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Thursday,20-January-2022
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अंतरराष्ट्रीय

वोडाफोन आइडिया में 34 फीसदी गिरावट, एयरटेल, आरआईएल को फायदा

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Vodafone

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दूरसंचार कंपनियों के एजीआर (एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया में 34 फीसदी की गिरावट हुई, जबकि भारती एयरटेल के शेयरों में चार फीसदी और रिलायंस इंडस्ट्रीज को करीब दो फीसदी फायदा हुआ। भारती इंफ्राटेल एनएससी में शीर्ष नुकसान उठाने वालों में रही। एजीआर फैसले के बाद इसके शेयर की कीमत करीब 10 फीसदी गिर गई।

जेएम फाइनेंशियल ने एक रिपोर्ट में कहा कि वह जल्द ही एक सरकारी हस्तक्षेप की उम्मीद करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) एनसीएलटी से अगले हफ्ते संपर्क नहीं करना पड़े।

सेंसेक्स सुबह 41,929.02 पर खुला और यह इससे पहले 41,932.56 पर बंद हुआ था। शुरुआती कारोबार में निफ्टी 21.80 अंक बढ़कर 12,377.30 पर कारोबार कर रहा था।

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अंतरराष्ट्रीय

गैलेक्सी टैब एस-8 अल्ट्रा पर काम कर रहा सैमसंग: रिपोर्ट

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दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज सैमसंग संभवत: एक फ्लैगशिप गैलेक्सी नॉच टैबलेट पर काम कर रही है, जिसके बारे में जानकारी कथित तौर पर उसकी अपनी वेबसाइट पर लीक हो गई है।

द वर्ज के अनुसार, रिपोर्ट्स की मानें तो इस नए टैबलेट को सैमसंग गैलेक्सी टैब एस-8 अल्ट्रा कहा जाएगा, और इसकी घोषणा अगले महीने की शुरूआत में की जा सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सैमसंग की साइट पर तस्वीर में दिखाया गया डिजाइन पिछले अक्टूबर में जारी टैबलेट के अनौपचारिक रेंडर, दिसंबर से लीक हुई तस्वीरों और इस महीने से विनफ्यूचर से लीक विवरण से मेल खाता है।

आगामी एंड्राएड टैबलेट में 14.6 इंच का ओएलईडी डिस्प्ले होने की संभावना है, जिसमें 120हॉट्र्ज रिफ्रेश रेट और 2960 गुणा 1848 का रिजॉल्यूशन होगा। माना जा रहा है कि इस नॉच में 12 मेगापिक्सल के दो सेल्फी कैमरे होंगे।

माना जा रहा है कि टैबलेट में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 प्रोसेसर, 11,200 एमएएच की बैटरी, 16 जीबी रैम और 512 जीबी तक अतिरिक्त स्टोरेज होगी।

एस पेन सपोर्ट के साथ-साथ वैकल्पिक 5जी और दो रियर कैमरे (13 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 6 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड) शामिल बताया जा रहा है।

गैलेक्सी टैब एस 8 अल्ट्रा कथित तौर पर तीन टैबलेट लाइनअप में सबसे ऊपर होगा, जिसमें टैब एस 8 और टैब एस 8 प्लस शामिल हैं।

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राष्ट्रीय

दिल्ली: ई वाहनों के लिए 14 नए चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग भी होगा संभव

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दिल्ली में 14 स्थानों पर नए चाजिर्ंग स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रत्येक स्टेशन में 6 चाजिर्ंग प्वाइंट होंगे, जिनमें से तीन प्वाइंट दो पहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए होंगे, जबकि तीन प्वाइंट चार पहिया वाहनों के लिए होंगे। एक बार इंस्टाल हो जाने के बाद यह स्थान अपनी रीयल-टाइम की स्थिति और चाजिर्ंग प्वाइंट की उपलब्धता के साथ दिल्ली सरकार के वन दिल्ली एप पर भी उपलब्ध होंगे।

दिल्ली सरकार ने क्लस्टर बस डिपो पर स्टेशन पर चाजिर्ंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग की स्थापना के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ समझौता किया।

समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) अपनी लागत और खर्च पर क्लस्टर बस डिपो के स्थान पर चाजिर्ंग इकाइयों और संबंधित बुनियादी ढांचे की खरीद, स्थापना, संचालन और रखरखाव करेगी। जगह के उपयोग के लिए शुल्क का भुगतान सीईएसएल द्वारा दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को प्रति माह एक रुपये प्रति किलोवाट की दर से किया जाएगा। यदि उसे तीन ईसीएस (समतुल्य कार स्पेस) से अधिक स्थान की जरूरत है, तो प्रति ईसीएस प्रति माह 2000 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। शुरूआत में अनुबंध की अवधि 10 वर्ष की होगी। एमओयू के अनुसार, सीईएसएल तत्काल काम शुरू करेगा और अगले चार महीनों में सभी स्टेशनों की स्थापना का काम पूरा कर लेगा।

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राष्ट्रीय

आगामी वित्त वर्ष में केंद्र को वित्तीय घाटा कम होने की उम्मीद

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केंद्र सरकार को उम्मीद है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने से वित्त वर्ष 2022-23 में वित्तीय घाटे के लक्ष्य को कम किया जा सकता है।

इसी तरह, उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने भी अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2023 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य 5.8-6.4 प्रतिशत तक निर्धारित किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2022 में वित्तीय घाटा 15.06 लाख करोड़ रुपये का रहा है।

एम्के ग्लोबल की मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा ने कहा,” इस वर्ष बजट में वित्तीय मजबूती की गति पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। अधिक व्यय को संतुलित करने वाले कारक अगले वर्ष विनिवेश लक्ष्य बन सकते हैं। यहां तक कि बीपीसीएल और संभवत: एलआईसी का आईपीओ भी आगामी वित्त वर्ष लाया जा सकता है। ”

उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे प्रमुख राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्व व्यय पर संभवत: अगले वित्त वर्ष भी दबाव बना रहेगा तथा उपभोग की गति भी कम होने के प्रारंभिक संकेत दिखेंगे, खासकर ग्रामीण इलाकों में।

महालेखा नियंत्रक, सीजीए द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्व और व्यय का अंतर यानी वित्तीय घाटा अप्रैल -नवंबर 2021-22 की अवधि में बजट अनुमान का 46.2 प्रतिशत या 695,614 करोड़ रुपये रहा।

इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा,” भारत सरकार का वित्तीय घाटा वित्त वर्ष 2022 के 16.6 ट्रिलियन रुपये या सकल घरेलू उत्पाद के 7.1 प्रतिशत से कम होकर सकल घरेलू उत्पाद के 5.6 प्रतिशत या 15.2 ट्रिलियन रुपये होने की उम्मीद है।”

उन्होंने कहा,” हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा 27 ट्रिलियन रुपये का कर संग्रह होगा, जो वित्त वर्ष 2022 के हमारे अनुमानित स्तर की तुलना में वार्षिक आधार पर 9.3 प्रतिशत अधिक है।”

अप्रैल – नवंबर 2021-22 की अवधि में कुल कर संग्रह में 50.3 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गयी।

इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के प्रमुख अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने कहा,” हमारा अनुमान है कि इस वित्त वर्ष अधिक कर और गैर कर राजस्व संग्रह विनिवेश से प्राप्त राजस्व में आयी कमी से अधिक होगा, जिससे वित्तीय घाटा वित्त वर्ष 2022 के सकल घरेलू उत्पाद का 6.6 प्रतिशत रह सकता है, जो बजट में अनुमानित से 20 आधार अंक कम है।”

इसके अलावा भी अन्य कारक वित्त वर्ष 2023 में वित्तीय मजबूती के सहायक साबित हो रहे हैं और जिससे यह संभावना है कि एलआईसी का आईपीओ अगले वित्त वर्ष पूरा होगा, जिससे विनिवेश से प्राप्त राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च की मुख्य विश्लेषण अधिकारी सुमन चौधरी ने कहा,” हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 2023 में मुख्य फोकस विकास को गति देने पर होगा और इसमें अधिक राजस्व तथा पूंजी व्यय का खाका भी शामिल होगा। इसी कारण हम अगले साल बजट में अनुमानित वित्तीय घाटे में कोई बड़ी कमी नहीं देख रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि वित्तीय घाटे को लक्ष्य के अनुसार रखना न सिर्फ वित्त वर्ष 2022 के लिए बल्कि आने वाले कुछ वर्षो के दौरान विनिवेश तथा परिसंपत्ति मुद्रीकरण जैसे गैर कर राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने की सरकार की योग्यता पर निर्भर है।

ब्रिकवर्क रेटिंग्स के मुख्य आर्थिक सलाहकार एम गोविंद राव ने कहा, ” विनिवेश प्राप्तियों, परिसंपत्ति के मुद्रीकरण और कर संग्रह में जारी वृद्धि से हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023 में वित्तीय घाटे के 6.3 से 6.5 प्रतिशत के बीच रहेगी।”

उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बजट में पूंजी व्यय में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी और साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 तक वित्तीय घाटे के 4.5 प्रतिशत रहने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा।

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