अपराध
मुंबई में आग से झुलसे लोगों को अस्पतालों पर भर्ती न करने का आरोप? पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की जांच की मांग
दक्षिण मुंबई के ताड़देव में शनिवार तड़के एक इमारत की 18वीं मंजिल में भीषण आग लगने से कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य घायल हो गए। बीएमसी आपदा नियंत्रण ने यह जानकारी दी।
आग 20 मंजिला कमला बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में सुबह करीब साढ़े सात बजे लगी और आसपास की इमारतों में मौजूद लोगों और मॉनिर्ंग वॉक करने वालों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी।
मुंबई फायर ब्रिगेड (एमएफबी) 13 दमकल गाड़ियों के साथ पहुंची, क्योंकि आग की लपटें तेजी से दो ऊपरी मंजिलों तक फैल गईं, जिससे इमारत के निवासी भयभीत हो गए।
एमएफबी ने कम से कम 23 घायल लोगों को ऊपर की तीन मंजिलों में लगी आग से बचाने में कामयाबी हासिल की।
घायलों को विभिन्न निजी और सार्वजनिक अस्पतालों में ले जाया गया और 7 को प्राथमिक उपचार देकर छोड़ दिया गया।
शेष 16 गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर और बीएमसी के अन्य शीर्ष अधिकारी बचाव और राहत कार्यों की निगरानी के लिए मौके पर पहुंचे और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने मौतों पर शोक व्यक्त किया और कहा कि वह यह जानकर स्तब्ध हैं कि आसपास के कुछ अस्पतालों ने घायलों को भर्ती करने से इनकार कर दिया, जिससे मौतों में वृद्धि हुई।
फडणवीस ने मांग की, “अगर यह सच है, तो राज्य सरकार और बीएमसी को मौतों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।”
बीएमसी आपदा नियंत्रण ने कहा कि पहले दो लोगों की मौत के बाद, गंभीर रूप से घायल 4 अन्य लोगों ने अगले कुछ घंटों में दम तोड़ दिया, और अन्य 5 की हालत अभी भी गंभीर है।
मृतकों की पहचान पुरुषोत्तम चोपडेकर, मंजू कंथारिया, हितेश मिस्त्री के रूप में हुई है और 2 महिलाओं सहित 3 की पहचान होनी बाकी है।
हताहतों में से अधिकांश को पास के भाटिया अस्पताल, अन्य को बीएमसी के नायर अस्पताल और कस्तूरबा अस्पताल, और अन्य को मसीना अस्पताल, रिलायंस अस्पताल और वॉकहार्ट अस्पताल ले जाया गया है।
एक अधिकारी ने कहा कि बीएमसी ने इमारत में आग लगने के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं।
अपराध
मुंबई अपराध: फर्जी नौकरी रैकेट चलाने और सरकारी पदों का वादा कर 18 उम्मीदवारों को ठगने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार
मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 6 ने एक नौकरी रैकेट का भंडाफोड़ किया है और दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग पुलिस कांस्टेबल और एक राजनेता के बॉडीगार्ड बनकर रेलवे, आयकर विभाग और मंत्रालय में सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करके कई लोगों को ठगते थे। आरोपियों की पहचान विशाल कांबले (38) और साहिल गायकवाड़ (20) के रूप में हुई है, जो दोनों चेंबूर के माहुल गाँव के निवासी हैं।
पुलिस के मुताबिक, दोनों ने सरकारी नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके लगभग 18 लोगों से मोटी रकम ठगी की। उन्होंने पदों के लिए तय दरें तय कर रखी थीं—आयकर विभाग की नौकरी के लिए 17 लाख रुपये, रेलवे की नौकरी के लिए 10 लाख रुपये, और राज्य मंत्रालय में पोस्टिंग के लिए अलग से दरें।
मामला तब सामने आया जब माहुल निवासी राजश्री लाजरस (42) ने शिकायत दर्ज कराई कि कांबले ने आयकर विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे ₹8 लाख लिए। इसमें से उसने ₹3.25 लाख लौटा दिए, लेकिन वादा की गई नौकरी नहीं दिलाई और ₹4.75 लाख की ठगी की।
कांबले ने बड़ी सावधानी से अपनी फर्जी पहचान बनाई थी। वह अक्सर पुलिस कांस्टेबल बनकर किसी वरिष्ठ नेता का अंगरक्षक होने का दावा करता था। उसके पास उस नेता के साथ तस्वीरें, एक फर्जी पहचान पत्र और उस नेता के नाम वाले लेटरहेड भी थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया।
छापे के दौरान, पुलिस ने आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए, जिनमें राजनेता आदित्य ठाकरे के साथ कांबले की एक तस्वीर की फोटोकॉपी, मुंबई आयकर आयुक्त के नाम की मुहर लगे दस्तावेज, रोशन लाजरस के नाम वाली एक फर्जी रीज्वाइनिंग सूची और मुंबई के आयकर उपायुक्त की मुहर वाले अन्य जाली कागजात शामिल थे।
दोनों आरोपियों को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 8 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने नागरिकों से ऐसे नौकरी रैकेट से सावधान रहने और आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सरकारी नौकरी के सभी प्रस्तावों की जांच करने का आग्रह किया है।
ठाणे: ठाणे में राज्य आबकारी विभाग ने बुधवार को गोवा में निर्मित 1,400 पेटी भारतीय विदेशी शराब और ₹1.56 करोड़ मूल्य की एक गाड़ी जब्त की और एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान पेशे से ड्राइवर मोहम्मद समशाद सलमानी के रूप में हुई है।
एक गुप्त सूचना के आधार पर, आबकारी दस्ते ने एक संदिग्ध टेंपो को रोका और जाँच के दौरान शराब के कार्टन बरामद किए। वाहन सहित ज़ब्त की गई खेप की कुल कीमत ₹1,56,63,800 आंकी गई है।
सलमानी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कमिश्नर डॉ. राजेश देशमुख की देखरेख में इंस्पेक्टर महेश प्रकाश धनशेट्टी और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। टेम्पो और शराब की पेटियाँ दोनों जब्त कर ली गई हैं और अधीक्षक प्रवीण तांबे के मार्गदर्शन में आगे की जाँच जारी है।
अपराध
झारखंड हाईकोर्ट से जमानत के बाद भारत से फरार हुआ नाइजीरिया का साइबर क्रिमिनल, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
suprim court
रांची/नई दिल्ली, 3 सितंबर। झारखंड में साइबर फ्रॉड की बड़ी वारदात का आरोपी एक नाइजीरियाई नागरिक हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भारत छोड़कर भाग गया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मामले में झारखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बात पर गंभीर चिंता जताई है कि भारत में आपराधिक वारदात अंजाम देने वाले विदेशी नागरिक अक्सर अदालत से बेल मिलने के बाद देश छोड़कर भाग जाते हैं।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने झारखंड सरकार की याचिका पर नाइजीरियाई नागरिक की जमानत रद्द कर दी। हालांकि नाइजीरिया के साथ प्रत्यर्पण संधि न होने की वजह से भारत सरकार ने उसे फिलहाल वापस लाने में असमर्थता जताई है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निष्पादित करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वह ऐसे कदम उठाए कि भारत में अपराध के आरोपी विदेशी नागरिक बेल मिलने के बाद भागकर मुकदमे से बच न सकें।
न्यायालय ने कहा कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता बनाए रखने के लिए जरूरी है। नाइजीरियाई नागरिक को झारखंड पुलिस ने 2019 में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 467, 468, 471, 120बी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत गिरफ्तार किया था। उसपर गिरिडीह निवासी कारोबारी निर्मल झुनझुनवाला से साइबर फ्रॉड के जरिए 80 लाख रुपए की ठगी का आरोप था।
गिरफ्तारी के बाद दो साल से अधिक समय तक वह झारखंड की जेल में रहा। झारखंड हाईकोर्ट ने 13 मई, 2022 को उसे जमानत दी थी, लेकिन वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर नाइजीरिया भाग गया। इसके बाद राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से उसकी बेल रद्द करने का आवेदन किया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बढ़ती प्रवृत्ति पर पहले भी नवंबर 2024 में चिंता जताई थी कि साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में विदेशी नागरिक जमानत मिलने के बाद देश छोड़ देते हैं। न्यायालय ने कहा कि स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया या नीति के अभाव में भारतीय प्राधिकरण असहाय रहते हैं, खासकर उन देशों में जहां भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है।
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