पटना, 2 फरवरी : बिहार विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त रूप से संबोधित करने से हुई। राज्यपाल ने अपने संबोधन में सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई और भविष्य की योजनाओं का भी उल्लेख किया। विपक्ष के सदस्यों द्वारा इस दौरान टोका-टाकी भी करते देखा गया।

राज्यपाल ने कहा कि सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए लोगों की खुशहाली के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। उन्होंने नववर्ष के प्रथम सत्र के संयुक्त अधिवेशन के लिए सभी को शुभकामनाएं देते हुए राज्य की खुशहाली और बहुआयामी विकास की कामना की। उन्होंने कहा कि इस सत्र में वित्तीय और विधायी के कई महत्वपूर्ण कार्य संभव होंगे।

उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि सभी सदस्य इस सत्र में अपनी रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा रखते हैं, जिससे प्रदेश को विकसित बनाने और जन-जन की खुशहाली लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद कानून का राज कायम है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति कायम करने की है।

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नई सरकार के गठन के बाद हुए विकास कार्यों का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे आम लोगों को सीधे लाभ मिल रहा है। राज्य में सड़कों और पुल-पुलियों के बड़े पैमाने पर निर्माण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुदूर इलाकों से राजधानी तक पहुंच का समय घटाकर पांच घंटे करना है, ताकि विकास का लाभ हर क्षेत्र तक समान रूप से पहुंचे।

राज्यपाल ने इस क्रम में जीविका दीदियों की भी चर्चा की। उन्होंने महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 10 हजार रुपये देने की भी बात करते हुए कहा कि जिनका रोजगार अच्छी तरह चलेगा, उन्हें दो लाख रुपये भी दिए जाएंगे। राज्यपाल ने वंचित और कमजोर वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार शुरू से ही इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध रही है।

नई दिल्ली, 2 फरवरी : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) के मुख्यालय में चीफ इलेक्शन कमिश्नर (सीईसी) ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेंगी।

इसके अलावा, वह रिवीजन एक्सरसाइज के खिलाफ आम सहमति बनाने के मकसद से विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेताओं से भी बातचीत कर सकती हैं।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर नेशनल कैपिटल की यात्रा के लिए यह समय चुना है, क्योंकि चल रहे बजट सत्र के कारण सभी विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेता वहां मौजूद रहेंगे। सीएम ममता के कोलकाता लौटने की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि वह 5 फरवरी से पहले लौट आएंगी, क्योंकि उस दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा में वोट ऑन अकाउंट पेश किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र भी महत्वपूर्ण है और ट्रेजरी बेंच सदन में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करेगी। इसमें एक प्रस्ताव राज्य में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका की निंदा करने के लिए होगा। तो वहीं, दूसरा प्रस्ताव राज्य में चल रहे एसआईआर को जिस तरह से किया जा रहा है, उसकी निंदा करने के लिए होगा।

इससे पहले सीईसी को लिखे पत्र में सीएम ममता ने स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (एसआरओ) और माइक्रो-ऑब्जर्वर के अधिकार पर सवाल उठाया था, जिन्हें उनके अनुसार, राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की समीक्षा के लिए केवल पश्चिम बंगाल में नियुक्त किया गया है।

पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री का मुख्य तर्क यह है कि एसआरओ और माइक्रो-ऑब्जर्वर की भूमिका एसआईआर प्रक्रिया की देखरेख तक सीमित नहीं थी, क्योंकि उन्हें अप्रूविंग अथॉरिटी के रूप में भी नामित किया गया है। सीईसी के नाम लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने दावा किया कि माइक्रो-ऑब्जर्वर को यह अधिकार देने से चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) असहाय, अलग-थलग पड़ गए हैं और सिर्फ दर्शक बनकर रह गए हैं।

उन्होंने दावा किया कि ऑब्जर्वर और माइक्रो-ऑब्जर्वर को यह अतिरिक्त अधिकार भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत लोकतांत्रिक मूल्यों, संघवाद और मौलिक अधिकारों की भावना के खिलाफ है।

मुंबई, 31 जनवरी : एनसीपी विधायक दल की नेता और दिवंगत उपख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने लोकभवन में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। लोकभवन में एनसीपी विधायक दल की नेता और दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने के दौरान मौजूद एनसीपी नेताओं ने ‘अजीत दादा अमर रहें’ के नारे लगाए।

इससे पहले दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार के एनसीपी विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद पार्टी नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी।

एनसीपी नेता अनिल भैदास पाटिल ने कहा था कि सबसे जरूरी बात यह है कि पहले हमें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और सभी विधायकों के साथ मिलकर यह तय करना था कि सुनेत्रा पवार को कैसे मनाया जाए।

उन्होंने कहा कि इतना बड़ा झटका लगा है कि सुनेत्रा पवार के लिए इससे उबरना लगभग नामुमकिन है। हालांकि, हमारी कोशिश है कि पार्टी की कमान किसी को सौंपी जाए। हमें लगता है कि इस समय सुनेत्रा पवार यह जिम्मेदारी संभाल सकती हैं क्योंकि जल्द स्थानीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। जितने भी उम्मीदवार चुनाव में खड़े किए, अजित पवार उन्हीं को जिताने के लिए दौरे कर रहे थे। अजित पवार के निधन के बाद उम्मीदवारों को संभालने की जिम्मेदारी अब सुनेत्रा पवार पर होगी।

विधायक सना मलिक ने कहा कि पार्टी में अगर अजित पवार के बाद किसी को तुरंत स्वीकार किया जा सकता था, तो सुनेत्रा पवार ही हैं। वे पिछले दो साल से कार्यकर्ताओं के साथ खुद जुड़ी रहती थीं।

शरद पवार की पार्टी के साथ विलय की चर्चाओं पर अनिल भैदास पाटिल ने कहा कि संभावित विलय को लेकर दादा की कोशिशें चल रही थीं और हममें से कुछ लोगों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी थी। कुछ नेताओं के बीच बातचीत हो रही थी और कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे थे कि अजित पवार और शरद पवार के साथ करीबी नेता बात करते दिख रहे थे। लेकिन मुलाकात के समय किन मुद्दों, गठबंधन और विलय को लेकर चर्चा हुई, इसका जवाब अजित पवार के निधन के बाद कोई देने वाला नहीं है।