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Tuesday,30-November-2021

महाराष्ट्र

तेलंगाना में 7 सीट से ज्यादा उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे -एजाज खान

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Owaisi-Ajaz-khan

बॉलीवुड से राजनीति में कदम रखने वाले और शोषितों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करने वाले बहादुर युवक ने ओवैसी को दुविधा में डाल दिया है। एजाज खान पर आरोप लगाने वाले कुछ लोगों की नींद हराम हो गई है। जब एजाज खान पर लेन-देन का आरोप लगा, तो एजाज खान ने साफ तौर पर कहा कि अगर मैंने लेन-देन किया होता, तो मैं विधानसभा चुनाव में चुनावी पेपर वापस ले लेता। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों के टिकट वापस लेने के साथ बबल सेठ के क्षेत्र में नहीं।

एजाज खान ने कहा, “मुझसे बार-बार सवाल किया जा रहा है कि वारिस पठान के सामने वोट काटने के लिए पर्चा दाखिल कर रहे हो। मैं इनसे सवाल कर रहा हूं कि, मुझसे सवाल करने से पहले आप असदुद्दीन ओवैसी से सवाल करों की, विधानसभा मुस्लिम समर्थक की पार्टी है। अगर मुसलमानों के अधिकारों की बात करने वाली पार्टी है, तो राज्य में कई प्रमुख मुस्लिम विधायक हैं जो जनता में अच्छी तरह से जाने जाते हैं और वहां के लोगों का काम करते हैं। ओवैसी ने काम करने वाले मुस्लिम विधायकों के खिलाफ उम्मीदवार क्यों उतारे हैं? मैं केवल एक जगह से लोगों के आदेश पर चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन ओवैसी ने पूरे महाराष्ट्र में विधायकों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है।

वहीं, एजाज खान का कहना है कि जैसे ही मैंने मजलिस पार्टी और ओवैसी के बारे में जानकारी इकट्ठा की, मुझे अब एहसास हुआ कि अल्लाह ने मुझे इस पार्टी के लिए उम्मीदवार होने से बचाया क्योंकि यह पार्टी मोलभाव करती थी। तेलंगाना से सभी सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे, पिछले 85 वर्षों में 7 या 8 से अधिक सीटों पर उनके उम्मीदवार क्यों नहीं हैं जब तेलंगाना उत्तर प्रदेश में बिहार में उनका गढ़ है? क्यों मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या के सामने महाराष्ट्र अपने उम्मीदवार के लिए मतदान कर रहा है? लोगों से जो जीते हुए उम्मीदवार हैं अमीषा पटेल असलम शेख आरिफ नसीम खान आसिफ शेख आदि के सामने अपना उम्मीदवार उतरने का उद्देश क्या है? क्या शिवसेना बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है? मुस्लिम अधिकार की बात करते हुए, बिहार, उत्तर प्रदेश में कितने मुस्लिम स्थानों पर विधानसभा के कारण भाजपा की स्थापना हुई है, मुझे खेद है कि ओवैसी खुले तौर पर मुस्लिम उम्मीदवार के साथ काम कर रहा है और अब मोदी के रूप में ओवैसी भक्ति का एक वर्ग है और इन भक्तों के घेरे में मुस्लिम उम्मीदवार को पराजित किया जाएगा और शिवसेना भाजपा के उम्मीदवार को जीताएगी।

2014 की एक रैली में, एजाज खान ने ओवैसी भाइयों से कहा था कि जब हमारे दो उम्मीदवार भी आए थे, तो यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं रिलायंस और सरकार वक्फ बोर्ड से सारी जमीन वापस लूं। मैं पूछता हूं आप के वारीस पठान और आप के इम्तियाज जलील ने अब तक कितनी समर्पित बोर्ड भूमि मुसलमानों का आशीर्वाद लिया है। उनका सिर्फ यही कहना है कि यह एक मुस्लिम पार्टी है जो इस देश में मुसलमानों को अलग-थलग करना चाहती है। जब की हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां हर धर्म के लोग रहते हैं, तो मुसलमानों को इस तरह से क्यों गुमराह करके उनके दिमाग को क्यों बिगाड़ा जा रहा है। एजाज खान के अनुसार, देश से कांग्रेस पार्टी को खत्म करने में मजलिस का बड़ा हाथ है। भाजपा हिंदुओं को अलग कर रही है और उन्हें मुसलमानों के बीच जहर दे रही है, यह मुसलमानों का विकास नहीं कर रही है और यह धार्मिक सांप्रदायिकता का जहर है।

मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर जगह कहती है की, हमारे उम्मीदवार को वोट दो। हमें वोट देकर जीताएं। मै कहता हूं कि, अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देने का हक है। मेरे इलाके भायखला में वारीस पठान ने कुछ विकास कार्य किए होंगे तो वोट दो। मुझे भरोसा है कि अगर मैं काम करने में सक्षम हूं, तो मुझे वोट दें। वे राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं। मेरे प्रशंसक चाहते थे कि मैं चुनाव जीत जाऊं, ताकि मैं और जोर से दलितों की आवाज उठा सकूं और लोगों की भलाई के लिए काम कर सकूं।

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महाराष्ट्र

बीजेपी नेता मोहित कंबोज मानहानि मामले में नवाब मलिक को कोर्ट से मिली राहत

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मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता मोहित कंबोज भारतीय द्वारा दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि से संबंधित मुकदमे के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को जमानत दे दी।

मलिक, जिन्होंने तीन सप्ताह पहले मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब दिया था, को 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। अदालत ने मामले को 30 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट निर्धारित किया है।

पिछले महीने, भाजपा के पदाधिकारी ने एनसीपी नेता के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था, जिसमें खुलासा किया गया था कि उनके बहनोई ऋषभ सचदेव 2 अक्टूबर को कार्डेलिया क्रूज पर छापा मारने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्तियों में से थे, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया।

दरअसल अदालत ने इस महीने की शुरूआत में भारतीय की ओर से दाखिल की गई आपराधिक मानहानि की शिकायत पर नवाब मलिक को एक नोटिस जारी किया था। भारतीय ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि एनसीपी नेता ने पिछले महीने हुई कार्डेलिया क्रूज शिप पर एनसीबी की छापेमारी के बाद उन्हें और उनके बहनोई को बदनाम किया।

तब अदालत ने कहा था कि प्रथम ²ष्ट्या मलिक के बयानों ने शिकायतकर्ता की छवि को नुकसान पहुंचाया। मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) के तहत अपराध का मामला दर्ज किया गया था। एनसीबी ने पिछले महीने कार्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी की थी और जहाज से ड्रग्स बरामद करने का दावा किया था।

भारतीय ने तर्क दिया कि मंत्री ने कथित तौर पर अपनी शक्ति और स्थिति का इस्तेमाल संदेह पैदा करने और उनके बहनोई के बारे में अफवाह फैलाने के लिए किया, जिससे उनकी छवि और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।

भारतीय द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों की जांच करने के बाद, मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया कि प्रथम ²ष्टया, 9 और 11 अक्टूबर को मीडिया ब्रीफिंग में मलिक के बयान मानहानि की ओर इशारा करते हैं।

मीडिया से बातचीत करते हुए मलिक ने कहा था कि उन्होंने अदालत के नोटिस का सम्मान किया है और भारतीय द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए हैं, लेकिन उन्होंने शिकायतकर्ता की सभी दलीलों को खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, हमने यह भी रिकॉर्ड में लाया है कि कैसे भारतीय खुद एक धोखेबाज व्यक्ति है, जो 1,100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल है और उस पर केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापेमारी की गई है। जब घोटाला सामने आने लगा, तो उसने अपना नाम कंबोज से बदलकर भारतीय कर लिया। हमने सभी सबूत अदालत को सौंप दिए हैं और बाद में और सबूत मुहैया कराएंगे।

मंत्री के खुलासे के तुरंत बाद, भारतीय ने उन्हें कुछ कानूनी नोटिस भेजे थे और जब आरोप जारी रहे, तो उन्होंने मझगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष मलिक के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।

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महाराष्ट्र

समीर वानखेड़े के परिवार के खिलाफ नवाब मलिक अब नहीं दे पाएंगे कोई बयान या ट्विट, एकल पीठ का आदेश रद्द

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बंबई उच्च न्यायालय ने नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ सार्वजनिक बयान देने से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक पर रोक लगाने से इंकार करने संबंधी एकल पीठ का आदेश सोमवार को निरस्त कर दिया।

न्यायमूर्ति एस. जे. काथावाला और न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने एकल पीठ का 22 नवंबर का आदेश निरस्त किया। पीठ ने अपन आदेश में कहा कि ज्ञानदेव वानखेडे की अंतरिम आवेदन पर सुनवाई होने तक नवाब मलिक वानखेड़े परिवार के खिलाफ कोई भी सार्वजनिक बयान या ट्विट नहीं करेंगे।

मलिक और वानखेड़े के पिता के बीच एकल पीठ का आदेश वापस लेने और मलिक के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में मंत्री के खिलाफ अंतरिम अर्जी में ज्ञानदेव द्वारा उठाये गए मुद्दों पर नये सिरे से सुनवाई होने पर सहमति के बाद पीठ ने 22 नवंबर का न्यायमूर्ति माधव जामदार का आदेश निरस्त किया।

न्यायमूर्ति माधव जामदार की एकल पीठ ने 22 नवंबर को कहा था कि यद्यपि मलिक के ट्वीट, खास तौर पर केन्द्र सरकार में नौकरी पाने के लिए एनसीबी अधिकारी द्वारा फर्जी जाति प्रमाणपत्र देने और ड्यूटी पर रहने हुए गैरकानूनी ढंग से लाभ लेने से संबंधित, विद्वेषपूर्ण नजर आते हैं, लेकिन मंत्री को एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ टिप्पणी करने से पूरी तरह रोका नहीं जा सकता है।

ज्ञानदेव ने एकल पीठ के इस आदेश को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति काथावाला और न्यायमूर्ति जाधव की पीठ ने पिछले सप्ताह ज्ञानदेव की अपील पर सुनवाई के दौरान कहा था कि वानखेडे के खिलाफ मलिक के बयान और ट्विट स्पष्ट रूप से दुर्भावना का मामला है और तार्किकता के आधार पर उन्हें इस तरह की टीका टिप्पणी करने से रोका जाना चाहिए।

पीठ ने सवाल किया था कि तथ्यों की पुष्टि के बगैर इस तरह की टिप्पणियां करना मंत्री के व्वहार के अनुरूप है? पीठ ने यह भी सवाल किया था कि ऐसा करने से पहले उन्होंने वानखेडे के खिलाफ जाति जांच समिति के पास औपचारिक शिकायत क्यों नहीं की?

मलिक ने उस समय एकल पीठ का आदेश वापस लेने के ज्ञानदेव के अनुरोध का विरोध किया था।

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महाराष्ट्र

कोरोना के नये वेरियंट ओमिक्रॉन की आहट से सरकारें सतर्क, महाराष्ट्र में सरकार ने लागू की नई कोरोना गाइडलाइन्स

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कोरोना वायरस के नये वेरियंट ओमिक्रॉन की आहट के बीच महाराष्ट्र में सरकार ने लॉकडाउन के प्रतिबंधों को तो पूरी तरह से हटा लिया है लेकिन कुछ नई पाबंदियों के तहत नई गाइडलाइन्स जारी कर दी है..जिसका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है..नई गाइडलाइन्स की मुताबिक केवल कोरोना के दोनों डोज या फिर 72 घंटे के भीतर के RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट का सर्टिफिकेट साथ लेकर चलना जरूरी है…क्या है सरकार की पूरी नई गाइडलाइन्स आइए कुछ बिंदुओं में समझते हैं…

1)- किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्ति फुल्ली वैक्सीनेटेड होंगे तभी वह हिस्सा ले सकते हैं

2)- दुकान, मॉल, थिएटर इन जगहों पर लोगों को सर्विस देने वाले पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने चाहिए

3)- कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाला फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए

4)- सरकार ने फुली वैक्सीनेटेड लोगों को तीन कैटेगरी में रखा है
पहली कैटेगरी में वे है जिन्होंने अपनी दोनों डोज ले ली हो और दूसरी डोज लेने के 14 दिन बीत गया है वे फुली वैक्सीनेटेड माने जाएंगे

5)- दूसरी कैटेगरी में वे लोग फुली वैक्सीनेटेड माने जाएंगे जिन्हें कोरोना का टीका नहीं लगाया जा सकता किन्ही मेडिकल कारणों के चलते ऐसे में उन्हें किसी वैलिड मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक सर्टिफिकेट लेनी होगी

6)- और तीसरी श्रेणी में 18 साल से कम उम्र के युवाओं को रखा गया है

7)- दुनिया भर से आने वाले पैसेंजर को भारत सरकार के गाइड लाइन को फॉलो करना होगा

8)- देश के सभी हिस्सों से महाराष्ट्र में आने वाले लोगों को फुल्ली वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा या तो 72 घंटे पहले तक निकाले गए rtpcr की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी

9)- थिएटर, शादी का हॉल, सिनेमा हॉल इन जगहों की कैपेसिटी की तुलना में 50 फ़ीसदी लोगों को ही अनुमति दी जाए।

10)- पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर प्राइवेट कार में सफर कर रहे लोग अगर मास्क पहने नहीं पाएंगे तो उन पर 500 की फाइन लगेगी साथ ही रुमाल को मास्क नहीं माना जाएगा और अगर कोई रुमाल को मास्क के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर भी फाइन लगेगा।

11)- गाड़ी में अगर कोई मास्क नहीं लगाया होगा तो उसके साथ-साथ ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्पर पर भी 500 रुपये का दंड लगाया जाएगा साथ ही बस मालिक पर 10000 रुपये की फाइन लगेगी।

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