राजनीति
गहलोत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर जनता के हित में बड़ा फैसला लिया : प्रियंका गांधी
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गहलोत सरकार के पुरानी पेंशन स्कीम लागू किये जाने के फैसले को हितकारी करार देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी की सरकार ने हमेशा जनता के हित में काम किया। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, “राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके सरकारी कर्मियों के हित में बहुत बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी सरकारी कर्मियों के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित है। हमने जनता के हित में काम किया है, काम करते रहेंगे।”
गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रदेश का बजट पेश करते हुए बड़ी घोषणा की। सीएम अशोक गहलोत ने कर्मचारियों की वेतन कटौती का 2017 का फैसला वापस लिया है। इससे सरकार पर 1000 करोड़ का भार आएगा। इसके अलावा प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी, 1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्तियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
इसको लेकर सीएम गहलोत ने कहा, “हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अत: 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।”
उल्लेखनीय है कि राजस्थान सहित देश के दूसरे राज्यों में कर्मचारी संघ लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार ने कर्मचारी संघ की मांग को मानते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान कर दिया है। साल 2004 में पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया गया था।
साल 2004 से पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती थी। यह पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को भी पेंशन का प्रावधान था। बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था और नई पेंशन योजना लागू की गई थी।
राष्ट्रीय समाचार
राहुल गांधी की केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से वार्ता विफल, कांग्रेस ने सरकार के सामने रखी 5 मांगें

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को लोक कल्याण मार्ग तक मार्च निकाला और वहां धरने पर बैठ गई। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कांग्रेस नेताओं से बातचीत करने के लिए पहुंचे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच हुई वार्ता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी।
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर प्रदर्शनकारियों की मांगों पर चर्चा की।
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने केंद्र सरकार के सामने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, केंद्रीय गृहमंत्री से दोनों सदनों में इस मामले पर बयान देने और सदन में पूरे प्रकरण पर विस्तृत चर्चा कराई जाने की मांग की गई है। छात्रों से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से सुना और संबोधित किया जाए। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का धरना देर शाम तक जारी रहा। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। राहुल गांधी सहित अन्य सांसदों ने जमीन पर बैठकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।
इससे पहले राहुल गांधी ने कहा, “हमने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर संसद में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की थी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस पर चर्चा कराने के लिए उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। न्याय की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और उनके साथ मारपीट की जा रही है। प्रधानमंत्री ने अब तक उनसे माफी तक नहीं मांगी है। देश के युवा ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस पर मौन क्यों हैं? उन्हें छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और छात्रों पर हो रहे इस दमन को तत्काल रोकना चाहिए।”
कांग्रेस का आरोप है कि सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती बरती गई। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है।
महाराष्ट्र
आज़मी ने पेपर लीक पर पुलिस कार्रवाई के संबंध में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सुप्रीम कोर्ट के दखल की मांग की

मुंबई: विधायक अबू आसिम आज़मी ने पेपर लीक कांड पर केंद्र सरकार के अग्रेसिव रुख का सपोर्ट करते हुए उस पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग की है। आज़मी ने इस बात पर निराशा जताई कि लाल बहादुर शास्त्री के उलट, जिन्होंने एक रेल हादसे की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए अपनी मर्ज़ी से इस्तीफा दे दिया था, यह सरकार कई स्टूडेंट्स के सुसाइड के बावजूद कोई जवाबदेही लेने से मना कर रही है। आज़मी ने सोनम वांगचुक की तारीफ़ की और कहा कि उन्होंने स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए यह लड़ाई शुरू की है और देश के एजुकेशन सिस्टम में कमियों के विरोध में 20 दिन की भूख हड़ताल की है। हालांकि, उन्होंने दिल्ली पुलिस के उन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने के एक्शन को बेहद शर्मनाक बताया। डॉ. राम मनोहर लोहिया के शब्दों – “जब सड़कें शांत हो जाती हैं, तो पार्लियामेंट आज़ाद हो जाती है” को याद करते हुए आज़मी ने कहा कि पार्लियामेंट इस समय सुनने के मूड में नहीं है। ऐसे समय में, नागरिकों को डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के दिए संविधान के अनुसार शांति से सड़कों पर उतरकर अन्याय और सरकार के खिलाफ़ आवाज़ उठाने का पूरा हक़ है। देश में डेमोक्रेसी खत्म होने और डिक्टेटरशिप जैसे हालात पैदा होने का आरोप लगाते हुए विधायक अबू आसिम आज़मी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह सोनम वांगचुक के साथ हुई पुलिस कार्रवाई और बुरे बर्ताव पर खुद से नोटिस ले और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दे।
महाराष्ट्र
दिल्ली: बीजेपी नेता सदाभाऊ खोत के विवादित बयान ‘प्रदर्शनकारी स्टूडेंट टेररिस्ट हैं’ पर कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लुंडे ने इसकी आलोचना की है।

मुंबई महाराष्ट्र बीजेपी नेता सदाभव खोत ने दिल्ली जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वालों को आतंकवादी का टाइटल दिया है, जिसके बाद इस विवादित बयान पर बवाल शुरू हो गया है। सदाभव खोत के बयान से लोगों में नाराजगी है क्योंकि नेट पेपर लीक मामले में स्टूडेंट्स जंतर-मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। ऐसे में सदाभव खोत ने विवादित बयान देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए। सदाभव खोत ने दिल्ली जंतर-मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को भी एक साजिश बताया है और कहा है कि सरकार ने पेपर लीक मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया अलायंस सरकार के खिलाफ साजिश में शामिल है। उन्होंने इंडिया अलायंस और विपक्ष पर देश में अशांति फैलाने का भी आरोप लगाया है। सदाभव ने यह बयान एक पब्लिक इवेंट में दिया है, जिसके बाद लोगों में अशांति है। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लुंडे ने इस पर कमेंट करते हुए कहा कि सदाभव खोत मंत्री थे लेकिन अब उनका मंत्रालय खत्म हो गया है। आप दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट में शामिल स्टूडेंट्स को टेररिस्ट कहते हैं क्योंकि आपका बेटा वहां नहीं था और दूसरे लोगों के बच्चों को लिंच किया जा रहा है। अगर आप मिनिस्ट्री से भी यही बात कहवाते हैं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी।
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