मुंबई: एक महत्वपूर्ण अनुशासनात्मक कार्रवाई में, खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन से जुड़े एक सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) और दो कांस्टेबलों को ड्यूटी से बाहर होने के दौरान निजी लाभ के लिए एक निजी वित्तीय विवाद में हस्तक्षेप करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। निलंबन आदेश हाल ही में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिमी क्षेत्र), परमजीत दहिया द्वारा जारी किए गए थे।

निलंबित कर्मियों पर दो व्यक्तियों, मुफ्ती नसीमुद्दीन सुखानू शेख और मेहुल मेहता, जिन्हें शफी सूर्या के नाम से भी जाना जाता है, के बीच वित्तीय विवाद में शामिल होकर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने का आरोप है, जबकि इस मामले में उनका कोई आधिकारिक क्षेत्राधिकार नहीं था और वे उस समय सक्रिय ड्यूटी पर भी नहीं थे।

अधिकारियों के अनुसार, अधिकारियों ने कथित तौर पर शामिल पक्षों पर समझौता करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की, जिससे सत्ता के दुरुपयोग और पेशेवर कदाचार के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा हुईं। अतिरिक्त सीपी दहिया ने कहा, “निलंबित अधिकारियों ने कथित तौर पर दो व्यक्तियों मुफ़्ती नसीमुद्दीन सुखानू शेख और मेहुल मेहता उर्फ ​​शफी सूर्या से जुड़े वित्तीय विवाद में हस्तक्षेप किया – बिना उचित अधिकार या अधिकार क्षेत्र के, और घटना के दौरान सक्रिय ड्यूटी पर नहीं होने के बावजूद।”

मुंबई: पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ऑपरेटिव पीआईओ जासूस रविंद्र वर्मा को कोर्ट ने एटीएस रिमांड से न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। थाने के रविंद्र वर्मा पर पाकिस्तान को गुप्त सूचनाएं मुहैया कराने का आरोप है, जिसके बाद एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया था। रविंद्र वर्मा की बचाव पक्ष की वकील रूपाली शिंदे ने कहा कि उनके मुवक्किल के खाते में 2,000 रुपये से ज्यादा कोई गुप्त धन नहीं है, लेकिन एटीएस ने इसका विरोध किया और कहा कि अन्य खातों से भी उसके खाते में धन ट्रांसफर किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि जिस लड़की के साथ रविंद्र वर्मा संपर्क में था, उसका नाम प्रीति जायसवाल नहीं, बल्कि जसप्रीत है और वह उसके संपर्क में था और हनी ट्रैप से प्रभावित हुआ था और यह लड़की पंजाब और दिल्ली की है। एटीएस ने आरोपी से पूछताछ की है, जिसमें एटीएस को कई अहम जानकारियां दी गई हैं।

मुंबई: मुस्लिम प्रतिनिधियों ने मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती से मुलाकात कर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि सिर्फ मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है, जबकि ध्वनि प्रदूषण का सिद्धांत सभी पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन सिर्फ भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने से माहौल खराब होने का खतरा है, साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कार्रवाई रोकने की मांग भी की गई।

महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा सदस्य अबू आसिम आज़मी ने लाउडस्पीकर मुद्दे पर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने कहा है कि ईद-उल-अजहा तक लाउडस्पीकरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, वहीं आजमी ने इस मुद्दे पर पुलिस कमिश्नर का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि सिर्फ मस्जिदों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जा रही है आजमी ने कहा कि किरीट सोमैया और नितेश राणे जिस तरह से भड़काऊ प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे मुंबई शहर का माहौल खराब हुआ है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वह इस मुद्दे पर आवश्यक कदम उठाएंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अबू आसिम आज़मी ने ईद-उल-अजहा पर उत्पात मचाने वालों पर चिंता जताते हुए पुलिस कमिश्नर से कहा कि जिस तरह से कुछ उत्पात मचाने वाले लगातार कुर्बानी देकर समाजों में टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजों में कुर्बानी को लेकर नितेश राणे के जहर पर आजमी ने कहा कि समाजों में कुर्बानी दी जाती है और यह कानूनी तौर पर की जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग माहौल खराब करने के लिए कुर्बानी को मुद्दे के तौर पर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में भी बिल्लियों की बलि दी जाती है, तब कोई आपत्ति नहीं करता। नितेश राणे की वर्चुअल कुर्बानी की मांग पर उन्होंने कहा कि इस्लाम शरिया का पालन करेगा और मुसलमान शरिया के मुताबिक ही कुर्बानी देते हैं और कानून ने हमें ऐसा करने की इजाजत दी है।

इस प्रतिनिधि शिष्टमंडल में समाजवादी पार्टी के नेता यूसुफ अब्राहनी, एडवोकेट अमीन सोलकर, खतीब और हरी मस्जिद के इमाम मौलाना जुबैर अहमद बरकाती भी मौजूद थे। यूसुफ अब्राहनी ने कहा कि लाउडस्पीकर मुद्दे पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा रहा है, जबकि लाउडस्पीकर मुद्दे पर लगाई गई सभी शर्तें अवैध हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल नियंत्रण का आदेश दिया था और डेसिबल तय किया गया है, उसी के अनुसार मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है, लेकिन पुलिस सोमैया के दबाव में कार्रवाई कर रही है और पुलिस के पास मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यह सिलसिला जारी है, जबकि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने भी इस मुद्दे पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।