राजनीति

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने नलकूप चालकों को नियुक्तिपत्र बांटे

Published

4 years ago

December 9, 2020

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास से वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़कर प्रदेश के 3,209 नलकूप ऑपरेटरों को नियुक्तिपत्र बांटे। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार की लगातार कोशिशों से किसानों को समय पर खाद-बीज और सिंचाई की सुविधा मिलने लगी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पर ड्रॉप मोर क्रप जैसी योजनाओं ने खेती-किसानी को लाभकर बनाया है। सिंचाई व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। नलकूपों के सुगम संचालन के लिए गांवों में बिजली आपूर्ति न होने की समस्या दूर की गई है। यह सब किसान हितों को संरक्षित करने की ही कोशिश है। कहा किसानों की खुशहाली के लिए हर कदम उठाए जाएंगे।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से पहली बार नलकूप चालकों के चयन के लिए परीक्षा और फिर प्रशिक्षण कराए जाने की नीति को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री योगी ने नलकूप चालकों को खेती का महत्वपूर्ण अंग बताया। योगी ने पहली बार नलकूप चालक के पद पर महिलाओं के चयन पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि यह 516 महिला नलकूप चालक एक नया इतिहास रच रही है।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों में तैनाती पाने वाले वाले नवचयनित नलकूप चालकों से संवाद भी किया। सीएम ने कहा कि सभी 3209 नवचयनित अभ्यर्थियों को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि उन्हें किसी सिफारिश या जुगाड़ से यह सरकारी नौकरी नहीं मिली है। यह नौकरी आपकी अपनी मेधा, क्षमता और मेहनत से मिली है।

उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 69000 प्राथमिक शिक्षकों के चयन की बात हो या पुलिस विभाग में 137000 पदों पर नियुक्ति, एक भी चयन सिफारिश या जुगाड़ से नहीं हुआ, जिसमें प्रतिभा है, उसे ही नौकरी मिलेगी। सीएम ने कहा कि बीते साढ़े तीन साल में करीब 04 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है तो 15 लाख ने निजी क्षेत्र में कॅरियर बनाया है। यही नहीं, बैंकों से जोड़कर सरकार ने डेढ़ करोड़ युवाओं को स्वत: रोजगार के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए हैं। सीएम ने कहा कि ‘मिशन रोजगार’ का यह क्रम जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित नियुक्तिपत्र वितरण एवं पदस्थापना कार्यक्रम में लखनऊ में तैनाती पाने वाले नवचयनित नलकूप चालक शोभित शुक्ला, सुजीत नारायण, अरुण कुमार, ख्याति शर्मा और कंचन निषाद को मुख्यमंत्री ने नियुक्तिपत्र प्रदान किए, जबकि शेष युवाओं को जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नियुक्ति पत्र दिए।

जलशक्ति मंत्री डॉ़ महेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में बीते साढ़े तीन साल जल शक्ति विभाग के लिए ऐतिहासिक रहे हैं। प्रदेश में सिंचित भूमि का दायरा 23 लाख हेक्टेयर हो गया है, तो वर्षो से खाली पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो रही है। 2011 के बाद पहली बार नलकूप चालकों की नियुक्ति हो रही है। इस बार पहली बार महिलाओं की तैनाती भी नलकूप चालक के पद पर हुई है, यह ऐतिहासिक है।

इससे पहले, अपर मुख्य सचिव, जल शक्ति, टी़ वेंकटेश ने बताया कि प्रदेश में सिंचाई (यांत्रिक) विभाग में 34,401 राजकीय नलकूपों के लिए 18,811 नलकूप संचालकों के पद स्वीकृत हैं। अभी तक 9,198 नलकूप चालक ही सेवारत थे, जिसके कारण, एक ऑपरेटर के जिम्मे 4-5 नलकूप होते थे। अब जबकि 3,209 नए चालक मिल रहे हैं, तो प्रदेश में कुल 12,407 चालक हो जाएंगे। इसके बाद अब एक ऑपरेटर के पास 2-3 नलकूपों की जिम्मेदारी होगी, जो कि सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने में मददगार साबित होगा।

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बॉलीवुड

कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की लगाई गुहार

Published

3 hours ago

April 7, 2025

desk hindi

मुंबई, 7 अप्रैल। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने अदालत से मुंबई पुलिस के उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है।

कुणाल कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकार के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एसवी कोटवाल और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ करेगी।

बता दें, मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इन तीनों मामलों में महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से जीरो एफआईआर के तहत शिकायतें मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई हैं। यह एफआईआर बुलढाना, नासिक और ठाणे जिलों से दर्ज की गई थीं और अब इनकी जांच मुंबई के खार पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है।

मुंबई पुलिस के अनुसार कामरा पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। खार पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है। इस संबंध में कुणाल कामरा को तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वह पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं हुए हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत में दावा किया गया कि कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए एक पैरोडी गीत गाया था। युवा सेना के सदस्य रूपेश मिश्रा ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया। पुलिस ने पहले ही कामरा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन पर टिप्पणी करने वाले कामरा को तीन बार समन जारी हो चुका है। हालांकि, वह पेश नहीं हुए। मुंबई के खार थाने से मिली जानकारी के मुताबिक, दूसरा समन भेजे जाने के बाद से कामरा पुलिस के संपर्क में नहीं हैं। कुणाल को पहला समन 25 मार्च को जारी हुआ था, जिसे लेकर कुणाल ने 2 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने मोहलत देने से इनकार करते हुए उन्हें 27 मार्च को दूसरा समन जारी किया और 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा।

खार पुलिस हैबिटेट स्टूडियो से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर चुकी है। मामले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ जारी है।

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महाराष्ट्र

बीर मक्का मस्जिद बम विस्फोट यूएपीए का कार्यान्वयन

Published

3 hours ago

April 7, 2025

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मुंबई: पुलिस ने बीर अर्द मसला मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में यूएपीए एक्ट लागू कर दिया है। 30 मार्च की मध्य रात्रि को विजय अगोन और श्री राम अशोक ने मस्जिद में बम रखा और उसमें विस्फोट कर दिया। यह विस्फोट जेटलाइनर और डेटोनेटर की मदद से किया गया। इस मामले में पुलिस ने पहले आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम संगठनों ने आरोपियों पर यूएपीए एक्ट और एनएसए के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी।

बीड विस्फोट की जांच स्थानीय अपराध शाखा द्वारा की गई थी, जिसमें अपराध शाखा ने पाया कि विस्फोट बहुत शक्तिशाली था और इसमें जेटलाइनर छड़ों के साथ डेटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया था। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच की सिफारिश पर यूएपीए एक्ट लागू किया गया है। पुलिस ने दोनों आतंकवादियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है। बीड विस्फोट के बाद से महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) पुलिस के साथ मिलकर इसकी जांच कर रहा है। एटीएस इस मामले में आतंकवादियों से संबंध और वित्तपोषण की जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपियों को जेटलाइनर की छड़ें कैसे उपलब्ध कराई गईं और बिना लाइसेंस या परमिट के उन्हें जेटलाइनर की छड़ें किसने उपलब्ध कराईं। इसके साथ ही यह भी पता लगाने के लिए जांच जारी है कि इस मामले में और कितने लोग और साजिशकर्ता शामिल हैं।

एटीएस ने कहा कि बीड बम विस्फोट के हर पहलू और बिंदु पर जांच जारी है, हालांकि, एटीएस ने अब तक इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की है, जिनमें आरोपियों के परिवार के सदस्य और शुभचिंतक के साथ-साथ उनके दोस्त और परिचित भी शामिल हैं। एटीएस बीड मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में विस्फोट से पहले की साजिश को उजागर करने की कोशिश कर रही है क्योंकि विस्फोट से पहले आरोपी विजय अगोन ने एक वीडियो जारी कर स्टेटस पर अपलोड कर मुसलमानों को मस्जिद हटाने की धमकी दी थी और उसके बाद ही यहां विस्फोट हुआ था। स्थानीय पुलिस ने एक दिन पहले ही आरोपियों के खिलाफ धार्मिक नफरत फैलाने का मामला भी दर्ज किया था और अगले दिन मस्जिद में विस्फोट कर दिया गया।

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अपराध

अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला को मिली जमानत, सोमवार को होगी रिहाई।

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4 hours ago

April 7, 2025

desk hindi

मुंबई: अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला, जिन्हें नवंबर 2024 में उनके आवास से मादक पदार्थों की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। गुलीवाला पिछले चार महीने से अधिक समय से हिरासत में थीं।

अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनमें उनका पासपोर्ट जमा करना, यात्रा पर प्रतिबंध और जांच अधिकारी के समक्ष सप्ताह में तीन बार उपस्थित होना शामिल है, जब तक कि आरोप पत्र दाखिल नहीं हो जाता।

गुलीवाला के वकील, अयाज खान, ने दलील दी कि उन्हें बरामद वस्तुओं की जानकारी नहीं थी और वह उस परिसर की अकेली निवासी नहीं थीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छापे के दौरान सीसीटीवी सिस्टम बंद कर दिया गया था और कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की गई थी।

विशेष लोक अभियोजक विभावरी पाठक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि गुलीवाला के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

अदालत ने यह देखते हुए कि जब्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, गुलीवाला को जमानत दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ।

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