भाजपा के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को उज्बेक संसद के उच्च सदन की अध्यक्ष तंजिला नारबायेवा से मुलाकात की और उन्हें इस अक्टूबर दिल्ली में होने वाले 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में आने का न्योता दिया।

चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया, “समरकंद में मुझे उज्बेकिस्तान की ओली मजलिस (संसद) की सीनेट चेयरपर्सन तंजिला नारबायेवा से मिलने का मौका मिला।”

नारबायेवा उज्बेकिस्तान के उच्च सदन की पहली महिला चेयरपर्सन हैं। इससे पहले, वह 2016 से 2019 के बीच उज्बेकिस्तान की उप प्रधानमंत्री और महिला समिति की अध्यक्ष रह चुकी हैं।

बीजेपी के राज्यसभा सदस्य ने कहा, “उन्हें 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम के लिए व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना खुशी की बात थी। इस फोरम की मेजबानी इस साल अक्टूबर में दिल्ली में भारतीय संसद की अध्यक्षता में की जाएगी। भारत ने इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता का अपना चौथा कार्यकाल शुरू किया है। इसके तहत भारत समूह की गतिविधियों के समन्वय, बैठकों की मेजबानी और वार्षिक एजेंडा तय करने की जिम्मेदारी निभा रहा है।”

बीजेपी सांसद ने कहा, “हमने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच बढ़ते रिश्तों पर बात की। उन्होंने (तंजिला नारबायेवा) भारत और हाल ही में उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत अच्छे से बात की और भारत आने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। हम भारत में उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।”

चड्ढा अभी उज्बेकिस्तान के समरकंद में हैं। वह शुक्रवार से शुरू हुए तीन दिवसीय 12वां अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) युवा सांसदों का वैश्विक सम्मेलन में भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

गुरुवार को चड्ढा ने एक्स पोस्ट में इस सम्मेलन के लिए चुने जाने पर खुशी जताई थी। उन्होंने कहा, “4-6 सितंबर तक समरकंद, उज्बेकिस्तान में युवा सांसदों के 12वें इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस प्रतिनिधिमंडल के लिए मुझे नामांकित करने के लिए मैं उपराष्ट्रपति (सी.पी. राधाकृष्णन) का आभारी हूं।”

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ने शनिवार को रूस से खबारोव्स्क में लगाई गई ‘वॉर विक्ट्री प्रतिमा’ को हटाने की अपील की। ​​इस मूर्ति में एक सोवियत सैनिक को ‘क्रिसेंथेमम’ (गुलदाउदी के फूल जैसा) निशान वाले पत्थर के खंभे या मार्कर को नष्ट करते हुए दिखाया गया है।

‘क्रिसेंथेमम’ का निशान जापान की पहचान माना जाता है। क्योडो न्यूज एजेंसी ने बताया कि ताकाइची का कहना है कि इसके विनाश को दिखाने वाले स्मारक को लगाना “बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं” है।

वहीं, विदेश मंत्री ने एक बयान जारी कर कहा, “4 सितंबर को खाबरोव्स्क में लगाई गई कांस्य प्रतिमा में जापानी चिह्न को नष्ट करते दिखाना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ये प्रतिमा रचनात्मक नहीं कही जा सकती खासकर तब जब गुलदाउदी का फूल जो जापान को दर्शाता है। ये जापानी लोगों की भावनाओं को आहत करता है। हमने रूसी पक्ष से इसे हटाने का अनुरोध किया है। ये भी दुखद है कि अब तक उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जापान पूरी ताकत से इसके खिलाफ अपनी बात रखता रहेगा।”

यह स्मारक रूस के सुदूर पूर्वी शहर खाबरोव्स्क के ‘मुराव्योव-अमूर्स्की रीजनल पार्क’ में स्थापित किया गया। इसकी ऊंचाई 15 मीटर की है। इसमें सोवियत सैनिक अपनी बंदूक से एक पत्थर को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। इस पत्थर पर गुलदाउदी का चिह्न अंकित है, जो जापान के शाही परिवार और सैन्यवाद का प्रतीक माना जाता है।

जापान और रूस के बीच पिछले कुछ दिनों में तल्खी बढ़ी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को ही कहा था कि टोक्यो और मास्को के बीच रिश्तों में आई खटास “पूरी तरह से जापान की गलती” है। यह बयान पिछले महीने होक्काइडो के पास रूस के कब्जे वाले और जापान द्वारा दावा किए गए द्वीप समूह की उनकी पहली यात्रा पर हुई आलोचना के बाद दिया गया था।

पुतिन ने शंघाई सहयोग संगठन के लिए किर्गिस्तान की यात्रा के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि मॉस्को ने जापान के साथ अपने रिश्तों को “बहुत सावधानी” से संभाला है। वे इन द्वीपों (जिन्हें जापान में ‘उत्तरी क्षेत्र’ और रूस में ‘दक्षिणी कुरील’ कहा जाता है) के बारे में शांति वार्ता करने के लिए तैयार थे, भले ही यह मामला पहले ही “सुलझाया जा चुका” था।

वहीं, जापान का कहना है कि एतोरिफु, कुनाशिरी, शिकोटान और हाबोमाई द्वीप समूह पर सोवियत संघ ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के तुरंत बाद गैर-कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया था। वहीं, रूस का तर्क है कि यह कब्जा वैध था। जापान की सरकार ने जवाब में कहा कि पुतिन की बातें “स्वीकार्य योग्य नहीं” हैं।

चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी मिनोरू किहारा ने टोक्यो में एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कहीं।

भारत और रूस ने न्यायिक क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपसी समन्वय बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों ने पहले हुए समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदमों पर भी चर्चा की।

यह बातचीत भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और रूस के मुख्य न्यायाधीश इगोर क्रास्नोव के बीच शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स चीफ जस्टिस फोरम के इतर हुई।

भारत में रूसी दूतावास ने टेलीग्राम पर जारी बयान में कहा, “4 सितंबर को दोनों देशों के सर्वोच्च न्यायिक संस्थानों के प्रमुखों की बैठक हुई। इसमें अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रयासों के समन्वय और पहले किए गए समझौतों को मजबूत करने की दिशा में निरंतर काम जारी रखने पर सहमति बनी।”

क्रास्नोव ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के सिद्धांतों पर आधारित भारत-रूस सहयोग को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच “गर्मजोशी भरे व्यक्तिगत और मैत्रीपूर्ण संबंधों” से भी मजबूती मिलती है।

बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच पहले हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) की सराहना की गई। रूसी पक्ष ने अगले दो वर्षों के लिए न्यायिक सहयोग के एक कार्यक्रम का मसौदा भी तैयार कर भारत को विचार के लिए सौंप दिया है। इसमें दोनों देशों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी कई पहलों को शामिल किया गया है।

क्रास्नोव शुक्रवार को ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश फोरम में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

रूसी दूतावास के अनुसार, अपनी यात्रा के दौरान क्रास्नोव ब्रिक्स देशों के न्यायिक प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य कानूनी और न्यायिक सहयोग को मजबूत करना है। फोरम में न्याय व्यवस्था में एआई के इस्तेमाल पर भी विशेष चर्चा हो रही है।

भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश फोरम की मेजबानी कर रहा है। यह आयोजन 4 सितंबर से शुरू हुआ और 6 सितंबर तक चलेगा।

फोरम में ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान न्याय वितरण, अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान, तकनीक और सतत विकास से जुड़े समकालीन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।