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Thursday,20-January-2022
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आरआईएल को नया एमडी 1 अप्रैल से पहले

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Mukesh-Ambani

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को जल्द ही एक नया प्रबंध निदेशक मिल सकता है, बशर्ते भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पदों को अलग करने के निर्देश को निर्धारित तिथित एक अप्रैल से लागू कर दिया जाए। इस तरह से आरआईएल के मुख्य प्रबंधनिदेशक (सीएमडी) मुकेश अंबानी गैर-कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे। वहीं कंपनी के इतिहास में पहली बार अंबानी परिवार से बाहर का कोई सदस्य आरआईएल का प्रबंध निदेशक बन सकता है।

चर्चा है कि आरआईएल के कार्यकारी निदेशक निखिल मेसवानी या मुकेश अंबानी के विश्वासपात्र एवं कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मनोज मोदी को यह जिम्मेदारी मिल सकती है।

इसके अलावा कंपनी के अन्य दो कार्यकारी निदेशक निखिल के छोटे भाई हितल और पी. एम. एस. प्रसाद का नाम भी संभावित सूची में है।

मेसवानी आरआईएल बोर्ड में 90 के दशक के मध्य से हैं और मुकेश अंबानी के चचेरे भाई हैं। जब धीरूभाई अंबानी ने आरआईएल की स्थापना की तो उनके पिता रसिकलाल मेसवानी इसके संस्थापक निदेशकों में से एक थे।

मनोज मोदी आरआईएल बोर्ड में नहीं हैं और किसी वरिष्ठ कार्यकारी पद पर भी नहीं हैं। लेकिन वह आरआईएल के पदानुक्रम में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं।

इस संबंध में आईएएनएस द्वारा आरआईएल से संपर्क किया गया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

सेबी ने एक अप्रैल तक सभी सूचीबद्ध अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/सीईओ की भूमिकाओं को अलग करने का आदेश जारी किया हुआ है।

यह निर्देश परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को एमडी पद लेने से बाहर करने से संबंधित है।

निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर) की सूची में हितल मेसवानी का नाम मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी के बाद ही आता है।

आरआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध बायोडेटा के अनुसार, हितल मेसवानी 1990 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में शामिल हुए और वह कंपनी के संस्थापक निदेशकों में से एक रसिकलाल मेसवानी के बेटे हैं।

वहीं मनोज मोदी मुकेश अंबानी के सबसे करीबी सहयोगी और कई वर्षों से दोस्त भी हैं। वह कंपनी की प्रमुख परियोजनाओं में शामिल रहे हैं और अंबानी के नहीं होने पर वही प्रमुख कार्य संभालते हैं। उन्होंने रिटेलिंग से लेकर टेलीकॉम तक, कई नई परियोजनाओं का नेतृत्व करने में मदद की है। मगर उनके पास कोई नामित वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड का पद नहीं है। वह आरआईएल के बोर्ड में तो नहीं हैं, लेकिन रिलायंस जियो इन्फोकॉम के बोर्ड में शामिल हैं।

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राष्ट्रीय

आगामी वित्त वर्ष में केंद्र को वित्तीय घाटा कम होने की उम्मीद

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केंद्र सरकार को उम्मीद है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने से वित्त वर्ष 2022-23 में वित्तीय घाटे के लक्ष्य को कम किया जा सकता है।

इसी तरह, उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने भी अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2023 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य 5.8-6.4 प्रतिशत तक निर्धारित किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2022 में वित्तीय घाटा 15.06 लाख करोड़ रुपये का रहा है।

एम्के ग्लोबल की मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने कहा,” इस वर्ष बजट में वित्तीय मजबूती की गति पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। अधिक व्यय को संतुलित करने वाले कारक अगले वर्ष विनिवेश लक्ष्य बन सकते हैं। यहां तक कि बीपीसीएल और संभवत: एलआईसी का आईपीओ भी आगामी वित्त वर्ष लाया जा सकता है। ”

उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे प्रमुख राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्व व्यय पर संभवत: अगले वित्त वर्ष भी दबाव बना रहेगा तथा उपभोग की गति भी कम होने के प्रारंभिक संकेत दिखेंगे, खासकर ग्रामीण इलाकों में।

महालेखा नियंत्रक, सीजीए द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्व और व्यय का अंतर यानी वित्तीय घाटा अप्रैल -नवंबर 2021-22 की अवधि में बजट अनुमान का 46.2 प्रतिशत या 695,614 करोड़ रुपये रहा।

इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा,” भारत सरकार का वित्तीय घाटा वित्त वर्ष 2022 के 16.6 ट्रिलियन रुपये या सकल घरेलू उत्पाद के 7.1 प्रतिशत से कम होकर सकल घरेलू उत्पाद के 5.6 प्रतिशत या 15.2 ट्रिलियन रुपये होने की उम्मीद है।”

उन्होंने कहा,” हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा 27 ट्रिलियन रुपये का कर संग्रह होगा, जो वित्त वर्ष 2022 के हमारे अनुमानित स्तर की तुलना में वार्षिक आधार पर 9.3 प्रतिशत अधिक है।”

अप्रैल – नवंबर 2021-22 की अवधि में कुल कर संग्रह में 50.3 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गयी।

इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के प्रमुख अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने कहा,” हमारा अनुमान है कि इस वित्त वर्ष अधिक कर और गैर कर राजस्व संग्रह विनिवेश से प्राप्त राजस्व में आयी कमी से अधिक होगा, जिससे वित्तीय घाटा वित्त वर्ष 2022 के सकल घरेलू उत्पाद का 6.6 प्रतिशत रह सकता है, जो बजट में अनुमानित से 20 आधार अंक कम है।”

इसके अलावा भी अन्य कारक वित्त वर्ष 2023 में वित्तीय मजबूती के सहायक साबित हो रहे हैं और जिससे यह संभावना है कि एलआईसी का आईपीओ अगले वित्त वर्ष पूरा होगा, जिससे विनिवेश से प्राप्त राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च की मुख्य विश्लेषण अधिकारी सुमन चौधरी ने कहा,” हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 2023 में मुख्य फोकस विकास को गति देने पर होगा और इसमें अधिक राजस्व तथा पूंजी व्यय का खाका भी शामिल होगा। इसी कारण हम अगले साल बजट में अनुमानित वित्तीय घाटे में कोई बड़ी कमी नहीं देख रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि वित्तीय घाटे को लक्ष्य के अनुसार रखना न सिर्फ वित्त वर्ष 2022 के लिए बल्कि आने वाले कुछ वर्षो के दौरान विनिवेश तथा परिसंपत्ति मुद्रीकरण जैसे गैर कर राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने की सरकार की योग्यता पर निर्भर है।

ब्रिकवर्क रेटिंग्स के मुख्य आर्थिक सलाहकार एम गोविंद राव ने कहा, ” विनिवेश प्राप्तियों, परिसंपत्ति के मुद्रीकरण और कर संग्रह में जारी वृद्धि से हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023 में वित्तीय घाटे के 6.3 से 6.5 प्रतिशत के बीच रहेगी।”

उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बजट में पूंजी व्यय में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी और साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 तक वित्तीय घाटे के 4.5 प्रतिशत रहने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा।

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राष्ट्रीय

बीएसएनएल को पछाड़ते हुए देश की सबसे बड़ी फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कंपनी बनी जियो

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 रिलायंस जियो की फाइबर सर्विस ने अपने कमर्शियल लॉन्च के मात्र 2 साल के अंदर ही वायर्ड फिक्सड लाइन सर्विस सेगमेंट में नंबर वन का तमगा हासिल कर लिया है। कंपनी करीब 43 लाख 40 हजार वायर्ड फिक्सड लाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन्स के साथ पहले नंबर पर है। नवंबर महीने में रिलायंस जियो ने करीब 1 लाख 90 हजार नए फाइबर कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं।

जियोफाइबर ने वायर्ड फिक्सड लाइन ब्रॉडबैंड सर्विस में सरकारी कंपनी बीएसएनएस को पछाड़ते हुए नबंर वन पॉजिशन हासिल कर ली है।

नोमुरा ने एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जियोफाइबर की बाजार हिस्सेदारी महीने दर महीने 85बीपी सुधरकर 16.9 फीसदी (सितंबर-19 में व्यावसायिक रूप से लॉन्च) हो गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि महत्वपूर्ण रूप से फंडिंग जुटाने में नाकाम रही वोडाफोन-आइडिया के नेटवर्क निवेश और 5जी रोलआउट की संभावना कम से कम निकट अवधि में बाधित रहेगी। इसलिए, हम उम्मीद करते हैं कि भारती और रिलायंस-जियो के लिए बाजार हिस्सेदारी में बढ़त जारी रहेगी।

यूबीएस ने एक रिपोर्ट में कहा कि नवंबर के लिए ट्राई के आंकड़े उद्योग की संख्या में मामूली सुधार दिखाते हैं।

ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2021 में वायरलेस और वायर्ड ब्रॉडबैंड सेगमेंट में रिलायंस जियो की बाजार हिस्सेदारी 54.01 फीसदी रही। वहीं, एयरटेल की 26.21 फीसदी हिस्सेदारी रही। इसके अलावा वोडाफोन-आइडिया की 15.27 फीसदी हिस्सेदारी दर्ज की गई। इस मामले में ये दोनों कंपनियां क्रमश: दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं।

36.7 प्रतिशत (प्लस10बीपीएस) के सब्सक्राइबर मार्केट शेयर (एसएमएस) के साथ जियो मार्केट लीडर बना हुआ है।

फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में, जियो ने बीएसएनएल को पीछे छोड़ते हुए देश का सबसे बड़ा एफबीबी प्रदाता बन गया है। जियो के पास अब 43 लाख एफबीबी सब्सक्रिप्शन हैं। इसके बाद बीएसएनएल के पास 42 लाख सब्सक्रिप्शन हैं और एयरटेल के पास 41 लाख सब्सक्रिप्शन हैं।

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अंतरराष्ट्रीय

फूड टेक कंपनी प्लक ने एक्सपोनेन्सिया वेंचर्स से पांच मिलियन डॉलर की पूंजी जुटायी

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फ्रूवेजी टेक प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले ब्रांड और फूड टेक वेंचर प्लक ने एक्सपोनेन्सिया वेंचर्स से पांच मिलियन डॉलर की पूंजी जुटायी है। प्रतीक गुप्ता द्वारा वर्ष 2021 में स्थापित प्लक का लक्ष्य जीवनशैली उन्मुख ताजा खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत का पहला डिजिटल कॉमर्स कारोबार स्थापित करना है। यह कंपनी मुख्य रूप से पूर्ण शाकाहारी यानी वीगन, काब्रोहाइड्रेट के विकल्पों, पाचन क्रिया के लिए लाभदायक, इम्युनिटी बढ़ाने वाले उत्पादों से लेकर मधुमेह से बचाव के लिए उपयुक्त उत्पादों तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी खाद्य उत्पादों पर

कें द्रित है।

कंपनी एक्सपोनेन्सिया वेंचर्स से जुटायी गयी इस पूंजी का उपयोग सही टीम के निर्माण, प्रौद्योगिकी, कृषि से लेकर अंतिम उत्पाद से जुड़े आधारभूत ढांचा निर्माण , ग्राहकों को लुभाने तथा प्रमुख मेट्रो शहरों जैसे बेंगलुरु, मुम्बई, गुरुग्राम, पुणे और हैदराबाद में विस्तार के लिए करेगी। कंपनी अपने ब्रांड के नाम से अग्रणी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पादों की बिक्री करने के साथ ही सीधे उपभोक्ताओं तक इसे पहुंचायेगी। इस पूंजी के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल उपभोक्ता आधारित तथा कारोबार आधारित ग्राहकों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्विगी, डंजो तथा जेप्टो को सेवायें प्रदान करने वाली फल एवं सब्जियों के कारोबार से जुड़ी कंपनी इंडस फ्रेश के अधिग्रहण में भी किया जायेगा।

प्लक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सह संस्थापक प्रतीक गुप्ता ने कहा कि आज के समय में उपभोक्ताओं की पसंद में सबसे अधिक परिवर्तन यह आया है कि अब वे न सिर्फ अपने खाने का आनंद लेना चाहते हैं बल्कि वे क्या खाते हैं, उसके प्रति अधिक सर्तक हुए हैं।

एक्सपोनेन्सिया वेंचर्स के साझेदार आलोक गुप्ता ने कंपनी के इस तीसरे निवेश कहा कि उभरते माहौल के साथ तारतम्यता बनाये रखने वाले कारोबारी आइडिया में निवेश करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बनी रहेगी।

भारत में ऑनलाइन ग्रॉसरी का बाजार करीब चार अरब डॉलर का है और यह 37 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। अगले सात वर्षो में इस बाजार के 40 अरब डॉलर के होने की संभावना है। कुल ऑनलाइन ग्रॉसरी कारोबार में फल एवं सब्जियों के बाजार की हिस्सेदारी 15 से 20 प्रतिशत है।

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