राजनीति
डिजिटल यूनिवर्सिटी है कॉलेजों में सीट (दाखिला) की समस्या का समाधान: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी को अपनी तरह का अनोखा कदम बताया है। उन्होंने कहा, “डिजिटल यूनिवर्सिटी में मैं वह ताकत देख रहा हूं जो हमारे देश में सीटों (दाखिला) की समस्या से पूरी तरह समाधान दे सकती है। जब हर विषय के लिए अनलिमिटेड सीट होगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन शिक्षा जगत में आ जाएगा। यह डिजिटल यूनिवर्सिटी लनिर्ंग और री लनिर्ंग की मौजूदा और भविष्य की जरूरतों के लिए युवाओं को तैयार करेगी।”
पीएम मोदी ने कहा, “शिक्षा मंत्रालय यूजीसी एआईसीटीई और सभी अन्य स्टेकहोल्डर से मेरा आग्रह है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू से ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को लेकर चले। देश में ही ग्लोबल स्टैंडर्ड के इंस्टिट्यूट निर्माण करने का सरकार का इरादा है और इसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क भी आपके सामने हैं। अब आपको अपने प्रयासों से इसको जमीन पर उतारना है।”
इस वर्ष केंद्रीय बजट में शिक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई है। अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा इन योजनाओं को लागू करने की बारी है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षा मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों एवं शिक्षाविदों का इस विषय पर मार्गदर्शन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े और उसकी क्वालिटी में सुधार हो इसके लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट, देश में डिजिटल स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम बने।
तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है अर्बन प्लेनिंग और डिजाइन चौथा अहम पक्ष है वैश्वीकरण। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में विदेशी यूनिवर्सिटी आए। इसके अलावा जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र है फिनटेक से जुड़े संस्थान हैं इसे भी प्रोत्साहित किया जाए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पांचवा महत्वपूर्ण पक्ष है एबीजीसी यानी एनीमेशन विजुअल इफेक्ट। इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है इसे पूरा करने के लिए हम भारतीय टैलेंट का कैसे इस्तेमाल बढ़ाए इस पर भी ध्यान दिया गया है। बजट नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जमीन पर उतारने में बहुत मदद करने वाला है।
पीएम ने कहा, “कोरोना आने से काफी पहले से मैं डिजिटल फ्यूचर की बात करता रहा हूं। हम अपने गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं। हम डाटा की कीमत कम से कम रखने के प्रयास कर रहे हैं। कनेक्टिविटी से जुड़े इन्फ्राट्रक्च र को सुधार रहे हैं। कुछ लोग सवाल उठाते थे कि इसकी क्या जरूरत है। महामारी के समय में हमारे इन प्रयासों को सब ने देख लिया है यह डिजिटल कनेक्टिविटी ही है जिसने वैश्विक महामारी के समय हमारी शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखा।”
पीएम ने कहा कि हम देख रहे हैं कि कैसे भारत में तेजी से डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है। अगले एक दशक में हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं इसकी रूपरेखा बजट में दिखी। डिजिटल यूनिवर्सिटी हो, ई विद्या हो ऐसा एजुकेशनल इन्फ्राट्रक्च र युवाओं को बहुत मदद करने वाला है। यह सभी को चाहे गांव हो, गरीब हो, दलित, पिछड़े आदिवासी सभी को शिक्षा के बेहतर समाधान देने का प्रयास करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज विश्व मातृभाषा दिवस भी है मातृभाषा में शिक्षा सीधे कई राज्यों में मेडिकल की पढ़ाई भी मातृभाषा में शुरू हो चुकी है। यह सभी की जिम्मेदारी है कि स्थानीय भारतीय भाषाओं में फ्रेश कंटेंट और उसके डिजिटल निर्माण को जगह दी जाए। भारतीय भाषाओं में मोबाइल टीवी रेडियो इंटरनेट के माध्यम से सभी के लिए एक्सेस हो इसके लिए काम करना है। भारतीय साइन लैंग्वेज में भी काम किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि इन योजनाओं को लागू करने के लिए हम एक अच्छा रोड मैप बना देते हैं तो इसका फायदा मिलेगा बजट।
सैनिक स्कूलों को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आगे बढ़ाएंगे रक्षा मंत्रालय इसके लिए बजट देने वाला है। पीएम ने कहा कि क्या कभी हमने सोचा है जिस देश में नालंदा तक्षशिला इतने बड़े शिक्षा संस्थान थे, आज वहां हमारे देश के बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या यह ठीक है, बच्चे हमारे देश से पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, इतना धन खर्च हो रहा है। क्या हम हमारे देश में दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी लाकर हमारे बच्चों को हमारी ही एनवायरमेंट में कम खर्च पर पढ़ाई के लिए माहौल उपलब्ध करा सकते हैं? प्री प्राइमरी से लेकर पोस्टग्रेजुएट तक पूरा हमारा जो खाका है वह 21वीं सदी के अनुकूल कैसे बने इसपर हमें विचार करना है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक बजट घोषणाओं के कुशल और त्वरित कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार कई प्रमुख क्षेत्रों में वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां इसके सत्र को संबोधित किया।
इस प्रकार के वेबिनार आयोजित करने का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों एवं शिक्षा और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करना है। साथ ही प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न मुद्दों के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए रणनीतियों की पहचान करना है।
इस श्रृंखला के हिस्से के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 21 फरवरी को शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर एक वेबिनार का आयोजन किया।
महाराष्ट्र
अतिरिक्त नगर आयुक्त ने मुंबई में प्रदूषित जल आपूर्ति की शिकायतों का तत्काल और प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का निर्देश दिया है।
मुंबई; मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई के लोगों को कई तरह की सिविक सर्विस और सुविधाएँ देता है। यह लोगों को हर दिन साफ़ पीने का पानी देता है। इस बारे में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की समय-समय पर अलग-अलग लेवल पर तारीफ़ भी हुई है। हालाँकि, अभी कुछ जगहों से पानी सप्लाई से जुड़ी शिकायतें आ रही हैं। संबंधित अधिकारियों को इन शिकायतों को तुरंत हल करना चाहिए और पानी से जुड़ी सभी शिकायतों को गंभीरता से लेकर उन्हें समय पर हल करना चाहिए। इसके साथ ही, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट) अभिजीत बांगर ने साफ़ निर्देश दिए हैं कि गंदे पानी की सप्लाई की शिकायतों को तुरंत और टॉप प्रायोरिटी पर हल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पानी के चैनलों में लीकेज का तुरंत पता लगाया जाना चाहिए और लीक का पता लगाने के लिए ज़रूरी जगहों पर टीमें तैनात की जानी चाहिए, यह निर्देश बांगर ने गुरुवार शाम को हुई वॉटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक स्पेशल रिव्यू मीटिंग के दौरान दिए। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट) अभिजीत बांगर ने मीटिंग के दौरान मौजूद लोगों को गाइड करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ जगहों से पानी की सप्लाई ठीक से न होने और कम प्रेशर से पानी सप्लाई होने की शिकायतें मिली हैं। इसलिए, अधिकारी बिना देर किए उस जगह का इंस्पेक्शन करें। अगर इस इंस्पेक्शन के दौरान मिली शिकायत सही पाई जाती है, तो बिना देर किए तुरंत ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए। मौजूदा वॉटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जहाँ ज़रूरी हो, इन उपायों में कुछ बदलाव करके रास्ता निकाला जा सकता है। जैसे, वॉटर सप्लाई के ‘ज़ोनिंग’ सिस्टम में सही सुधार, अगर पानी के पाइप में लीकेज है, तो उसे बिना देर किए ठीक किया जाना चाहिए, जबकि कुछ जगहों पर सिस्टम में स्ट्रक्चरल बदलाव; ज़रूरत के हिसाब से बिना किसी देरी के उपायों में एक्स्ट्रा ‘बूस्टिंग’ उपाय शामिल किए जा सकते हैं। ऊपर बताए अनुसार, लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को कम पानी सप्लाई के बारे में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी जानी चाहिए। अगर हो सके, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ इंस्पेक्शन विज़िट किए जाने चाहिए, ताकि उनसे मिलने वाली जानकारी सीधे मिल सके, यह भी बांगर ने रिव्यू मीटिंग के दौरान सुझाव दिया। मीटिंग के दौरान गंदे पानी की शिकायतों के बारे में भी डिटेल में चर्चा हुई। इस बारे में बांगर ने आदेश दिया कि गंदे पानी से जुड़ी शिकायतों को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इन शिकायतों पर कार्रवाई करते समय बहुत तेज़ी दिखाई जानी चाहिए। अगर गंदे पानी की शिकायतों पर बिना देर किए एक्शन नहीं लिया गया, तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं, इसलिए संबंधित अधिकारियों को इन मामलों पर ध्यान देना ज़रूरी है। सीनियर अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि सभी संस्थाएं इस मामले में बहुत सेंसिटिव रहें। इसी मीटिंग के दौरान, सीनियर अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे गंदे पानी के सोर्स का पता लगाने के लिए बिना देर किए और बिना किसी रुकावट के ‘24×7’ तरीके से एक्शन लें। यह एक्शन लेते समय ज़रूरी मैनपावर का होना भी ज़रूरी है। गंदे पानी की शिकायतों को समय पर हल करने के लिए स्पेशल टीमें बनाई जानी चाहिए। ये टीमें ज़ोन-वाइज़ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ताकि शिकायतें मिलने के बाद बिना देर किए एक्शन लिया जा सके। अगर इसके लिए एक्स्ट्रा मैनपावर की ज़रूरत है, तो डिपार्टमेंट इसकी रिक्वेस्ट करे। इसके अनुसार, मैनपावर प्रायोरिटी के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वॉटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मुख्य सब-डिपार्टमेंट, यानी वॉटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग और मेंटेनेंस के लिए एक-दूसरे से रेगुलर संपर्क बनाए रखना ज़रूरी है। साथ ही, इस बारे में वॉटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सब-डिपार्टमेंट को एक-दूसरे से रेगुलर संपर्क बनाए रखना चाहिए। वॉटर इंजीनियर को यह पक्का करना चाहिए और इस बारे में ज़रूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर तय समय में वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मुश्किलें आ रही हैं, तो इंजीनियरों को ज़रूरत के हिसाब से सीनियर अधिकारियों से सहयोग और मदद मिलनी चाहिए। इसके अलावा, अगर कोई जानबूझकर लापरवाही कर रहा है, तो सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस बारे में ज़िम्मेदारी तय करने के साथ-साथ संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बांगर ने आज की मीटिंग के दौरान भी इसका ज़िक्र किया। वॉटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की इस मीटिंग में मौजूद सीनियर अधिकारियों को निर्देश देते हुए, श्री बांगर ने कहा कि जल्द ही वॉटर सप्लाई प्लानिंग का वार्ड लेवल रिव्यू किया जाएगा। इस संदर्भ में, हर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर (वॉटर वर्क्स) अपने-अपने काम के एरिया और अपने काम के इलाकों में किए गए कामों का रिव्यू करें और रिव्यू मीटिंग के दौरान इसके बारे में एक प्रेजेंटेशन दें। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दूसरी अथॉरिटीज़ द्वारा बड़े पैमाने पर सड़क डेवलपमेंट और दूसरे काम किए जा रहे हैं। इन कामों की वजह से कुछ जगहों पर वॉटर सप्लाई चैनल्स को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा है, जबकि कुछ जगहों पर वॉटर चैनल्स डैमेज हो सकते हैं। इससे संबंधित एरिया की वॉटर सप्लाई में कुछ समय के लिए रुकावट आ सकती है। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, तो इलाके में पानी के चैनलों को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए या ज़रूरत के हिसाब से नए पानी के चैनल बनाए जाने चाहिए। इन सभी कामों को करते समय, वॉटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अलग-अलग सब-डिवीजन के साथ-साथ नगर निगम और नगर निगम के अलग-अलग डिपार्टमेंट को मिलकर काम करना चाहिए।
महाराष्ट्र
मुंबई के उपनगरों से 50 गुंडे गिरफ्तार, घाटकोपर समेत जोन 7 के कई गुंडों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई
CRIME
मुंबई; मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर और बदमाशों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसलिए अब क्राइम में शामिल गैंगस्टरों की खैर नहीं है। पुलिस ने इलाके में आतंक मचाने वाले और क्राइम करने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसी के तहत खतरनाक गैंगस्टरों के खिलाफ एक्शन लेते हुए मुंबई पुलिस के जोन 7 में करीब 50 गैंगस्टरों को शहर से बाहर निकाल दिया गया है। इन पचास गुंडों को नवी मुंबई, मुंबई, पुलिस स्टेशन की सीमा में शहर भर में कर्फ्यू के दौरान शहर में घुसने पर रोक है। मुंबई पुलिस ने अपील की है कि अगर कोई इन गुंडों के खिलाफ शिकायत करना चाहता है, तो वह पुलिस स्टेशन में कर सकता है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यह एक्शन मुंबई जोन 7 के DCP हेमराज राजपूत की 2026 की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। यह एक्शन मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर लिया गया है, जिसमें घाटकोपर, पंतनगर, विक्रोली, भांडुप, कांजुरमार्ग, मालिंद और नौघर के पचास गुंडों को शामिल किया गया है। इन सभी गुंडों पर इलाके में आतंक मचाने समेत गंभीर क्राइम और दूसरे आरोप हैं। मुंबई पुलिस ने मुंबई में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की है। घाटकोपर पुलिस स्टेशन में सूरज उर्फ कांचा दलवी, जीतेश राम खेरनार, जाफर बरकत अली वंतराव, घाटकोपर से 10 आरोपी और गुंडों को, पंत नगर से 8, विक्रोली से 4, पार्क साइट से 2, भांडुप से 8, कांजुरमार्ग से 3, मालिंद से 10 और शहर से 6 आरोपी और गुंडों को निकाला गया है।
महाराष्ट्र
मुंबई: बरसात के मौसम से पहले बीएमसी युद्धस्तर पर नालियों की मरम्मत का काम जारी रखे हुए है, जिससे बारिश के पानी की गति बड़े गी।
मुंबई: मुंबई महानगरपालिका मुंबई सिटी डिवीजन में 100 साल पुराने भूमिगत आर्च स्टॉर्म ड्रेन्स को जियोपॉलीमर लाइनिंग (स्टॉर्मवाटर आर्क ड्रेन्स बाय जियोपॉलीमर लाइनिंग ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी) से मजबूत कर रही है। इससे इन ब्रिटिशकालीन स्टॉर्म ड्रेन्स की लाइफ में कम से कम 50 साल का इजाफा होगा। साथ ही पानी के बहाव की गति बढ़ेगी और भारी बारिश के दौरान बारिश का पानी तेजी से निकलेगा। लाइनिंग कार्य का निरीक्षण डिप्टी कमिश्नर (इंफ्रास्ट्रक्चर) ने किया। गिरीश निकम, मुख्य अभियंता (वर्षा जल चैनल) कल्पना रावल, उप मुख्य अभियंता सुनील दत्त रसेल, अधिशासी अभियंता मिलिंद विटकर, प्रशांत रंसवार, मधुसूदन सोनवणे आदि मौजूद थे। शमीलदास गांधी मार्ग (प्रिंसेस स्ट्रीट) फ्लाईओवर के पास शांतिनिकेतन रेनवाटर आउटफॉल। मुंबई अरब सागर के पश्चिम में है और मुंबई में खाड़ी क्षेत्र भी है। ज्वारीय बोर, धनुषाकार/सीमित स्टॉर्म वाटर चैनल प्रणाली के माध्यम से समुद्र में समुद्र के पानी के निर्वहन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा, पूर्वी उपनगरों और पश्चिमी उपनगरों में कुल 621 किमी धनुषाकार/सीमित तूफान जल चैनल हैं, प्रत्येक 63 किमी। इनमें से, शहर प्रभाग में धनुषाकार/सीमित तूफान जल चैनलों की मरम्मत का काम प्रगति पर है। वर्तमान में, 14 किमी की दूरी के लिए जल चैनलों की लाइनिंग का काम किया जा रहा है। मुंबई शहर क्षेत्र में भूमिगत धनुषाकार तूफान जल चैनल हैं। इसकी सफाई/विलवणीकरण नियमित रूप से किया जाता है। परिसंचरण और संरक्षण विभाग द्वारा किए गए सीसीटीवी सर्वेक्षण में पुराने धनुषाकार तूफान जल चैनलों के कुछ हिस्सों में कई दरारें, ईंटों का विस्थापन, दो ईंटों के बीच के जोड़ को नुकसान, छत के खंडों का ढहना और कुछ अन्य दोष पाए गए। इसमें 23,548 मीटर लंबाई वाले 56 धनुषाकार तूफान जल चैनल खराब स्थिति में पाए गए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑपरेशन और कंज़र्वेशन डिपार्टमेंट ने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (मुंबई) (I.I.T. मुंबई) और वीरमाता जीजाबाई इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (V. J.T. I.) दोनों से बातचीत की ताकि पुराने आर्च वाले स्टॉर्म वॉटर चैनलों को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी का सुझाव दिया जा सके। दोनों इंस्टिट्यूट से सलाह लेने के बाद, नवंबर 2022 में एक टेक्निकल एडवाइज़री कमिटी की मीटिंग हुई। जैसा कि कमिटी मीटिंग में तय हुआ, अभी मौजूद सभी टेक्नोलॉजी में से, ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आर्च वाले स्टॉर्म वॉटर चैनलों को ठीक करने के लिए जियोपॉलीमर लाइनिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टॉर्म वॉटर चैनल डिपार्टमेंट ने फेज़ 1 में ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शहर के इलाके में आर्च वाले स्टॉर्म वॉटर चैनलों की जियोपॉलीमर लाइनिंग शुरू कर दी है। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो जियोपॉलीमर लाइनिंग ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, वह भारत में पहली बार इस्तेमाल हो रही है। ऐसा काम दूसरे देशों में, खासकर US में होता है। * स्टॉर्म वॉटर चैनल की कैपेसिटी बढ़ाना
पिछले कुछ सालों में, क्लाइमेट चेंज की वजह से, मुंबई में मॉनसून के मौसम में कुछ ही दिनों में लगभग 1000 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस भारी बारिश की वजह से, मुंबई के निचले इलाकों में कभी-कभी बाढ़ आ जाती है। इसे देखते हुए, स्टॉर्म वॉटर चैनल की कैपेसिटी को दोगुना करने की कोशिश की जा रही है।
टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट-फ्रेंडली है
27 अंडरग्राउंड आर्च स्टॉर्म वॉटर चैनल (14,285 मीटर लंबे) जो लगभग 100 साल पुराने हैं, उन्हें ठीक किया जा रहा है। इससे इन चैनल की लाइफ कम से कम 50 साल बढ़ जाएगी। इससे पानी के बहाव की स्पीड बढ़ाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि चीफ इंजीनियर (स्टॉर्म वॉटर चैनल) श्रीमती कल्पना रावल, डिप्टी चीफ इंजीनियर श्री सुनील दत्त रसेल ने कहा कि यह टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट-फ्रेंडली है।
अतिरिक्त नगर आयुक्त ने मुंबई में प्रदूषित जल आपूर्ति की शिकायतों का तत्काल और प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का निर्देश दिया है।
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