मुंबई: मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने अंधेरी जेबी सर्किल क्षेत्र में दो करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की “आईएसआईएस ड्रग” ट्रामाडोल टैबलेट रखने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मामले के बारे में

सूत्रों ने बताया कि मुंबई एएनसी की आजाद मैदान इकाई को मिली सूचना के आधार पर एएनसी की टीम ने अंधेरी जेबी सर्किल इलाके में छापा मारकर तीन लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 1,11,440 ट्रामाडोल टैबलेट बरामद कीं।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रतीक उपाध्याय, योगेश सिंह और भावेश शाह के रूप में हुई है। सूत्रों ने बताया, “ये लोग कूरियर के ज़रिए ड्रग्स की सप्लाई करते थे।”

सूत्रों ने बताया कि जब्त मादक पदार्थ की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में दो करोड़ रुपये है।

केंद्र सरकार ने 2018 में दर्द निवारक दवा ट्रामाडोल को “मनोरोगी पदार्थ” घोषित किया था। ट्रामाडोल एक ओपिओइड दर्दनाशक दवा है जो ऑक्सीकोडोन और हाइड्रोकोडोन जैसी दवाओं के समान परिवार की दवाओं से संबंधित है, क्योंकि इसका दुरुपयोग नशे के लिए किया जाता है। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, सरकार ने अप्रैल 2018 में इसे एक मनोरोगी पदार्थ घोषित किया था।

इससे पहले 4 जुलाई को, अवैध दवा व्यापार पर सबसे बड़ी कार्रवाई में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्रिप्टोकरेंसी और अनाम शिपिंग नेटवर्क का उपयोग करके चार महाद्वीपों में संचालित एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया था।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह सफलता 25 मई, 2025 को दिल्ली में बंगाली मार्केट के पास एक वाहन को रोके जाने के साथ शुरू हुई, जिससे अंततः भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से जुड़े एक विशाल अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन का पता चला।

सूत्रों के अनुसार, बाद में मिली सुरागों से एनसीबी को रुड़की के एक स्टॉकिस्ट और दिल्ली के मयूर विहार में एक सहयोगी का पता चला। आगे की जाँच में कर्नाटक के उडुपी में एक प्रमुख संपर्क का पता चला, जो निर्यात के लिए थोक ऑर्डर प्रबंधित करता था। उडुपी से जब्त किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से 50 अंतरराष्ट्रीय खेपों का पता चला: 29 अमेरिका में, 18 ऑस्ट्रेलिया में, और एस्टोनिया, स्पेन और स्विट्जरलैंड में एक-एक।

यह खुफिया जानकारी अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) के साथ साझा की गई।

नई दिल्ली, 29 जुलाई। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले तीन आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में किया। बताया कि कैसे ‘ऑपरेशन महादेव’ ने आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। सदन में शाह ने बताया कि सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ‘ऑपरेशन महादेव’ के जरिए तीन आतंकवादियों को मारा है, जिनमें सुलेमान उर्फ फैजल, अफगान और जिबरान शामिल हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि सुलेमान लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था, जो गगनगीर आतंकी हमले में शामिल था। इसके सारे सबूत एजेंसियों के पास हैं। आतंकी अफगान और जिबरान, लश्कर के ‘ए’ श्रेणी के आतंकी थे। अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि तीनों आतंकवादी बैसरन घाटी हमले में शामिल थे।

अमित शाह ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद 23 अप्रैल को एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सबसे पहले फैसला लिया गया कि आतंकी देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाएं। इसकी पूरी पुख्ता व्यवस्था की और आतंकियों को भागने नहीं दिया।

गृह मंत्री ने बताया कि 22 मई को आईबी के पास सूचना आई थी। डाचीगाम क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। सेना और आईबी ने सिग्नल कैप्चर करके 22 आतंकवादियों के बारे में जानकारी पुख्ता की। 22 जुलाई को सेंसर के जरिए आतंकियों के मौजूद होने की पुष्टि हुई। सेना के 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान एक साथ आतंकियों को घेरने का काम किया। सोमवार को ऑपरेशन हुआ, उसमें पहलगाम हमले के तीनों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए।

अमित शाह ने लोकसभा में जानकारी दी है कि पहलगाम हमले के दौरान मिले कारतूस के खोखे और आतंकवादियों की राइफल के खोखे का मिलान हुआ है। आतंकवादियों के पास से एक एम-9 अमेरिकन और दो एके-47 राइफल बरामद की गई थीं। गृह मंत्री ने लोकसभा में जानकारी दी कि चंडीगढ़ एफएसएल की रिपोर्ट में कारतूस के मिलान हुए हैं। 6 वैज्ञानिकों ने क्रॉस चेक किया है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि यह वही गोलियां हैं जो पहलगाम में चलाई गई थीं।

नई दिल्ली, 29 जुलाई। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम टिप्पणी की। चुनाव आयोग द्वारा तैयार की जा रही मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं के बाहर हो जाने की आशंका पर अदालत ने कहा कि यदि ‘सामूहिक रूप से बाहर करने’ की कोई स्थिति आती है, तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 12 और 13 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस आशंका को दूर करने की कोशिश की कि चुनाव आयोग की ओर से तैयार की जा रही मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों को बाहर किया जा रहा है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण पेश हुए। उन्होंने कहा कि जिन 65 लाख लोगों ने फॉर्म जमा नहीं किया, उन्हें बाहर कर दिया गया है। चुनाव आयोग का दावा है कि वे या तो मर चुके हैं या स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हैं। प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि इन लोगों को सूची में शामिल होने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर किया गया है, तो अदालत इस पर गौर करेगी ऐसे मामलों को अदालत के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा, “हम बात सुनेंगे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कानून के अनुसार कार्य करे।”

वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने अदालत को बताया कि अभी तक सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित हुई है। लोग आपत्तियां दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र हैं। अंतिम सूची 15 सितंबर के आसपास आने की उम्मीद है।