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Saturday,04-December-2021

राजनीति

कश्मीर मसले का हल सैन्य तरीकों से नहीं हो सकता : महबूबा मुफ्ती

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जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा को लेकर अतरिक्त बलों की तैनाती के केंद्र सरकार के फैसले पर घाटी में राजनीतिक पार्टियों की कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, “केंद्र के घाटी में अतिरिक्त दस हजार जवानों की तैनाती के फैसले ने लोगों में भय व मनोविकृति पैदा की है। कश्मीर में सुरक्षाबलों की कमी थोड़े ही है!”

उन्होंने कहा, “जम्मू एवं कश्मीर राजनीतिक समस्या है, जिसे सैन्य तरीकों से नहीं सुलझाया जा सकता। भारत सरकार को अपनी नीति में बदलाव करने की जरूरत है।”

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की दो दिवसीय घाटी की यात्रा के बाद शुक्रवार को केंद्र सरकार ने घाटी में अतरिक्त दस हजार अर्धसैनिक बल के जवान को तैनात करने का फैसला किया है।

अमरनाथ यात्रा के चलते घाटी में पहले से ही 40 हजार सैनिकों की तैनाती है।

अतिरिक्त तैनाती स्पष्ट रूप से उत्तरी कश्मीर क्षेत्र में की जाएगी, जहां सुरक्षा सरकार के लिए एक चुनौती बनी हुई है।

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राजनीति

बाबा विश्वनाथ और रामलला के दरबार में अखिलेश मांगे माफी : स्वतंत्र देव

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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव को घेरा और कहा कि बाबा विश्वनाथ और रामलला के दरबार में जाकर माफी मांगनी चाहिये।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, “सपा मुखिया मौसमी बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके प्रभाव के कारण वे सरकार के हर काम को खुद का काम बता रहे हैं। अब उन्हें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अपना बनवाया लग रहा है लेकिन वे भूल गए हैं कि उन्होंने केवल हज हाउस का ही फीता काटा था। मंदिर जाने वालों पर तो सपा सरकार ने गोलियां चलवाई थी। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की जनता यह भूली नहीं है, महादेव सब देख रहे हैं। “

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा, “अखिलेश की सरकार के कृत्य मुगल आक्रांता गजनी और गौरी से कम नहीं हैं। उन्होंने भी देश को लूटा था और 2017 से पहले यह भी ऐसा ही करते आये हैं। लोग भूले नहीं हैं कि 2017 के पहले दुर्गा पूजा और रामलीला के पंडाल लगाने के लिए कैसी मिन्नतें करनी पड़ती थीं। “

उन्होंने कहा, “अखिलेश जी समेत पूरा विपक्ष ‘सीजनल हिन्दू’ बनने की प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। ऐसा केवल चुनावी सीजन होने के कारण ही है, अन्य दिनों में सभी टोपी लगाकर घूमते नजर आएंगे। केवल चुनाव में ही विपक्ष को भगवान याद आते हैं। आस्था के ढोंगियों के हथकंडों को देश और प्रदेश की जनता समझ गई है, इसलिये वह इनकी चालबाजी में नहीं आने वाली है। 2022 के चुनाव में वो इसका जवाब देने के लिए वह एक बार फिर योगी सरकार बनाने का मन बना चुकी है।”

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राजनीति

कोविड महामारी में अनाथ हुए बचे को मिलेगी 10 लाख की सहायता : डब्ल्यूसीडी

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 कोविड-19 में अपने परिवार को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) ने पोर्टल बनाया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता दोनों को खो दिया है।

यह योजना शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सहायता प्रदान करती है और प्रत्येक बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसके लिए 10 लाख रुपये का कोष बनाएगी।

हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी के कारण कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता दोनों को खो चुके बच्चों का समर्थन करने के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की थी। फिलहाल पोर्टल के सम्बंध में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जानकारी दी है कि अब तक 5491 आवेदन आ चुके हैं, जिनमें से 3049 आवेदनों को उचित प्रक्रिया के बाद जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है और 483 आवेदन अनुमोदन के लिए लंबित हैं।

उन्होंने कहा कि यह योजना शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सहायता प्रदान करती है और प्रत्येक बच्चे के 18 वर्ष की आयु के होने पर उसके लिए 10 लाख रुपये का कोष तैयार करेगी। इस कोष का उपयोग 18 वर्ष की आयु से मासिक वित्तीय सहायता या वजीफा देने के लिए किया जाएगा। इससे अगले 5 वर्षों के लिए उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल के लिए और 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, वह या उसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एकमुश्त राशि के रूप में कॉर्पस राशि मिलेगी। यह योजना एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है।

इसके साथ ही मंत्रालय बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) योजना नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है जिसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को जरूरतमंद और कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। सीपीएस योजना के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि का समर्थन करते हैं और समान रूप से ग्रामीण और शहरी बच्चों को कवर करते हैं। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की गैर-संस्थागत देखभाल के लिए प्रति माह 2000 रुपये उपलब्ध है और प्रति बच्चा प्रति माह 2160 रुपये के रखरखाव अनुदान का प्रावधान है।

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राजनीति

भूपेश बघेल ने 10 जनपथ पर की प्रियंका गांधी से मुलाकात

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से 10 जनपथ पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब दो घंटे बैठक चली।

गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया था। विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ सीएम बघेल ने पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समाजसेवी संगठनों से चर्चा की थी।

प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने आईएएनएस से कहा कि संगठन को लेकर लगातार प्रियंका गांधी से बातचीत होती रहती है। उत्तर प्रदेश के लोग डर के साये में जी रहे हैं क्योंकि वहां तानाशाही पार्टी सत्ता में है, जहां असहमति की आवाज दबा दी जाती है। बघेल ने दावा किया कि भाजपा ने कोई भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया है, इसके बजाय वह मजहबी टिप्पणियों के माध्यम से लोगों का ध्यान बंटाने और आपस में बांटने की ही कोशिश की है।

उन्होंने कहा कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में भाजपा शासन के खिलाफ लड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि दो अन्य विपक्षी दल कहीं नहीं हैं।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है।

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