मुंबई: वर्षों से लंबित पड़े पुनर्विकास और किरायेदारों की लगातार उपेक्षा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नागपाड़ा स्थित तीन जर्जर इमारतों—ताऊंबावाला बिल्डिंग, देओजी दारसी बिल्डिंग और जोहरा मेंशन—का अनिवार्य अधिग्रहण मंज़ूर कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने लापरवाह डेवलपर को ब्लैकलिस्ट करने और उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है।

यह निर्णय 28 नवंबर 2025 को जारी सरकारी संकल्प (जी.आर.) के माध्यम से लिया गया है, जो MHADA अधिनियम, 1976 में किए गए संशोधनों और बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया निर्देशों के आधार पर जारी हुआ।

छौती पीर खान स्ट्रीट पर स्थित ये इमारतें सी.एस. नंबर 1458, 1459 और 1460 के अंतर्गत आती हैं। इनके साथ कई अन्य संरचनाएँ भी पुनर्विकास योजना में शामिल थीं, जिनमें बिल्डिंग नंबर 13–13A, 13B, 15, 17, 19, 21–23, 31–33 और 35–37 शामिल हैं।

डेवलपर ने प्रस्तावित ग्राउंड + 20 मंज़िला टॉवर का ढांचा तो तैयार कर लिया था, लेकिन लगभग दस वर्षों से पुनर्विकास कार्य अधर में लटका हुआ है। मुख्य कारण रहे—

• किरायेदारों को स्थायी रूप से पुनर्वासित न करना
• पिछले तीन वर्षों से ट्रांज़िट किराया न देना
• आंतरिक निर्माण कार्यों की बेहद धीमी रफ्तार
• किरायेदारों और निवासियों की बढ़ती शिकायतें

इसी स्थिति से परेशान होकर प्रभावित किरायेदारों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। 1 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को MHADA अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया था।

हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद MHADA ने भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव सरकार को भेजा, जिसके बाद 1,532.63 वर्ग मीटर के भूखंड के अनिवार्य अधिग्रहण की मंज़ूरी दे दी गई है। अब MHADA इस परियोजना का कार्यभार संभालकर पुनर्विकास पूरा करेगी और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास सुनिश्चित करेगी।

सरकार ने अधिग्रहण के साथ कुछ महत्वपूर्ण शर्तें लागू की हैं:

डेवलपर को निम्न संबंध में विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य होगा—

• तृतीय पक्ष अधिकार
• बैंक/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण
• अन्य सभी प्रकार के दायित्व

इन दस्तावेज़ों की जांच के बाद ही अंतिम मंज़ूरी जारी की जाएगी।

सरकार ने निर्देशित किया है—

• डेवलपर को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए
• लापरवाही के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया जाए
• BMC सहित सभी संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी जाए ।
  MHADA और मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड को 22 अगस्त 2023 के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी अतिरिक्त मंज़ूरियाँ प्राप्त करनी होंगी।

सरकार ने अधिकारियों को त्वरित कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई कर संपत्ति का कब्ज़ा लेने और पुनर्विकास आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं।

मुंबई की जर्जर इमारतों का पुनर्विकास वर्षों से एक बड़ी चुनौती रहा है। सरकार का यह निर्णय MHADA अधिनियम में किए गए नए संशोधनों को मजबूत करता है, जिनके माध्यम से अब अधिकारी रुके हुए और असुरक्षित पुनर्विकास प्रोजेक्ट अपने नियंत्रण में लेकर समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकते हैं।

अधिग्रहण की मंज़ूरी के साथ, अब MHADA जोहरा मेंशन, ताऊंबावाला बिल्डिंग और देओजी दारसी बिल्डिंग के पुराने निवासियों को पुन: बसाने और वर्षों से लंबित परियोजना को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

नई दिल्ली, 29 नवंबर: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए खींचतान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मुख्यमंत्री पद का मजाक बनाकर रख दिया है। उन्हें लोगों की परवाह नहीं है।

शाहनवाज हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच खुली लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी चला रहे हैं। आज वहां मुख्यमंत्री का पद मजाक बन गया है, उनके एमएलए दिल्ली जा रहे हैं। सिद्धारमैया अब खुद को बचाने पर ध्यान दे रहे हैं।”

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि अब तो कांग्रेस नेताओं को भी पता चल गया है कि केंद्रीय नेतृत्व ने झूठे आश्वासन दिए हैं। डीके शिवकुमार तो मुख्यमंत्री ही बनने में लगे हुए हैं। कम से कम देश को भी पता होना चाहिए कि डीके शिवकुमार को राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने क्या वचन दिया था।

एसआईआर को लेकर टीएमसी के चुनाव आयोग जाने पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, “टीएमसी चुनाव आयोग का मजाक उड़ाना चाहती है। ये लोग भारतीय निर्वाचन आयोग गए और वहां सिर्फ बयान दे रहे हैं। एसआईआर बिहार में ठीक रहा, लेकिन जब बंगाल में हुआ, तो उन्हें लगा कि उनके वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। वे सिर्फ गैर-कानूनी बांग्लादेशी अप्रवासियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हो रहा है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है? एसआईआर से देश को फायदा ही हो रहा है। कम से कम वही लोग मतदान कर सकते हैं जो वैध हैं। अवैध लोग सरकार के चुनाव में कुछ नहीं कर सकते। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी सरकार जाने वाली है।

दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी 8.2 प्रतिशत रहने पर शाहनवाज हुसैन ने कहा, यह बहुत अच्छी खबर है। इस तिमाही में जीडीपी 8.2 प्रतिशत रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है और भारत विकास की राह पर है।”

मुंबई, 29 नवंबर: भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता कवल शर्मा पर फिल्मों और वेब सीरीज बनाने के बहाने पैसों की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मुंबई की खार पुलिस ने अभिनेत्री किरण आहूजा से 71.50 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में कवल शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

किरण आहूजा और कवल शर्मा ने एक फिल्म और कई विज्ञापनों में काम किया है। शिकायत में बताया गया कि साल 2016 में किरण आहूजा और निर्माता कवल शर्मा की पहली बार एक दोस्त के जरिए मुलाकात हुई थी। मुलाकात के समय कवल शर्मा ने उन्हें बताया कि वह अंधेरी स्थित फिल्म फार्मिंग एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया नामक एक कंपनी चलाते हैं और उन्हें सीरियल में कास्ट करना चाहते हैं। उस वक्त एक्ट्रेस ने मना कर दिया था, लेकिन 7 साल बाद 2023 में दोनों की फिर से एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई।

किरण आहूजा ने शिकायत में बताया कि कवल ने एक्ट्रेस को 3 लाख रुपए के निवेश पर अच्छा रिटर्न देने की बात कही। हालांकि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन 2024 में कथित तौर पर दोबारा संपर्क में आने के बाद एक्ट्रेस ने कवल के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली वेब सीरीज “लक बाय एक्सचेंज” में 60-70 लाख रुपए निवेश किए, क्योंकि उन्हें पैसा किस्तों में लौटाने का वादा किया गया था। संतोषजनक जानकारी न मिलने के बाद एक्ट्रेस ने पैसे वापस करने की मांग की, लेकिन जो चेक निर्माता की तरफ से दिए गए, वे बाउंस हो गए।

ऐसे में एक्ट्रेस ने परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

इससे पहले इसी साल जुलाई में भी हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने चेक बाउंस के मामले में कवल शर्मा को गिरफ्तार किया था। साल 2022 में पैसों की धोखाधड़ी को लेकर हल्द्वानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 1 साल की सजा और 51.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था। कवल शर्मा ने कई हिंदी फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया है। उन्होंने ‘हीरालाल पन्नालाल,’ ‘गुनाहों का देवता,’ ‘जीते है शान से’ और ‘मर मिटेंगे’ जैसी फिल्मों का निर्देशन किया।