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Thursday,20-January-2022
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जियो में अभी अतिरिक्त 8 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री की गुंजाइश

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अमेरिकी प्रौद्योगिकी निवेशक सिल्वर लेक द्वारा जियो में 1.15 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदे जाने के बाद ब्रोकरेज फर्मो को कंपनी में अभी अतिरिक्त आठ प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री की गुंजाइश दिखाई देती है। बोफा रिसर्च ने एक नोट में कहा, “आज 1.15 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री के बाद हमें अतिरिक्त आठ प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री की गुंजाइश दिखती है।”

बोफा रिसर्च ने कहा, “फेसबुक सौदे के बाद हम मानते हैं कि जियो प्लेटफार्म्स पर पीई द्वारा कोई भी सौदा तेजी के साथ हो सकता है, क्योंकि हाल के निवेशों से दस्तावेज और प्रक्रिया तैयार हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जियो में आने वाले किसी भी निवेश से इसकी बैलैंसशीट मजबूत होगी, खासतौर से इसके 850 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम के नवीनीकरण और भविष्य में नए 5जी स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए। हमें लगता है कि जियो 5जी में सबसे पहले प्रवेश करेगा।”

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल ने अपनी चौथी तिमाही के परिणामों में कहा है कि वैश्विक निवेशकों ने जियो प्लेटफार्म्स में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की रुचि दिखाई है (जियो ने 61 अरब डॉलर में फेसबुक को 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है)।

सोमवार को आरआईएल ने घोषणा की कि एक पीई सिल्वर लेक जियो प्लेटफॉर्म्स में 56 अरब रुपये निवेश करेगी। यह निवेश फेसबुक के निवेश के इक्वि टी मूल्यांकन के 12.5 प्रतिशत प्रीमियम पर है।

बोफा ने कहा, “हम प्रीमियम को उचित मानते हैं, क्योंकि फेसबुक के विपरीत किसी भी रणनीतिक निवेशक को, जो मूल्य को टेबल पर लाता है, यानी एक पीई कंपनी को व्यापक तौर पर एक फायनेंशियल निवेशक के रूप में देखा जा सकता है।”

रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि और हिस्सेदारी बिक्री से किसी जियो आईपीओ से पहले तरलता में मदद मिलेगी। आरआईएल ने अपनी अगस्त 2019 की एजीएम में कहा था कि कंपनी पांच साल के अंदर एक जियो आईपीओ की उम्मीद कर रही है।

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अंतरराष्ट्रीय

गैलेक्सी टैब एस-8 अल्ट्रा पर काम कर रहा सैमसंग: रिपोर्ट

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दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज सैमसंग संभवत: एक फ्लैगशिप गैलेक्सी नॉच टैबलेट पर काम कर रही है, जिसके बारे में जानकारी कथित तौर पर उसकी अपनी वेबसाइट पर लीक हो गई है।

द वर्ज के अनुसार, रिपोर्ट्स की मानें तो इस नए टैबलेट को सैमसंग गैलेक्सी टैब एस-8 अल्ट्रा कहा जाएगा, और इसकी घोषणा अगले महीने की शुरूआत में की जा सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सैमसंग की साइट पर तस्वीर में दिखाया गया डिजाइन पिछले अक्टूबर में जारी टैबलेट के अनौपचारिक रेंडर, दिसंबर से लीक हुई तस्वीरों और इस महीने से विनफ्यूचर से लीक विवरण से मेल खाता है।

आगामी एंड्राएड टैबलेट में 14.6 इंच का ओएलईडी डिस्प्ले होने की संभावना है, जिसमें 120हॉट्र्ज रिफ्रेश रेट और 2960 गुणा 1848 का रिजॉल्यूशन होगा। माना जा रहा है कि इस नॉच में 12 मेगापिक्सल के दो सेल्फी कैमरे होंगे।

माना जा रहा है कि टैबलेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 प्रोसेसर, 11,200 एमएएच की बैटरी, 16 जीबी रैम और 512 जीबी तक अतिरिक्त स्टोरेज होगी।

एस पेन सपोर्ट के साथ-साथ वैकल्पिक 5जी और दो रियर कैमरे (13 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 6 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड) शामिल बताया जा रहा है।

गैलेक्सी टैब एस 8 अल्ट्रा कथित तौर पर तीन टैबलेट लाइनअप में सबसे ऊपर होगा, जिसमें टैब एस 8 और टैब एस 8 प्लस शामिल हैं।

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राष्ट्रीय

दिल्ली: ई वाहनों के लिए 14 नए चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग भी होगा संभव

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दिल्ली में 14 स्थानों पर नए चाजिर्ंग स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रत्येक स्टेशन में 6 चाजिर्ंग प्वाइंट होंगे, जिनमें से तीन प्वाइंट दो पहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए होंगे, जबकि तीन प्वाइंट चार पहिया वाहनों के लिए होंगे। एक बार इंस्टाल हो जाने के बाद यह स्थान अपनी रीयल-टाइम की स्थिति और चाजिर्ंग प्वाइंट की उपलब्धता के साथ दिल्ली सरकार के वन दिल्ली एप पर भी उपलब्ध होंगे।

दिल्ली सरकार ने क्लस्टर बस डिपो पर स्टेशन पर चाजिर्ंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग की स्थापना के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ समझौता किया।

समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) अपनी लागत और खर्च पर क्लस्टर बस डिपो के स्थान पर चाजिर्ंग इकाइयों और संबंधित बुनियादी ढांचे की खरीद, स्थापना, संचालन और रखरखाव करेगी। जगह के उपयोग के लिए शुल्क का भुगतान सीईएसएल द्वारा दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को प्रति माह एक रुपये प्रति किलोवाट की दर से किया जाएगा। यदि उसे तीन ईसीएस (समतुल्य कार स्पेस) से अधिक स्थान की जरूरत है, तो प्रति ईसीएस प्रति माह 2000 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। शुरूआत में अनुबंध की अवधि 10 वर्ष की होगी। एमओयू के अनुसार, सीईएसएल तत्काल काम शुरू करेगा और अगले चार महीनों में सभी स्टेशनों की स्थापना का काम पूरा कर लेगा।

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राष्ट्रीय

आगामी वित्त वर्ष में केंद्र को वित्तीय घाटा कम होने की उम्मीद

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केंद्र सरकार को उम्मीद है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने से वित्त वर्ष 2022-23 में वित्तीय घाटे के लक्ष्य को कम किया जा सकता है।

इसी तरह, उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने भी अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2023 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य 5.8-6.4 प्रतिशत तक निर्धारित किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2022 में वित्तीय घाटा 15.06 लाख करोड़ रुपये का रहा है।

एम्के ग्लोबल की मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने कहा,” इस वर्ष बजट में वित्तीय मजबूती की गति पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। अधिक व्यय को संतुलित करने वाले कारक अगले वर्ष विनिवेश लक्ष्य बन सकते हैं। यहां तक कि बीपीसीएल और संभवत: एलआईसी का आईपीओ भी आगामी वित्त वर्ष लाया जा सकता है। ”

उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे प्रमुख राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्व व्यय पर संभवत: अगले वित्त वर्ष भी दबाव बना रहेगा तथा उपभोग की गति भी कम होने के प्रारंभिक संकेत दिखेंगे, खासकर ग्रामीण इलाकों में।

महालेखा नियंत्रक, सीजीए द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्व और व्यय का अंतर यानी वित्तीय घाटा अप्रैल -नवंबर 2021-22 की अवधि में बजट अनुमान का 46.2 प्रतिशत या 695,614 करोड़ रुपये रहा।

इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा,” भारत सरकार का वित्तीय घाटा वित्त वर्ष 2022 के 16.6 ट्रिलियन रुपये या सकल घरेलू उत्पाद के 7.1 प्रतिशत से कम होकर सकल घरेलू उत्पाद के 5.6 प्रतिशत या 15.2 ट्रिलियन रुपये होने की उम्मीद है।”

उन्होंने कहा,” हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा 27 ट्रिलियन रुपये का कर संग्रह होगा, जो वित्त वर्ष 2022 के हमारे अनुमानित स्तर की तुलना में वार्षिक आधार पर 9.3 प्रतिशत अधिक है।”

अप्रैल – नवंबर 2021-22 की अवधि में कुल कर संग्रह में 50.3 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गयी।

इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के प्रमुख अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने कहा,” हमारा अनुमान है कि इस वित्त वर्ष अधिक कर और गैर कर राजस्व संग्रह विनिवेश से प्राप्त राजस्व में आयी कमी से अधिक होगा, जिससे वित्तीय घाटा वित्त वर्ष 2022 के सकल घरेलू उत्पाद का 6.6 प्रतिशत रह सकता है, जो बजट में अनुमानित से 20 आधार अंक कम है।”

इसके अलावा भी अन्य कारक वित्त वर्ष 2023 में वित्तीय मजबूती के सहायक साबित हो रहे हैं और जिससे यह संभावना है कि एलआईसी का आईपीओ अगले वित्त वर्ष पूरा होगा, जिससे विनिवेश से प्राप्त राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च की मुख्य विश्लेषण अधिकारी सुमन चौधरी ने कहा,” हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 2023 में मुख्य फोकस विकास को गति देने पर होगा और इसमें अधिक राजस्व तथा पूंजी व्यय का खाका भी शामिल होगा। इसी कारण हम अगले साल बजट में अनुमानित वित्तीय घाटे में कोई बड़ी कमी नहीं देख रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि वित्तीय घाटे को लक्ष्य के अनुसार रखना न सिर्फ वित्त वर्ष 2022 के लिए बल्कि आने वाले कुछ वर्षो के दौरान विनिवेश तथा परिसंपत्ति मुद्रीकरण जैसे गैर कर राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने की सरकार की योग्यता पर निर्भर है।

ब्रिकवर्क रेटिंग्स के मुख्य आर्थिक सलाहकार एम गोविंद राव ने कहा, ” विनिवेश प्राप्तियों, परिसंपत्ति के मुद्रीकरण और कर संग्रह में जारी वृद्धि से हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023 में वित्तीय घाटे के 6.3 से 6.5 प्रतिशत के बीच रहेगी।”

उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बजट में पूंजी व्यय में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी और साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 तक वित्तीय घाटे के 4.5 प्रतिशत रहने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा।

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