से सामने आ सकता है। उन्होंने कहा, “यह अंत नहीं है, बल्कि बस शुरुआत है।”

डेमोक्रेटिक व्हिप कैथरीन क्लार्क ने रिपब्लिकन पर आरोप लगाया कि वे अमेरिकी सैनिकों के बजाय हेगसेथ को बचा रहे हैं। कृष्णमूर्ति ने दुविधा में पड़े रिपब्लिकन सदस्यों से अपनी पार्टी की लाइन से हटकर सोचने की अपील की, जबकि थानेदार और जयपाल ने अलग-अलग तौर पर हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की मांग की।

इस कदम के तहत प्रस्ताव को ‘न्यायिक समिति’ (जुडिशियरी कमिटी) के पास भेज दिया गया है, जिसके लिए इस पर कोई कार्रवाई करना अनिवार्य नहीं है। चूंकि मौजूदा कांग्रेस का कार्यकाल 3 जनवरी को समाप्त हो रहा है, इसलिए इस सत्र में महाभियोग पर कोई ठोस वोट होने की संभावना नहीं है। 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों में दोनों सदनों पर नियंत्रण हासिल करने वाले डेमोक्रेट्स, कांग्रेस के नए सत्र की शुरुआत में इस दिशा में फिर से प्रयास कर सकते हैं।

अमेरिकी संविधान के अनुसार, महाभियोग के लिए हाउस में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। वहीं, दोषी ठहराने और पद से हटाने के लिए सीनेट में मौजूद सीनेटरों के दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। इससे पहले दो कैबिनेट सचिवों – 1876 में विलियम बेलनैप और 2024 में एलेजांद्रो मायोर्कास – के खिलाफ महाभियोग लाया गया था, लेकिन सीनेट ने उनमें से किसी को भी उनके पद से नहीं हटाया।