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Wednesday,08-December-2021
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ट्रंप के दावे पर मोदी के जवाब की मांग के साथ विपक्ष का लोकसभा से बहिर्गमन

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर मंगलवार को लोकसभा में मोदी से जवाब देने की मांग करते हुए विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। ट्रंप ने दावा किया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर उनसे मध्यस्थता करने का आग्रह किया था।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत ने रूस के साथ 4 समझौते किए, 6 लाख से अधिक एके-203 राइफल्स की होगी खरीद

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भारत और रूस ने सोमवार को चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें छह लाख से अधिक एके-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद का अनुबंध भी शामिल है।

राष्ट्रीय राजधानी में सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग की बैठक के दौरान निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रूसी समकक्ष जनरल सर्गेई शोइगु ने की।

अपने उद्घाटन भाषण में, सिंह ने रूस को भारत के लंबे समय से स्थायी, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार करार दिया और कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बहुपक्षवाद, वैश्विक शांति और समृद्धि, आपसी समझ और विश्वास में समान हितों पर आधारित हैं।

सिंह ने भारत के लिए रूस के मजबूत समर्थन की सराहना की और जोर देकर कहा कि निकट सहयोग किसी अन्य देश के खिलाफ लक्षित नहीं है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सहयोग से क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता आएगी और रक्षा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है।

सिंह ने शोइगु के समक्ष कहा, सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग पिछले दो दशकों से एक अच्छी तरह से स्थापित तंत्र रहा है। यह रक्षा सहयोग के लिए पारस्परिक रूप से सहमत एजेंडे पर चर्चा करने और लागू करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आप कई वर्षों से इन चचार्ओं में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। मैं हमारे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए आपके बहुमूल्य व्यक्तिगत योगदान के सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहता हूं।

सिंह ने आगे कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शिखर बैठक एक बार फिर उभरती भू-राजनीतिक परिस्थितियों में भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की गहराई और महत्वपूर्ण महत्व की पुष्टि करती है।

उन्होंने पहली बार भारत-रूस टू-प्लस-टू मंत्रिस्तरीय संवाद को दोनों देशों के नेताओं द्वारा की गई एक विशेष पहल के रूप में वर्णित किया, जो दोनों देशों के बीच सहयोग की उच्च प्रासंगिकता और आवश्यकता का संकेत देता है।

बैठक के अंत में, दोनों देशों ने चार समझौतों, अनुबंधों और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

इससे पहले तीन दस्तावेजों पर दो पक्षों के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, प्रोटोकॉल पर भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

18 फरवरी, 2019 को कलाश्निकोव श्रृंखला के छोटे हथियारों के निर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और रूस के बीच एक समझौते में सहमति बनी थी।

इस अवसर पर भारत-रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 6,01,427 एके-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद का अनुबंध किया गया।

दोनों देशों ने 2021-2031 तक सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों रक्षा मंत्रियों ने सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग पर 20वें भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों को टीके, अन्य सहायता देने की पेशकश की

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भारत सरकार ने सोमवार को अफ्रीका में नए कोविड वेरिएंट ‘ओमिक्रोन’ की चपेट में आने वाले देशों को ‘मेड इन इंडिया’ वैक्सीन आपूर्ति और अन्य मदद की पेशकश की है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने कहा, “भारत सरकार ‘मेड इन इंडिया’ टीकों की आपूर्ति सहित ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने में अफ्रीका में प्रभावित देशों का समर्थन करने के लिए तैयार है। आपूर्ति कोवैक्स या द्विपक्षीय रूप से की जा सकती है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार ने कोवेक्स द्वारा कोविशील्ड टीकों की आपूर्ति के लिए अब तक दिए गए सभी आदेशों को मंजूरी दे दी है, जिसमें मलावी, इथियोपिया, जाम्बिया, मोजाम्बिक, गिनी और लेसोथो जैसे अफ्रीकी देश शामिल हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “हमने बोत्सवाना को कोवैक्सिन की आपूर्ति को भी मंजूरी दे दी है। द्विपक्षीय रूप से या कोवैक्स के माध्यम से किसी भी नई आवश्यकता पर तेजी से विचार किया जाएगा।”

भारतीय संस्थान अपने अफ्रीकी समकक्षों के साथ जीनोमिक निगरानी और वायरस लक्षण-संबंधी अनुसंधान कार्य में सहयोग पर अनुकूल रूप से विचार करेंगे।

केंद्र सरकार ने अब तक अफ्रीका के 41 देशों को मेड इन इंडिया टीकों की 25 मिलियन से अधिक खुराक की आपूर्ति की है, जिसमें 16 देशों को अनुदान के रूप में लगभग एक मिलियन खुराक और 33 देशों को कोवैक्स सुविधा के तहत 16 मिलियन से अधिक खुराक शामिल हैं।

नए कोविड वेरिएंट ओमाइक्रोन को पहली बार 24 नवंबर, 2021 को दक्षिण अफ्रीका से विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को सूचित किया गया था।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत ने त्रिपक्षीय बैठक के दौरान रूस, चीन से कहा: पाक-आधारित आतंकी संगठनों द्वारा अफगान क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए

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 भारत ने रूस और चीन से कहा कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों द्वारा अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात रूस-भारत-चीन (आरआईसी) त्रिपक्षीय ढांचे की 18 वीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान रखा, जो शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग पर हुई, जिसमें रूस और चीन के विदेश मंत्रियों सेर्गेई लावरोव और वांग यी ने भी भाग लिया।

जयशंकर ने अफगानिस्तान में समावेशी और प्रतिनिधि सरकार होने पर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा, “आरआईसी देशों के लिए आतंकवाद, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों की तस्करी आदि के खतरों पर संबंधित ²ष्टिकोणों का समन्वय करना आवश्यक है।”

मंत्री ने मास्को और बीजिंग के अपने दो समकक्षों को बताया कि, अफगान लोगों की भलाई के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, नई दिल्ली ने देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति की पेशकश की थी।

हालांकि, मानवीय पहल में रुकावट आ गई थी, क्योंकि बुधवार तक पाकिस्तान इस खेप को अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं था।

जयशंकर ने आज कहा, “आरआईसी देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है कि मानवीय सहायता बिना किसी रुकावट और राजनीतिकरण के अफगान लोगों तक पहुंचे। एक निकट पड़ोसी और अफगानिस्तान के लंबे समय से साथी के रूप में, भारत उस देश में हाल के घटनाक्रमों, विशेष रूप से अफगान लोगों की पीड़ा के बारे में चिंतित है।”

तीनों मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि आरआईसी देशों के बीच सहयोग न केवल उनके अपने विकास में बल्कि वैश्विक शांति, सुरक्षा, स्थिरता में भी योगदान देगा।

जयशंकर ने अपने संबोधन में, आरआईसी तंत्र के तहत यूरेशियन क्षेत्र के तीन सबसे बड़े देशों के बीच घनिष्ठ संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।

उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और राजनीति आदि क्षेत्रों में हमारा सहयोग वैश्विक विकास, शांति और स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।”

शुक्रवार की बैठक के दौरान नए कोरोनावायरस संक्रमण की महामारी के परिणामों पर काबू पाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया, “कोविड -19 महामारी ने हमें अधिक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति चेन की आवश्यकता के प्रति सचेत किया है, विशेष रूप से स्वास्थ्य में। आरआईसी देशों को एक-दूसरे द्वारा जारी टीकाकरण प्रमाणपत्रों को पहचानना चाहिए। दुनिया को अनुचित और अवैज्ञानिक यात्रा प्रतिबंधों से बचना चाहिए।”

बाद में जारी संयुक्त बयान में, तीनों देशों ने अफगानिस्तान और क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों जैसे अल-कायदा, आईएसआईएल और अन्य के तत्काल उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया।

तालिबान से अफगानिस्तान पर बातचीत के सभी हाल ही में आयोजित अंतरराष्ट्रीयऔर क्षेत्रीय प्रारूपों के परिणामों के अनुसार कार्रवाई करने का आह्वान करते हुए, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के महत्व की पुष्टि की कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग किसी अन्य देश को धमकी देने या हमला करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

तीनों मंत्रियों ने अफगानिस्तान और उसके बाहर से अफीम और मेथामफेटामाइन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के प्रसार का मुकाबला करने के लिए अपना ²ढ़ संकल्प भी व्यक्त किया, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है और आतंकवादी संगठनों के लिए धन प्रदान करता है।

रूस ने कहा कि विचारों के आदान-प्रदान ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बहुपक्षीय नींव को मजबूत करने के साथ-साथ हमारे समय की दबाव की समस्याओं को हल करने के ²ष्टिकोण के संबंध में तीन देशों की स्थिति की समानता की पुष्टि की।

रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, “वार्ता के दौरान, (जो एक रचनात्मक माहौल में हुई) वैश्विक और क्षेत्रीय एजेंडे के प्रमुख मुद्दों पर विचार किया गया। मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र, जी20, एससीओ, ब्रिक्स में बहुपक्षीय संगठनों और संघों के ढांचे के भीतर बातचीत का विस्तार करने के लिए एक समवर्ती स्वभाव व्यक्त किया गया था।”

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