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संभल मस्जिद सर्वेक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने शांति की आवश्यकता पर बल दिया, ट्रायल कोर्ट से आगे कार्यवाही न करने को कहा

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि “शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए” क्योंकि यह संभल शाही जामा मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें मस्जिद के जिला अदालत द्वारा आदेशित सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के.एम. नटराज को संबोधित करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “श्री नटराज, सुनिश्चित करें कि शांति और सद्भाव कायम रहे। हम नहीं चाहते कि कुछ भी हो। आपको पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी गलत न हो।”

जवाब में, एएसजी नटराज ने आश्वासन दिया कि संभल जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कोई अप्रिय घटना न घटे।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार भी शामिल थे, ने मस्जिद समिति से कहा कि वह जिला अदालत द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के खिलाफ उचित मंच पर जाए और इस बीच, ट्रायल कोर्ट से कहा कि वह इस मामले में आगे कार्रवाई न करे।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि इलाहाबाद उच्च न्यायालय या किसी अन्य फोरम में कोई अपील की जाती है तो उसे दायर होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर सूचीबद्ध किया जाएगा।

यह स्पष्ट करते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, उसने मामले को 6 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में पुनः सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका के बारे में

सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में, संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी ने चंदौसी के सिविल जज द्वारा 19 नवंबर को पारित किए गए विवादित निर्णय के क्रियान्वयन पर अंतरिम और एकपक्षीय रोक लगाने की मांग की है।

इसके अलावा, इसने मांग की कि सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए और जब तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर निर्णय नहीं किया जाता, तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए।

याचिका में यह भी निर्देश देने की मांग की गई है कि पूजा स्थलों से संबंधित विवादों में सभी पक्षों को सुने बिना तथा सर्वेक्षण के आदेश के विरुद्ध न्यायिक उपाय तलाशने के लिए पीड़ित व्यक्तियों को पर्याप्त समय दिए बिना सर्वेक्षण का आदेश न दिया जाए और उसे क्रियान्वित न किया जाए।

संभल मस्जिद सर्वेक्षण से उत्पन्न तनाव के बारे में

संभल में 24 नवंबर को मुगलकालीन जामा मस्जिद के दूसरे सर्वेक्षण के दौरान तनाव बढ़ गया था, जब स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया था।

विवादित स्थल की अदालती आदेशित जांच के तहत दूसरा सर्वेक्षण सुबह करीब सात बजे शुरू हुआ और मौके पर भीड़ जमा होने लगी।

पुलिस के अनुसार, पहले तो भीड़ ने सिर्फ नारे लगाए और फिर कुछ लोगों ने पुलिस और सर्वेक्षण टीम पर पथराव शुरू कर दिया।

हमलावरों ने वाहनों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी, तथा गोलीबारी भी हुई जिसमें चार युवकों की मौत हो गई तथा पुलिसकर्मियों और अधिकारियों सहित कई लोग घायल हो गए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए

इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल में हाल ही में हुई हिंसा की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं जिसमें कम से कम चार लोगों की जान चली गई।

उत्तर प्रदेश गृह विभाग के आदेश के अनुसार, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति को मामले की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

समिति के दो अन्य सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन हैं।

उत्तर प्रदेश के गृह विभाग द्वारा गुरुवार को समिति गठित करने का आदेश जारी किया गया और पैनल को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

आदेश में कहा गया है, “जनहित में यह जांच आवश्यक है कि जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के दौरान 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की घटना पूर्व नियोजित साजिश थी या सामान्य आपराधिक घटना थी, जिसके कारण कई पुलिसकर्मी घायल हुए, चार लोगों की मौत हुई और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा।”

अपराध

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संभल हिंसा की हाईकोर्ट जांच की मांग की, मस्जिद सर्वेक्षण संघर्ष में मौतों की निंदा की

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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मुगलकालीन मस्जिद के न्यायालय के आदेश पर किए गए सर्वेक्षण के दौरान भड़की हिंसा में हुई मौतों की निंदा करते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को उच्च न्यायालय से जांच की मांग की और आरोप लगाया कि “अत्याचार हो रहे हैं।”

ओवैसी ने घटना में शामिल अधिकारियों के निलंबन की मांग की है।

एआईएमआईएम नेता ने आरोप लगाया कि मस्जिद के लोगों की बात सुने बिना ही कोर्ट का आदेश पारित कर दिया गया और बिना किसी पूर्व सूचना के दूसरा सर्वेक्षण भी कर लिया गया। उन्होंने कुछ वीडियो का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सर्वेक्षण के लिए आए लोग भड़काऊ नारे लगा रहे थे।

संभल हिंसा पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी

आज यहां पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, “संभल में मस्जिद 50-100 साल पुरानी नहीं है, यह 250-300 साल से भी ज्यादा पुरानी है और अदालत ने मस्जिद के लोगों की बात सुने बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जो गलत है… जब दूसरा सर्वेक्षण किया गया तो कोई जानकारी नहीं दी गई… सर्वेक्षण का वीडियो, जिसके बारे में लोग दावा कर रहे हैं कि वह सार्वजनिक डोमेन में है, दिखाता है कि सर्वेक्षण के लिए आए लोगों द्वारा भड़काऊ नारे लगाए गए थे। हिंसा हुई, तीन मुसलमान मारे गए, हम इसकी निंदा करते हैं। यह गोलीबारी नहीं बल्कि हत्या है… इसमें शामिल अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए और एक मौजूदा उच्च न्यायालय को जांच करनी चाहिए कि यह पूरी तरह से गलत है, वहां अत्याचार हो रहे हैं…”

संभल के सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा, “आप जिस पर चाहें एफआईआर दर्ज कर लें। आप ही जूरी, जज और सब कुछ हैं।”

घटना पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

इससे पहले आज उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि संभल में मस्जिद का सर्वेक्षण अदालत के आदेश के तहत किया जा रहा है और हिंसा की निष्पक्ष जांच की जाएगी जिसमें चार लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए।

“अदालत के आदेश पर वहां (संभल) सर्वेक्षण किया जा रहा था। जो भी घटना हुई वह बहुत दुखद है। घटना की निष्पक्ष जांच की जाएगी।”

संभल घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी संभल की घटना को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर हिंसा के जवाब में “असंवेदनशील कार्रवाई” करने का आरोप लगाया, उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी कार्रवाई विभाजन को गहरा कर रही है और हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच भेदभाव को बढ़ावा दे रही है।

राहुल गांधी ने कहा कि संभल की स्थिति के लिए भाजपा “सीधे तौर पर जिम्मेदार” है। विपक्ष के नेता ने मृतकों और घायलों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि संभल में उत्तर प्रदेश सरकार का “पक्षपातपूर्ण और जल्दबाजी वाला रवैया” “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण” है।

मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज जी ने मृतकों की संख्या पर कहा

इस बीच, मुरादाबाद रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) मुनिराज जी ने सोमवार को पुष्टि की कि जिले की शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण कर रही एएसआई टीम पर हुए हंगामे और पथराव के बाद संभल हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गई है।

जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि बाहरी लोगों, सामाजिक संगठनों या जनप्रतिनिधियों को बिना प्राधिकार की अनुमति के संभल में प्रवेश करने पर रोक रहेगी।

सुरक्षा बढ़ा दी गई

हंगामे और हिंसा की शुरुआती घटना के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए शाही जामा मस्जिद क्षेत्र के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

ये उपाय उस समय लागू हुए जब भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच कल सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वेक्षण करने पहुंची एक सर्वेक्षण टीम पर कुछ “असामाजिक तत्वों” द्वारा पथराव किया गया।

उक्त सर्वेक्षण वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर याचिका के बाद एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था, जिन्होंने दावा किया था कि मस्जिद मूल रूप से एक मंदिर थी। इसी तरह का एक सर्वेक्षण पहले 19 नवंबर को किया गया था, जिसमें स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्य प्रक्रिया की निगरानी के लिए मौजूद थे।

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दुर्घटना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संभल हिंसा के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया, सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की

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नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को संभल की घटना को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला बोला और हिंसा के जवाब में पार्टी पर “असंवेदनशील कार्रवाई” करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी कार्रवाई से विभाजन बढ़ रहा है और हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच भेदभाव को बढ़ावा मिल रहा है।

राहुल गांधी ने कहा कि संभल की स्थिति के लिए भाजपा ‘सीधे तौर पर जिम्मेदार’ है, जहां हिंसा में कई लोगों की जान चली गई।

विपक्ष के नेता ने मृतकों और घायलों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि संभल में राज्य सरकार का ‘पक्षपातपूर्ण और जल्दबाजी वाला रवैया’ ‘बेहद दुर्भाग्यपूर्ण’ है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट

राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल एक्स पर लिखा, “उत्तर प्रदेश के संभल में हुए हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपातपूर्ण और जल्दबाजी वाला रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और गोलीबारी में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सभी पक्षों की बात सुने बिना प्रशासन की असंवेदनशील कार्रवाई ने स्थिति को और बिगाड़ दिया और कई लोगों की जान चली गई – जिसके लिए सीधे तौर पर भाजपा सरकार जिम्मेदार है।”

पोस्ट में लिखा गया है, “भाजपा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग कर हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करना न तो राज्य और न ही देश के हित में है। मैं सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करे और न्याय प्रदान करे।”

राहुल गांधी ने कहा, “मेरी अपील है कि शांति और आपसी सद्भाव बनाए रखें। हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत के रास्ते पर नहीं बल्कि एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े।”

मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज जी ने मृतकों की संख्या पर कहा

इस बीच, मुरादाबाद रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) मुनिराज जी ने सोमवार को पुष्टि की कि जिले की मुगलकालीन मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण को लेकर हुए बवाल और पथराव की घटना के बाद संभल हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गई है।

डीआईजी मुनिराज जी ने यह भी कहा कि घटना के संबंध में चार एफआईआर दर्ज की गई हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

सोमवार को डीआईजी ने कहा, “संभल में मौजूदा स्थिति शांतिपूर्ण है। महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस तैनात की गई है। कल रात, हमने तीन मौतों की पुष्टि की, लेकिन आज मुरादाबाद में इलाज के दौरान एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। कुल 4 मौतें हुई हैं।”

अधिकारी ने कहा, “स्थिति को देखते हुए हम इंटरनेट पर लगी रोक हटा लेंगे। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैं संभल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। कुल चार एफआईआर दर्ज की गई हैं।”

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर करें

इस बीच, मुरादाबाद के संभल में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की गई है।

डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस ने अपने ज्ञापन के प्रावधानों के तहत स्वतः संज्ञान लिया और संभल में हुई घटना के वायरल वीडियो के आधार पर एक याचिका दायर की।

याचिका में संगठन ने दावा किया कि पुलिस प्रशासन केवल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।

याचिका में यह भी कहा गया कि पुलिस प्रशासन की अंधाधुंध फायरिंग के कारण मुस्लिम समुदाय के तीन लोगों की मौत हो गई, जो निंदनीय घटना है और जांच का विषय है।

संभल में मुगलकालीन मस्जिद में एएसआई सर्वेक्षण के बाद भड़की हिंसा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सोमवार को घोषणा की कि बाहरी लोगों, सामाजिक संगठनों या जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना संभल में प्रवेश करने पर रोक लगा दी जाएगी।

संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, “अधिकारियों के आदेश के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि का संभल में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

सुरक्षा बढ़ा दी गई

संभल में हंगामे और हिंसा की शुरुआती घटना के बाद व्यवस्था बनाए रखने और हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए इलाके में शाही जामा मस्जिद के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

स्थानीय नियमों के लिए सुरक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए संचार के लिए दो-तरफ़ा रेडियो, सुरक्षा डंडे, टॉर्च, आग्नेयास्त्र, वाहन अवरोधक और मेटल डिटेक्टरों के साथ सुरक्षा तैनात की गई है।

क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों ने किसी भी आपराधिक गतिविधि को रोकने, व्यवस्था बनाए रखने तथा सुरक्षा की दृष्टि से उपस्थिति दर्ज कराकर लोगों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गश्त की।

ये उपाय रविवार सुबह भारी पुलिस तैनाती के बीच संभल जिले में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने पहुंची सर्वेक्षण टीम पर कुछ “असामाजिक तत्वों” द्वारा पथराव किए जाने के बाद लागू हुए हैं।

संभागीय आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह का बयान

संभागीय आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने संवाददाताओं को बताया, “गोलीबारी के दौरान पुलिस पीआरओ के पैर में गोली लग गई। डिप्टी कलेक्टर के पैर में फ्रैक्चर हो गया। सर्किल ऑफिसर (सीओ) घायल हो गए। गोलीबारी में कुल तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। स्थिति नियंत्रण में है और हम उनके प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं।”

उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान कोर्ट कर्वी निवासी नईम, संभल के सराय तारीन निवासी बिलाल और हयातनगर सराय तारीन निवासी नोमान के रूप में हुई है। इलाके में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा और पत्थरबाजों से अपील करनी पड़ी।

उक्त सर्वेक्षण वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर याचिका के बाद कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था, जिन्होंने दावा किया था कि मस्जिद मूलतः एक मंदिर था।

इसी प्रकार के एक सर्वेक्षण के बारे में

इससे पहले 19 नवंबर को भी इसी तरह का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्य प्रक्रिया की निगरानी के लिए मौजूद थे।

हिंसा के बाद, संभल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अन्य अधिकारियों के साथ रविवार को पथराव की घटना स्थल पर पहुंचे।

संभल में सर्वेक्षण टीम पर पथराव की घटना बढ़ गई, जिसके कारण वाहनों में आग लगा दी गई तथा क्षेत्र में संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार ने कहा कि रविवार को हुए हंगामे के बावजूद मस्जिद का सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सर्वेक्षण पर वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की राय

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने सर्वेक्षण के बारे में एएनआई से बात की और कहा कि 19 नवंबर को जारी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा रविवार को दूसरे दिन का सर्वेक्षण किया गया।

उन्होंने पुष्टि की कि सभी सुविधाओं की जांच की गई है और न्यायालय के निर्देशानुसार वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पूरी कर ली गई है। जैन ने कहा कि सर्वेक्षण अब समाप्त हो गया है और रिपोर्ट 29 नवंबर तक न्यायालय को सौंप दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर संभल में सर्वे कराया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने बताया, “सर्वेक्षण पूरा होने के बाद तीन दिशाओं से तीन समूहों द्वारा पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए आंसू गैस और प्लास्टिक की गोलियों का इस्तेमाल किया। दूसरे समूह ने वाहनों में आग लगाना शुरू कर दिया और गोलीबारी भी शुरू कर दी।”

अदालत के आदेश के बाद पुलिस बल की मौजूदगी में मस्जिद का सर्वेक्षण शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, तभी वहां भीड़ एकत्र हो गई और सर्वेक्षण दल तथा सुरक्षाकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया।

डिवीजनल कमिश्नर सिंह ने पहले एएनआई को बताया था, “कोर्ट के निर्देशानुसार, सर्वेक्षण सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच किया गया था। पर्याप्त पुलिस तैनाती के साथ प्रक्रिया शुरू में शांतिपूर्ण रही। हालांकि, कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और पुलिस ने उन्हें तितर-बितर कर दिया। इसके बाद, 2000-3000 लोगों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और फिर से पत्थरबाजी शुरू कर दी।”

यह सर्वेक्षण वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर याचिका के बाद की कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था, जिन्होंने दावा किया था कि मस्जिद मूलतः एक मंदिर थी।

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न्याय

पंजाब: ‘शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे’, केएमएससी महासचिव सरवन सिंह पंढैर

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शंभू (पंजाब): किसान मजदूर संघर्ष समिति (केएमएससी) के महासचिव सरवन सिंह पंढैर ने बताया कि शंभू सीमा (पंजाब-हरियाणा सीमा) पर धरना दे रहे किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी सहित अपनी मांगों को लेकर 6 दिसंबर को दिल्ली की ओर मार्च करेंगे।

सरवन सिंह पंढैर ने खुद बनाए गए एक वीडियो में कहा, “कल हम दिल्ली में गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में एक बैठक करेंगे… हम एक खाका भी पेश करेंगे। 6 दिसंबर को हम शंभू मोर्चा से दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।”

उन्होंने कहा कि दो मंच – संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और केएमएससी – भविष्य की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दोपहर में एक बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन को 284 दिन पूरे हो गए हैं।

महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों पर केएमएससी महासचिव सरवन सिंह पंढैर

महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता पंढैर ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भगवा पार्टी आज से मंदिर-मस्जिद मुद्दों को भूल जाएगी।

किसान मजदूर संघर्ष समिति (केएमएससी) के महासचिव पंढैर ने कहा, “जब महाराष्ट्र, झारखंड और अन्य राज्यों में उपचुनाव खत्म हो जाएंगे, तो दिल्ली (केंद्र) में सत्ता में बैठी भाजपा आज से मंदिर मस्जिद मुद्दे को भूल जाएगी। कुछ समय के लिए हिंदू खतरे में नहीं रहेंगे। जब चुनाव आएंगे, तो वे लोगों को बांट देंगे।”

किसान नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जारी हिंसा के बीच वहां पर ध्यान देने की भी अपील की।

पंढैर ने कहा, “जिस तरह से हम मणिपुर को जलते हुए देख रहे हैं, वहां के स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस और सुरक्षा बल उनके युवाओं और वहां के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। उनके गांव से लड़के गायब हैं। हम खुद प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि वे इन पर ध्यान दें। क्या देश ऐसे ही चलेगा? सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर मणिपुर का हश्र देखना चाहिए। जिस तरह से मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, वह बहुत दर्दनाक है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।”

26 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन के बारे में

26 अक्टूबर को संगरूर जिले के बदरुखा से बड़ी संख्या में किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने और समय पर धान खरीद समेत अपनी कई मांगों को लेकर एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने राज्य के फुगवाड़ा, संगरूर, मोगा और बटला इलाकों में राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया है।

भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) और उसके सहयोगी संगठनों से जुड़े किसानों ने एक पुलिस चौकी के पास बठिंडा चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने के लिए अपना मार्च शुरू कर दिया है।

किसान नेता जसविंदर सोमा उग्राहां ने कहा कि किसानों ने चार स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया है क्योंकि न तो पंजाब सरकार और न ही केंद्र सरकार उनकी समस्या का समाधान ढूंढ पा रही है।

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