अंतरराष्ट्रीय
टेस्ला ने 2,750 से अधिक मॉडल 3, मॉडल वाई वाहनों को बुलाया वापस
इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला 2,791 मॉडल 3 और मॉडल वाई वाहनों को वापस बुला रही है, क्योंकि उनके फ्रंट सस्पेंशन लेटरल लिंक फास्टनर ढीले हो सकते हैं, संभावित रूप से व्हील अलाइनमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है।
इनगैजेट की रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित वाहन मॉडल 3 और 2020 के 2019, 2020 और 2021 वर्जन और मॉडल वाई के 2021 वर्जन हैं।
टेस्ला ने राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन को वापस बुलाने की सूचना दी है और 24 दिसंबर को प्रभावित मालिकों को अधिसूचना पत्र मेल करने की योजना है।
कंपनी फास्टनरों को मुफ्त में बदलेगी। इस रिकॉल की संख्या एसपी-21-31-003 है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह टेस्ला की किताबों पर पहली बार याद करने से बहुत दूर है, और चीजों की भव्य योजना में, यह एक छोटी सी है।
टेस्ला ने इस साल अकेले कुछ रिकॉल जारी किए हैं, जिनमें से एक फरवरी में अमेरिका में 135,000 वाहनों को प्रभावित किया है और दूसरा जून में 6,000 अमेरिकी वाहनों को प्रभावित किया है।
ट्रिम-चिपकने वाली चिंताओं का हवाला देते हुए, जर्मन नियामकों ने इस साल फरवरी में 12,300 मॉडल एक्स ईवी की अतिरिक्त रिकॉल जारी की।
राष्ट्रीय समाचार
जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल ने 40 नए फैकल्टी सदस्यों का किया स्वागत, शैक्षणिक समुदाय का विस्तार 440 तक पहुंचा

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जे.जी.यू.) के जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जे.जी.एल.एस.) ने 2026 के स्प्रिंग एंड फॉल सेमेस्टर के दौरान 40 नए फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। इसके साथ ही संस्थान में कुल फैकल्टी सदस्यों की संख्या बढ़कर 440 हो गई है।
भारत के नंबर-1 लॉ स्कूल ने शिक्षण, अनुसंधान और बहुविषयक कानूनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट शिक्षाविदों और पेशेवरों में अपना निवेश बढ़ाया है। ये नई नियुक्तियां उन लोगों में संस्थान के महत्वपूर्ण निवेश को दर्शाती हैं, जो लॉ स्कूल की कक्षाओं को दिशा देते हैं, इसके शोध कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और छात्रों को कानून तथा सार्वजनिक जीवन में करियर के लिए तैयार करते हैं।
भारत और दुनिया के प्रमुख संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षाविदों और पेशेवरों को एक साथ लाने वाले इस नए समूह में अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक अनुभव के साथ भारतीय कानून और समाज की गहरी समझ भी शामिल है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि कानून, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य और विज्ञान जैसे विषयों तक फैली हुई है। इससे विभिन्न विषयों के दृष्टिकोण से समृद्ध और अकादमिक अनुशासन पर आधारित कानूनी शिक्षा के प्रति जे.जी.एल.एस. की प्रतिबद्धता मजबूत होगी।
नए फैकल्टी सदस्यों में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, किंग्स कॉलेज लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, एसओएएस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय, लीडेन विश्वविद्यालय और जिनेवा स्थित ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट सहित कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के पूर्व छात्र शामिल हैं।
उनकी शैक्षणिक यात्रा भारतीय उच्च शिक्षा की मजबूती और विविधता को भी दर्शाती है। इनमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु; नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली; वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, कोलकाता; दिल्ली विश्वविद्यालय; जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और आईआईटी हैदराबाद जैसे संस्थान शामिल हैं। इन सभी अनुभवों से भारतीय कानूनी वास्तविकताओं और वैश्विक अकादमिक शोध के बीच संवाद को और मजबूती मिलेगी।
नए फैकल्टी सदस्यों का स्वागत करते हुए ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के संस्थापक डीन प्रोफेसर (डॉ.) सी. राज कुमार ने कहा, “विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाने की शुरुआत असाधारण प्रतिभाओं में निवेश से होती है। 40 नए फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति भारत में एक ऐसा संस्थान बनाने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां उत्कृष्ट शिक्षाविद और पेशेवर पढ़ा सकें, महत्वाकांक्षी शोध कर सकें और अगली पीढ़ी को प्रेरित कर सकें। हमारे नए सहयोगी अपने साथ गहन शैक्षणिक ज्ञान, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण और पेशेवर अनुभव लेकर आए हैं, जो हमारे बौद्धिक समुदाय को समृद्ध करेंगे और हमारे छात्रों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे।”
उन्होंने आगे कहा, “लगातार सात वर्षों तक भारत के अग्रणी लॉ स्कूल के रूप में हमारी पहचान और कानून के क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख संस्थानों में हमारी स्थिति के साथ हमारे ऊपर अपने मानकों को लगातार ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी भी है। फैकल्टी की प्रत्येक उत्कृष्ट नियुक्ति से हमारे छात्रों के सीखने के दायरे, हमारे शिक्षाविदों के शोध के विषयों और समाज में हमारे संस्थान के योगदान की संभावनाओं का विस्तार होता है। हम इस साझा प्रयास में अपने नए सहयोगियों का हार्दिक स्वागत करते हैं।”
यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब जे.जी.एल.एस. ने लगातार सातवें वर्ष भारत के नंबर-1 लॉ स्कूल के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। साथ ही, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2026 में कानून एवं कानूनी अध्ययन के क्षेत्र में इसे वैश्विक स्तर पर 35वां स्थान मिला है। ये नियुक्तियां फैकल्टी की उत्कृष्टता, शोध और अकादमिक गुणवत्ता में संस्थान के निरंतर निवेश को मजबूत करती हैं, जो इस उपलब्धि का आधार है।
जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल की कार्यकारी डीन प्रोफेसर (डॉ.) दीपिका जैन ने कहा, “फैकल्टी सदस्य किसी विश्वविद्यालय के बौद्धिक जीवन को आकार देते हैं। वे ज्ञान का सृजन करते हैं, स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते हैं और स्वतंत्र विचारकों को तैयार करते हैं। जे.जी.एल.एस. में हमारा मानना है कि व्यापक कानूनी शिक्षा में कानूनी सिद्धांतों की मजबूत समझ के साथ पेशेवर कार्यप्रणाली और उदार कला (लिबरल आर्ट्स) के व्यापक बौद्धिक ज्ञान का समावेश होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र कानून और विश्लेषण से जुड़े मजबूत कौशल विकसित करने के साथ-साथ कानून, समाज और सत्ता संरचनाओं के बीच संबंधों को भी गंभीरता से समझें।”
उन्होंने कहा, “40 नए सहयोगियों के जुड़ने से हमारे फैकल्टी सदस्यों की संख्या बढ़कर 440 हो गई है। इससे बहुविषयक शोध, नवाचारपूर्ण शिक्षण और सहयोगात्मक अनुसंधान की हमारी क्षमता मजबूत होगी। उनका योगदान स्नातक स्तर की पढ़ाई और कानूनी लेखन से लेकर स्नातकोत्तर शिक्षा, डॉक्टरेट शोध के मार्गदर्शन, व्यावहारिक कानूनी प्रशिक्षण और मेंटरशिप तक होगा। हम उनके शोध कार्यों, उनके द्वारा विकसित किए जाने वाले बौद्धिक समुदायों और उनके नए दृष्टिकोणों को लेकर उत्साहित हैं। उनकी मौजूदगी से हम छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रदान कर सकेंगे, जो बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण, पेशेवर रूप से प्रासंगिक और कक्षा से बाहर की दुनिया की जरूरतों के अनुरूप होगी।”
इन नियुक्तियों से प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रमों और शोध केंद्रों में संस्थान का अकादमिक नेतृत्व भी मजबूत होगा। प्रोफेसर शैलजा सिंह प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और एलएलएम कार्यक्रम की निदेशक के रूप में शामिल हुई हैं। प्रोफेसर (डॉ.) पल्लवी गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर, सेंटर फॉर वुमेन्स राइट्स की निदेशक और पीएचडी कार्यक्रम की सह-निदेशक के रूप में शामिल हुई हैं। प्रोफेसर समृत खरेल अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए सहायक डीन के रूप में, जबकि डॉ. लिपिन राम सहायक प्रोफेसर और बीए क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस कार्यक्रम के निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं।
शैक्षणिक शोध और पेशेवर कार्यप्रणाली के बीच संबंध को प्रोफेसर पवानी सिबल की प्रोफेसर ऑफ लीगल प्रैक्टिस और प्रोफेसर सुधांशु गोयल की एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एवं ऑफिस ऑफ करियर एडवांसमेंट एंड मेंटरशिप के एसोसिएट निदेशक के रूप में नियुक्ति से और मजबूती मिलेगी। इन नियुक्तियों से छात्रों को कानून की पढ़ाई को पेशेवर क्षेत्रों में जरूरी कौशल, निर्णय लेने की क्षमता और अनुभव से जोड़ने में मदद मिलेगी।
नए फैकल्टी सदस्य सिंहवी सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, पार्लियामेंट्री एंड लीगल स्टडीज, सेंटर फॉर लीगल हिस्ट्री, लीगल राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्टूडियो और ऑफिस ऑफ एप्लाइड लीगल स्किल्स में भी योगदान देंगे। उनका काम संवैधानिक अध्ययन और कानूनी इतिहास से जुड़े शोध को मजबूत करने के साथ-साथ छात्रों को लेखन, पैरवी और विवाद समाधान के कौशल विकसित करने के अधिक अवसर प्रदान करेगा। शोध अनुदान, अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और मेंटरशिप में उनका योगदान व्यापक शैक्षणिक वातावरण को भी मजबूत करेगा।
छात्रों के लिए फैकल्टी का यह विस्तार विशेषज्ञता के व्यापक दायरे, कक्षाओं में बेहतर चर्चा और शोध मार्गदर्शन तथा पेशेवर विकास के अधिक अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। वहीं, फैकल्टी सदस्यों के लिए विभिन्न विषयों में सहयोग और कानून, न्याय तथा समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर शोध के नए अवसर खुलेंगे।
अब 440 फैकल्टी सदस्यों वाले शैक्षणिक समुदाय के साथ जे.जी.एल.एस. अपने संस्थापक दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में एक विश्वस्तरीय लॉ स्कूल बनाना है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण और महत्वाकांक्षी शोध साथ-साथ आगे बढ़ें तथा ऐसे स्नातक तैयार हों, जो ज्ञान, ईमानदारी और उद्देश्यपूर्ण सोच के साथ समाज में योगदान दे सकें।
व्यापार
भारत विकास दर में 2027 में चीन से रहेगा आगे, एआई निवेश 1.8 ट्रिलियन डॉलर रहने की उम्मीद : गोल्डमैन सैश

भारत की विकास दर 2027 में 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस दौरान चीन की अर्थव्यवस्था 4.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह दिखाता है कि अगले साल देश की अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ेगी। यह जानकारी वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैश की ओर से जारी एक रिपोर्ट में दी गई।
निवेश बैंक के मुताबिक, 2026 में भारत की विकास दर 7.9 प्रतिशत और चीन की विकास दर 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वहीं, अमेरिका की विकास दर 2027 में 2.4 प्रतिशत और 2026 में 2.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।
गोल्डमैन सैश के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर 2027 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खर्च 1.8 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान है, जो कि 2026 में करीब 1.1 ट्रिलियन डॉलर है।
इसमें होने वाली बढ़ोतरी की वजह अमेरिका में हार्डवेयर निवेश में 500 अरब डॉलर का इजाफा होना है।
बैंक का अनुमान है कि अगले साल वैश्विक जीडीपी ग्रोथ में एआई निवेश का योगदान 0.4 प्रतिशत अंक रहेगा। सेमीकंडक्टर निवेश और उससे जुड़े बौद्धिक संपदा निर्यात की सांख्यिकीय गणना में हुई कमी को ध्यान में रखते हुए, अमेरिकी जीडीपी ग्रोथ में इसका अनुमानित योगदान 0.6 प्रतिशत अंक है।
वैश्विक निवेश बैंक ने आगे कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2027 में करीब 2.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इस साल यह आंकड़ा करीब 2.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसका कारण ऊर्जा की कीमतों में कमी आना और एआई में निवेश जारी रहना है।
गोल्डमैन सैश रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री और प्रमुख जान हैटजियस ने कहा कि यह आउटलुक वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को आकार देने वाले कारकों में आए बदलाव को दर्शाता है, जिसमें ऊर्जा की लागत, प्रौद्योगिकी में निवेश और राजकोषीय नीति शामिल हैं।
हैटजियस ने कहा, “हमें उम्मीद है कि 2027 में जीडीपी की वृद्धि ठोस तो रहेगी, लेकिन इसमें कोई खास तेजी नहीं दिखेगी।”
महाराष्ट्र
दिवाली पर मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 4 साल के सबसे उच्चतम स्तर 3,683 पर पहुंचा: रिपोर्ट

शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में इस साल दिवाली के 11 दिनों के दौरान कुल 3,683 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल की समान अवधि में दर्ज 3,668 रजिस्ट्रेशन से 0.4 प्रतिशत अधिक है।
नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान संपत्ति रजिस्ट्रेशन से सरकार को मिलने वाला राजस्व भी तेजी से बढ़ा है और यह सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़कर 384 करोड़ रुपए पहुंच गया।
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और इससे होने वाला राजस्व, दोनों ने पिछले चार वर्षों में दिवाली की समान अवधि के दौरान अपना उच्चतम स्तर दर्ज किया है। इससे संकेत मिलता है कि त्योहारी मौसम के बावजूद मुंबई के आवासीय बाजार में घर खरीदने वालों की गतिविधियां बनी हुई हैं।
मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में अक्टूबर से ही स्थिर गतिविधि देखने को मिल रही है। अक्टूबर 2026 में शहर में कुल 12,690 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 9 प्रतिशत अधिक हैं।
जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच मुंबई में कुल 1,32,040 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है। खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी पहले से ही मजबूत आधार के बावजूद दर्ज की गई है।
नाइट फ्रैंक के मुताबिक, लगातार बढ़ रहे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से पता चलता है कि मुंबई में आवासीय संपत्तियों की मांग अब भी स्थिर बनी हुई है। त्योहारी सीजन के दौरान भी घर खरीदने वालों की गतिविधियों में खास कमी नहीं आई है।
नाइट फ्रैंक इंडिया के इंटरनेशनल पार्टनर, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा कि त्योहारी मौसम के दौरान मुंबई के आवासीय बाजार में गतिविधियां स्थिर बनी हुई हैं। दिवाली के समय में रजिस्ट्रेशन में मामूली बढ़ोतरी से पता चलता है कि लेनदेन की संख्या व्यापक रूप से स्थिर रही है। वहीं, राजस्व में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी इस बात का संकेत देती है कि इस दौरान अधिक मूल्य वाली संपत्तियों के लेनदेन हुए हैं।
बैजल ने आगे कहा कि 2026 के पहले 10 महीनों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में लगातार बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि घर खरीदने वालों की रुचि अभी भी मजबूत है। मुंबई के आवासीय बाजार का यह प्रदर्शन मांग की मजबूती को दिखाता है और यह भी बताता है कि साल के महत्वपूर्ण समय में बाजार अपनी गति बनाए रखने में सक्षम है।
रिपोर्ट में कहा गया कि मुंबई में श्राद्ध 2026 के दौरान 3,419 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए। आमतौर पर इस अवधि को संपत्ति खरीदने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसके बाद नवरात्रि के दौरान 4,680 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए।
रिपोर्ट के अनुसार, श्राद्ध और नवरात्रि दोनों अवधियों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की गतिविधियां सक्रिय रहीं। इससे संकेत मिलता है कि दिवाली से पहले भी मुंबई में घर खरीदने वालों की गतिविधियां लगातार जारी थीं और आवासीय बाजार में मांग मजबूत बनी हुई है।
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